मुंबई : एसईबीसी कायदा हा नवीन कायदा नसून, तो २०१४ चा जुना ईएसबीसी कायदा आहे. २०१८ मध्ये त्यात केवळ सुधारणा झाली, या भारतीय जनता पक्षाच्या तथ्यहिन दाव्याचा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पर्दाफाश केला.
मराठा आरक्षण कायदा हा १०२ व्या घटना दुरूस्ती पूर्वीचा जुनाच कायदा असल्याचा दावा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. परंतु, वस्तुस्थिती सदरहू दाव्याच्या विपरीत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सप्रमाण स्पष्ट केले. विधानभवन परिसरात पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, २०१८ चा एसईबीसी कायदा हा पूर्णतः नवीन कायदा आहे. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करणाऱ्या २०१८ च्या एसईबीसी कायद्याच्या कलम १८ मध्येच हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर २०१४ चा ईएसबीसी कायदा रद्दबातल होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, यासंदर्भात भाजप नेत्यांनी केलेली विधाने धादांत चुकीची, दिशाभूल करणारी आणि ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ ही मानसिकता अधोरेखीत करणारी आहेत.
मराठा आरक्षण प्रकरणी ८ मार्च २०२१ रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेविषयी सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याच्या आरोपाचाही अशोक चव्हाण यांनी समाचार घेतला. ते म्हणाले की, सदरहू ऑनलाईन सुनावणी ऐकणाऱ्या असंख्य लोकांनी केंद्र सरकारचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. प्रसारमाध्यमांनी त्याविषयीचे वार्तांकन केले. केंद्र सरकारने मांडलेली बाजू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात नोंदली गेली आहे. त्याविषयी मी कोणतीही चुकीची माहिती दिलेली नाही, त्याचा अन्वयार्थ लावलेला नाही किंवा हेतुआरोप केलेले नाहीत. तर केवळ वस्तुस्थिती सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली, असे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले. मी सभागृहात चुकीची माहिती दिली, असे विरोधी पक्षाचे म्हणणे असेल तर त्यांनी खुश्शाल माझ्या विरोधात हक्कभंग दाखल करावा; त्याला उत्तर देण्यास मी समर्थ आहे, असे आव्हान देखील त्यांनी दिले.
मराठा आरक्षणाबाबत भाजपची राज्यात आणि केंद्रात वेगळी भूमिका आहे. प्रसारमाध्यमांसमोर ते तिसरेच काही तरी बोलतात. मराठा आरक्षणासारख्या सामाजिक विषयावर राजकारण करण्याऐवजी त्यांनी केंद्र सरकारला सांगून सर्वोच्च न्यायालयात योग्य भूमिका मांडली पाहिजे. हा कायदा कोण्या एका राजकीय पक्षाने केलेला कायदा नसून, विधीमंडळातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित येऊन एकमताने पारित केलेला कायदा आहे. हा कायदा टिकला पाहिजे, हाच राज्य सरकारचा प्रयत्न असून, त्याला भाजपच्या केंद्र सरकारकडून सहकार्य अपेक्षित असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.
