Top Newsराजकारण

लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका; कंत्राटदारांना अजित पवारांचा इशारा

पुणे : लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे येथे दिला. आज पुण्यात उड्डाणपुलाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडला. यावेळी, बोलताना पवार पुढे म्हणाले, राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण जरूर करू, पण ज्यावेळी निवडणुका संपतात त्यावेळी जनतेनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी विकासकामांवर भर दिला पाहिजे. आजच्या भूमिपूजन सोहळ्याला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.

सध्या केंद्र, राज्य आणि मनपा या तिन्ही यंत्रनांणी समन्वय ठेवूऩ कामं लवकर पूर्ण केली पाहिजेत. राज्याच्या विकासकामांत नितीन गडकरींचे भरीव असं योगदान असतं. विकासकामांसाठी राज्य सरकार नेहमी केंद्रासोबत असेल आणि सर्वांनी एकत्र समन्वय साधून काम केल्यास पुणे शहराचा विकास वेगाने होईल, अशी आशाही पवार यांनी व्यक्त केली.

एका एकराला १८ कोटी दिले, आता लोकं म्हणतात, रस्ता आमच्या शेतातून न्या !

अजित पवार म्हणाले, रस्त्यांची कामं सुरु असताना भूसंपादन करावं लागतं. मधल्या काळात राज्य सरकारकडून भूसंपादन करताना मोबादला देण्यासंबीचे जे काही निर्णय झाले होते, त्यामध्ये इतर राज्यांपेक्षा आपल्याला अधिक रक्कम संबंधितांना द्याव्या लागायच्या. इथे जमलेल्या पुणेकरांना आश्चर्य वाटेल… परवा मी, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आमच्यामध्ये बैठक होती. भूसंपादनाचे दर बदलायचे होते. यात काही उदाहरणं आमच्यापुढे अशी आली की १ एकराला १८ कोटी रुपये आम्हाला द्यावे लागले. आता जर एक एकराला १८ कोटी रुपये द्यावे लागले तर ते व्यवहार्य नाहीये.

एक काळ असा होता की त्यावेळी पैसं देणं इतकं कमी होतं, लोकं वैतागायचे, आता त्याच्या रकमा इतक्या वाढल्या, लोकं आता भेटून सांगतात, आणि सांगतात अमुक तमुक रस्ता चाललाय ना, तो आमच्या शेतातून जायची व्यवस्था करा की…. इतका विरोधाभास झालेला आहे. ही फॅक्ट आहे…, असं अजित पवार यांनी सांगितलं. यावेळी उपस्थित लोकांनाही हसू अनावर झालं.

अजित पवार म्हणाले, जमिन भूसंपादन करताना जास्त दराबद्दल व्यवहार्य मार्ग काढताना साधारण देशातील आजूबाजूच्या राज्यात काय दर आहे, हे पाहणं गरजेचं आहे. गडकरींनी सांगितल्याप्रमाणे, त्यात जर लक्ष घातलं नाहीय, तर आपल्याला फार मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागेल. परवाच कॅबीनेटमध्ये आम्ही यासंदर्भात निर्णय घेतलेला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button