राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सरकारला नैसर्गिक आणि अन्य अशा अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. त्यावर सरकारने मातही केली. कोरोनाच्या काळात तर सरकारची सत्वपरीक्षा होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अतिशय संयमीपणे ही परिस्थिती हाताळली. कोरोनाचे संकट नवीन होते; परंतु आरोप, टीका सहन करीत कोरोनाच्या पहिल्या लाटेवर सरकारने मात केली.
अतिशय संयमीपणे विरोधकांची टीका त्यांनी सहन केली; परंतु सरकारचे प्रमुख आणि पक्षप्रमुख अशा दोन भूमिका निभावताना आता त्यांची कोठेतरी गल्लत व्हायला लागली आहे. विधिमंडळात केलेली टीका ही पक्षाच्या एखाद्या सभेतील टीकेसारखी व्हायला लागली आहे. ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून नवीन होते. त्यांना प्रशासकीय अनुभव नव्हता; मात्र तरीही ते कोरोनाच्या संकटाला सामोरे गेले आणि जगात कुठे कुठे काय केले जात आहे, याची माहिती घेऊन त्यांनी महाराष्ट्र सावरण्याचा प्रयत्न केला. टाळेबंदी, संचारबंदी, लोकल, एसटी सेवा बंद, गर्दीच्या ठिकाणांमध्ये गर्दीला मज्जाव आदी गोष्टी त्यांनी सक्तीने अंमलात आणल्या. मुुखपट्टी लावणे, हात धुणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे आदी गोष्टींवर त्यांनी भर दिला. त्याशिवाय जागोजागी मोठमोटी कोविड सेंटर्स उभारले, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर दिला. ज्येष्ठ नागरिकांच्या तपासणीवर भर दिला आणि बेरोजगार, हातमजुरी करणार्यांना मोफत अन्न आणि निवार्याची व्यवस्था रेशनवर स्वस्तात धान्य आदी गोष्टी ठाकरे सरकारने सुरू केल्या. स्वत: महिन्यातून दोन दोन वेळा लोकांशी संवाद साधून त्यांनी जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांच्या मनातील कोरोनाचे भय निर्माण करतानाच त्यांना कोरोनाचे गांभीर्यही दाखवून दिले होते; पण पूजा चव्हाण आणि वाझे प्रकरणाने हे सर्व धुळीस मिळाले. परळीच्या पूजा चव्हाणचा पुण्यातील राहत्या घरातून पडून सात फेब्रुवारीला मृत्यू झाला. पूजाने आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक संशय आहे. तिच्या आत्महत्येशी शिवसेनेचे नेते आणि माजी वनमंत्री संजय राठोड यांचा संबंध असल्याची चर्चा सुरु झाली. भाजपने रितसर तक्रार केली. इतकेच नाही तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहून, चौकशीची मागणी केली. चव्हाण आणि कथित मंत्र्यांची ऑडिओ क्लिप समोर आली. एक-दोन नव्हे तर तब्बल 12 ऑडिओ क्लिपमुळे चक्रव्यूहात सापडलेले संजय राठोड यांचे नावही उघड झाले. भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्यासह इतर भाजप नेत्यांनी हे प्रकरण रोज लावून धरले. त्यातच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी तर थेट राठोड यांचा राजीनामा घ्या, नाही तर आम्ही अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा दिला होता. त्यामुळे ठाकरे यांनी राठोड यांचा राजीनामा घेतला. राजीनामा घेतल्यानंतर तो तीन दिवस राज्यपालांना पाठवलाच नव्हता. त्यावरूनही विरोधकांनी रान उठवले होते. त्यामुळे ठाकरे सरकारला अखेर राठोड यांचा राजीनामा राज्यपालांना पाठवावा लागला होता.
उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या बंगल्याजवळ संशयित गाडी आढळल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. अंबानी यांच्या बंगल्याबाहेर स्कॉर्पिओ गाडी सापडली असून घातपाताच्या उद्देशाने ठेवल्याचा संशय आहे. अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटिनच्या 20 कांड्या सापडल्या आहेत.या गाडीचा मालक मनसुख हिरेन यांचा खून झाला. स्फोटके भरलेली गाडी अंबानी यांच्या घरासमोर पार्क करणे आणि हिरेन यांचा खून या दोन्ही घटनांत सचिन वाझे यांचा संबंध आहे. आता या दोन्ही घटनांचा तपास जरी एटीएस आणि राष्ट्रीय तपास संस्था या दोन स्वतंत्र तपास यंत्रणा करीत असल्या, तरी आता या दोन्ही घटनांचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपविला जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई बाँबस्फोटातील युनूस ख्वाजा याच्या गायब होण्याच्या प्रकरणातून वाझे यांना निलंबित व्हावे लागले होते. त्यांनी शिवसेनेतही प्रवेश केला होता. राज्यात युतीचे सरकार असताना शिवसेनेने वाझे यांना सेवेत घेण्यासाठी दबाव आणला होता, असे आता देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. त्यातच वाझे यांचे कॉल रेकार्ड तसेच अन्य तपशील फडणवीस यांनी जमा केले. शेरलॉक होम्ससारखे काम त्यांनी केले. या प्रकरणाचा तपास एनआयएच्या हातात आल्यानंतर वाझे यांची दोन दिवस चौकशी करण्यात आली. या चौकशी दरम्यान वाझे यांनी धक्कादायक माहिती दिल्याने त्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना दहा दिवसांची कोठडीही ठोठावण्यात आली. गृहखाते ताब्यात असूनही अनिल देशमुख यांना या प्रकरणात विरोधकांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. फडणवीसांनी पहिल्याच दिवशी मनसुख हिरेन यांचा विधानसभेत कबुली जबाब वाचून दाखवला. दुसर्या दिवशी तर हिरेन यांच्या पत्नी विमला हिरेन यांचीही तक्रार वाचून दाखवून वाझे यांनीच माझ्या पतीची हत्या केल्याचा संशय असल्याचे विमला यांनी म्हटल्याचे फडणवीसांनी सभागृहात सांगितले. पूजा चव्हाण प्रकरण आणि सचिन वाझे प्रकरणात ठाकरे सरकारचे टायमिंग चुकले. विरोधक ही दोन्ही प्रकरणे लावून धरतील असे ठाकरे सरकारला वाटले नव्हते. दोन्ही प्रकरणात पाणी पुलाखालून वाहून गेल्यानंतर ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला; पण तोपर्यंत ठाकरे सरकारची प्रतिमा जनमाणसात मलिन झाली होती. जे कोरोनात कमावले ते त्यांनी या प्रकरणात गमावले होते.