पुणे : स्वातंत्र्य काळापासून सामाजिक बदलासाठी काम करणाऱ्या राष्ट्र सेवा दलातील वाद उफाळून आला आहे. या वादात विद्यमान पदाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. लोक भारतीचे आमदार आणि सेवा दलाचे कार्यकारी विश्वस्त कपिल पाटील आणि राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांच्यावर नियमांना केराची टोपली दाखवत मर्जीतील लोकांना संघटनेवर लादल्याचा आरोप झाला आहे. विशेष म्हणजे हे आरोप करणाऱ्यांमध्ये राष्ट्र सेवा दलाच्या माजी अध्यक्षांसह अनेक विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कपिल पाटील यांनी आपले राजकीय हेतू पूर्ण करण्यासाठी गणेश देवींमार्फत बेकायदेशीरपणे राष्ट्र सेवा दल संघटनेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्याचा गंभीर आरोप सेवा दलाचे माजी अध्यक्ष व विश्वस्त प्रकाश कांबळे यांनी केलाय. तसेच या कृतीचा निषेध करण्यासाठी या पदाधिकाऱ्यांनी आज (९ ऑगस्ट) क्रांती दिनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत त्यांना मिळालेले पुरस्कार परत केले.
प्रकाश कांबळे म्हणाले, ८० वर्षांचा गौरवशाली इतिहास असलेल्या समाजवादी राष्ट्र सेवा दल संघटनेत बोगस सभासद नोंदणी करण्यात आली. याआधी कधीही सेवादल सदस्य नसलेल्या गणेश देवी यांना थेट राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्यात आले. आमदार कपिल पाटील यांनी आपल्या मर्जीतील लोकभारती पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना सेवादलाचे पदाधिकारी म्हणून नेमले. कपिल पाटील यांनी सेवादल संघटनेत अवाजवी, बेकायदेशीर हस्तक्षेप केला. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी सेवादलाचा गैरवापर सुरू केला आहे.
आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी कपिल पाटील यांनी अडचणीचे ठरतील अशा ज्येष्ठ सेवादल विश्वस्त व पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांचं बेकायदेशीरपणे निलंबन केलं. प्रश्न विचारणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संघटने बाहेर घालवलं. संघटनांर्तगत लोकशाहीचा व सेवादल संविधानाचा अनादर करत कपिल पाटील व गणेश देवी हे सध्या सेवादलात मनमानी पद्धतीने कारभार करत आहेत, असाही आरोप कांबळे यांनी केला.
देवींच्या मनमानी कार्यपद्धतीच्या निषेधार्थ पुरस्कार वापसी
आदर्श कार्यकर्ता पुरस्कार मिळालेले श्रीकांत लक्ष्मी शंकर म्हणाले, देशातील लोकशाही, संविधान वाचविण्याची सदैव भाषा बोलणारे भाषातज्ञ गणेश देवी लोकशाहीविरोधी, मनमानी पद्धतीने काम करत आहेत. या कार्यपद्धतीचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी २५ ते ३० वर्षे सेवादलाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते अत्यंत नाईलाज म्हणून आपले पुरस्कार आज परत करत आहेत.
कपिल पाटील कोरोना परिस्थितीचा गैरफायदा घेत प्रत्यक्ष बैठका टाळत आहेत. त्यांनी आपल्या आमदारकीचा प्रभाव टाकत पोलीस यंत्रणेवर दबाव आणला. यातून त्यांनी सेवादल सैनिकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. असं असलं तरी राष्ट्र सेवा दलाचे स्वतंत्र, समाजवादी अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी सर्व सेवादल सैनिक सनदशीर मार्गाने सेवादल वाचविण्याच्या आपला लढा सुरूच ठेवतील, असंही या पत्रकार परिषदेत नमूद करण्यात आले. यावेळी सेवादल सैनिक मिहीर थत्ते, सुहास कोते, जीवराज सावंत आदी महाराष्ट्रभरातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पदाधिकाऱ्यांच्या मागण्या
लोकभारती पक्षाचे अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकारी विश्वस्त आणि आमदार कपिल पाटील यांनी राष्ट्र सेवा दलाचे संविधान गुंडाळून ट्रस्ट व संघटनेवर कब्जा केलाय. त्यांनी विनाविलंब राजीनामा द्यावा. राष्ट्र सेवा दल राष्ट्रीय अध्यक्षांनी सन २०१९-२२ कालावधीसाठी नियुक्त केलेली असंविधानिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी त्वरीत बरखास्त करावी. या असंविधानिक राष्ट्रीय कार्यकारिणीने आज अखेर घेतलेले सर्व निर्णय रद्द ठरविण्यात यावेत. तसेच राष्ट्र सेवा दल संविधान धारा १०.८.१ ते १०.८.५ अनुसार नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सेवादल मंडळ बैठकीत निवड केली जावी. वारे समितीचा चुकीचा आधार घेत पदावरून काढून टाकण्यात आलेल्या सर्व पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांना पुन्हा संघटनेच्या कामात सन्मानाने सहभागी करून घेण्यात यावे. सेवादलात ३ वर्षे आधीपासून सक्रिय नसलेले, म्हणजेच क्रियाशील सदस्य नसलेल्या ज्या ज्या व्यक्ती जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय पातळीवर पदांवर आहेत त्यांनी स्वतःहूनच सेवादल संविधानाचा आदर करत आपआपली पदे सोडावीत. त्या सर्वांनी आधी ३ वर्षे सेवादलात सक्रिय सहभाग घ्यावा. संविधानात उल्लेखलेल्या तरतूदींना बगल देत करण्यात आलेली नवीन जिल्हे निर्मिती रद्द करण्यात यावी. अशा नवीन केंद्रात अस्थायी समिती स्थापन करावी. जी फक्त त्या केंद्राच्या कामाचे निर्णय घेऊ शकेल. संघटनेतील आर्थिक उधळपट्टी त्वरीत थांबवावी आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणावी. राष्ट्र सेवा दलाच्या राजकीय भुमिकेबाबत सेवादल मंडळात व्यापक चर्चा घडवून आणून यापुढील काळात कोणालाही राष्ट्र सेवा दल संघटनेचा राजकीय वापर करून घेताच येऊ नये. यासाठी राष्ट्र सेवादल संविधानात आवश्यक ती सुस्पष्टता आणावी. राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी हे राष्ट्र सेवादलाचे पदाधिकारी व विश्वस्त होऊच शकणार नाहीत अशी स्पष्ट तरतूद सेवादल संविधानात करण्यात यावी. राष्ट्र सेवा दलाच्या सर्व प्रकल्पांचे, मालमत्तांचे हस्तांतरण वा स्थलांतरण तात्काळ थांबवावे. राष्ट्र सेवा दलासाठी आयुष्य दिलेल्या कार्यकर्त्यांवर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा असल्याच्या अत्यंत अवमानजनक, बेछूट, खोटा व बदनामीकारक आरोप त्वरीत मागे घेऊन त्यांची जाहीर लेखी माफी मागावी.
