महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारची ‘लॉकशाही’; फडणवीसांचा हल्लाबोल

पंढरपूर : राज्यातील कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी ठाकरे सरकार लॉकडाऊन करण्याच्या तयारीत आहे. यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीकास्त्र डागलं आहे. महाराष्ट्रात लोकशाही नसून केवळ ‘लॉकशाही’ आहे, असा हल्लाबोल फडणवीस यांनी ठाकरे सरकार केला आहे. तसंच त्यांनी पुन्हा एकदा या सरकारला लबाड सरकार म्हटलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस हे पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचे उमेदवार समाधान आवताडे यांच्या प्रचारासाठी पंढरपूर येथे आले होते. यावेळी त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. लोकं विचारतात एका मतदारसंघाची निवडणूक आहे, याने काय फरक पडणार आहे. याने काय सरकार बदलतंय का? सरकार कधी बदलायचं ते माझ्यावर सोडा, ते बदलू आपण, असं सूचक विधान फडणवीस यांनी केली. “पण या एका मतदारसंघाची निवडणूक महत्त्वाची आहे. लोकशाहीमध्ये या सरकारचा अनाचार, दुराचार, भर्ष्टाचार आणि अत्याचार…या सरकारला जागा दाखवून देण्यासाठी पहिली संधी जर कोणाला मिळाली असेल तर ती मंगळवेढा-पंढरपूर नागरिकांना मिळाली आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

राज्यातील कोरोना परिस्थिती रोखण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं आहे. त्यामुळेच उठसूठ लॉकडाऊन केला जात आहे. पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात लोकशाही नसून लॉकशाही आहे, अशी घणाघाती टीका केली. कष्टकरी, शेतकऱ्यांना आर्थिक पॅकेज न देता लॉकडाऊन केला जात आहे. पॅकेजशिवाय करण्यात येणाऱ्या लॉकडाऊनला आमचा विरोध आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही ठाकरे सरकारने ओबीसी आणि व्हिजेएनटीसाठी कमिनशन तयार केलं नाही. त्यांचा डाटा तयार केला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी, व्हिजेएनटीमध्ये येणाऱ्या माळी, वंजारी, धनगर, लिंगायत, तेली आणि कुणबींसह अठरापगड जातींचं निवडणुकीतील हक्काचं 27 टक्के आरक्षण बाद केलं. परिणामी या सर्वांना आता ग्रामपंचायतीपासून ते नगरपालिकेपर्यंतच्या निवडणुकीत आरक्षित जागांवर निवडणूक लढता येणार नाही, त्यांना ओपनमध्ये जावं लागणार आहे, केवळ आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे या घटकांवर ही वेळ आली आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

या लबाड लोकांच्या लबाडीला बळू पडू नका. इतके वर्षे त्यांनी आपल्याला मूर्ख बनवलं. आज काय अवस्था आहे बघा. खरं म्हणजे या सरकारला मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. आज आपण वेगवेगळ्या आरक्षणाबाबत आपण बोलतो. पण, आहे ते आरक्षण तरी टिकलंय का? आज धनगर समाजाच्या आरक्षणाची लढाई सुरू आहे, आमचे सर्व नेते लढत आहेत. पण धनगर समाजाला ओबीसीमध्ये, व्हिजेएनटीमध्ये जे आरक्षण मिळालंय ते आरक्षण तरी हे सरकार टिकवू शकलं का? मला सांगताना दु:ख होतं. गेल्या 15 महिन्यात सात वेळा तारखा झाल्या. सातही वेळा सर्वोच्च न्यायालय त्यांना सांगत होतं तुम्ही कमिशन तयार करा. तरच आम्ही ओबीसी आणि व्हिजेएनटीचं निवडणुकीतील आरक्षण कामय ठेवू, पण सात वेळा तारखा देऊन 15 महिन्यात राज्यातील आघाडी सरकारने कमिशन तयार केलं नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या समाजाचं आरक्षणच बाद केलं. आपल्या ओबीसी समाजाला, व्हिजेएनटी समाजाला जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा निर्णय येत नाही, नवा डाटा तयार होत नाही, तोपर्यंत पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत, नगरपालिका, महापालिकेत आरक्षण मिळणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.

