मुंबई : आठ महिने झाले तरी राज्यपालांनी विधान परिषदेवर १२ नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यपाल जरी कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी, त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणे आवश्यक, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. कोर्टापुढे आधीच १२ सदस्यांच्या नावाला विरोध करणार्‍या याचिका प्रलंबित आहे. त्यात ही नवीन याचिका आल्याने कोर्ट त्यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नाशिकचे रहिवासी रतन लथ यांनी हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने राज्यपालांकडे १२ सदस्यांची नावे पाठवली आहेत. परंतु त्यावर आठ महिने होऊनही निर्णय झालेला नाही. राज्यपाल जरी कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणे आवश्यक आहे, असा दावा याचिकाकर्ते लथ यांनी केला आहे. त्यावर जनहित याचिकेद्वारे राज्यपालांच्या निर्णयावर सवाल उठवता येतो का?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे.
संविधानाने दिलेल्या अभयामुळे राज्यपालांना कोणत्याही प्रकारे कायद्याच्या चौकटीत आणता येत नाही. मात्र, त्यांच्या निर्णयांबाबत सवाल विचारण्याचा अधिकार आहे, आम्ही केवळ राज्यपालांनी यावर भूमिका स्पष्ट करावी इतकीच मागणी करतोय. राज्यपालांनी जो निर्णय घ्यायचा तो निर्णय घ्यावा, त्यानुसार मग सरकार पुढची कार्यवाही करू शकेल, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. कायद्याने सरकारने पाठवलेली नावे मान्य करणे राज्यपालांना बंधनकार आहे. मात्र, तरीही निर्णय घेतला जात नाही. हा प्रकार कायद्याने संमत केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे.