माळी, धनगर, वंजारी, लिंगायत, तेली, कुणबी वेगवेगळ्या आठरापगड जातींना हक्काचं 27 टक्के आरक्षण मिळत होतं, म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आमचे लोकप्रतिनिधी दिसायचे. आता कोर्टाने सांगितलं नवीन कमिशन तयार होईपर्यंत, त्याचा डाटा होईपर्यंत एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. ग्रामपंचायती होऊन गेल्या. आता जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, उरलेल्या ग्रामपंचायती येणार आहेत. या कोणत्याही निवडणुकीत सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे एकही ओबीसी आणि व्हिजेएनटीचा उमेदवार निवडून येऊ शकणार नाही. कारण जागाच आरक्षित राहणार नाही. ओपन कॅटेगिरीत सर्वांना जावं लागले. ही परिस्थिती या सरकारने आपल्यावर आणून ठेवली आहे, असंही ते म्हणाले.

कधी तरी सरकारला प्रश्न विचारला पाहिजे, आमची मते मागता, मग आरक्षण सुनावणीवेळी तुमचे वकील झोपले होते काय? पंधरा पंधरा महिने कोर्ट सातत्याने सांगत होतं की कमिशन तयार करा, नाही तर आम्ही आरक्षण रद्द करू. तरीही या सरकारने निर्णय का घेतला नाही?, असा सवाल करतानाच उद्या कोणी तरी हाच निर्णय घेऊन कोर्टात गेलं तर शिक्षण आणि नोकऱ्यातील आरक्षणही जाईल. तेव्हा ओबीसी आणि व्हिजेएनटी समाजाने कुठं जायचं?, असा सवालही त्यांनी केला.

मोदींनी ओबीसींना आरक्षण दिलं

मोदींनी ओबीसींचं आरक्षण संवैधानिक केलं. संविधानात आरक्षण नव्हतं. पण मोदींनी हे आरक्षण दिलं. पण या नालायक सरकारने हे आरक्षण घालवलं. त्यामुळे या सरकारला घालवलं पाहिजे, असं ते म्हणाले.

महावसुली सरकार

या सरकारने वीज कापणार नाही असं आश्वासन अधिवेशनाच्या सुरुवातीला दिलं. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर या सरकारने लगेचच वीज तोडणी सुरू केली. एखाद्या गावात पाच लोकांनी वीज बिल भरलं नाही तर त्या गावचा ट्रान्सफार्मर काढला जात असून गावांना अंधारात लोटलं जात आहे. त्यामुळे आज पंढरपूरच्या विकासाचं आश्वासन देणाऱ्या या सरकारला भुलून जाऊ नका. ठाकरे सरकार केवळ लबाड सरकारच नाही तर महावसुली सरकार आहे, अशी घणाघाती टीकाही त्यांनी केली. देशात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आहे. सर्वाधिक मृत्यूही महाराष्ट्रात आहे. परंतु, ही परिस्थिती हाताळण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच लॉकडाऊन केला जात आहे. कष्टकरी, शेतकऱ्यांना आर्थिक पॅकेज न देता लॉकडाऊन केला जात आहे. पॅकेजशिवाय करण्यात येणाऱ्या लॉकडाऊनला आमचा विरोध आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

यावेळी त्यांनी कृषी कायद्यावरही भाष्य केलं. पूर्वी आडत्याच्या मनमानीनुसार शेतकऱ्यांचा माल विकला जायचा. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांनाच माल विकण्याचा अधिकार दिला आहे. नवीन शेतमाल करण्याची संधी मोदींनी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या पोरांनी माल विकण्यासाठी कंपनी काढल्यास त्याला मदत करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीला लागेल ती मदत मोदी सरकार करणार आहे. त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये मोदी सरकारने काढून ठेवले आहेत, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.