आज प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री पुरुषांच्या बरोबरीने कार्य करत आहे.एक काळ असा होता की स्त्रियांना ‘रांधा, वाढा व उष्टी काढा’ एवढंच कार्य करण्यास परंपरा प्रिय समाजाने बाध्य केले होते. मात्र पुढं काळ बदलला. सामाजिक आंदोलने झाली. नवीन कायदे अस्तित्वात आले. स्त्रिया शिक्षण घेऊ लागले. शिक्षणाने व कायद्याने स्त्री पुरुष हा भेदभाव संपुष्टात आणला. आज अनेक क्षेत्रात स्त्री पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कार्य करत आहे. अनेक क्षेत्रात आज स्त्री नेतृत्व करत आहे.
राजकारण असो की सरकारी नोकरी, महिलांनी पुढारपण सिद्ध केले आहे. पण तिच्या सौंदर्याकडे दूषित नजरेने बघणे अन् नेतृत्वगुणाला नाव ठेवणे, हे प्रकार अद्याप थांबलेले नाहीत. महिलेने एकटीच्या बळावर यश मिळवणे ही बाब अजूनही पुरुषी अहंकारी मनाने स्वीकारलेली नाही. या महिला शिकून अधिकारी जरी झाल्या तरी त्यांच्या नशिबी पुरुषी व्यवस्थेचा जाच आहेच. नुकताच महिला दिन मोठया उत्स्फूर्तपणे संपूर्ण देशभर साजरा करण्यात आला.मार्च महिना हा महिलांच्या सन्मानाचा मानला जातो. ८ मार्चला जागतिक महिला दिन सगळ्या कार्यालयांमध्ये सोपस्कार म्हणून साजरा होतो. याच महिन्यात विदर्भात दोन तरुण महिला अधिकाऱ्यांनी आत्महत्या केली. मेळघाटातील हरिसाल वनपरिक्षेत्राच्या अधिकारी (आरएफओ) दीपाली चव्हाण (सातारा) यांनी स्वत:वर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली. तर, ४ मार्च रोजी भंडारा जिल्ह्यातील लाखनीच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी शीतल फाळके या अवघ्या २८ वर्षांच्या अधिकाऱ्यानेही गळफास लावून घेत जीवन संपवले. या तरुण महिला अधिकाऱ्यांच्या आत्महत्येने महाराष्ट्र हळहळला. या घटनांनी इतरही महिला अधिकाऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला असून त्या आपल्या संरक्षणासाठी पुढे सरसावल्या आहेत.दोन महिला अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूने समाजमन सुन्न झाल असून अजूनही पुरुषी मानसिकता बदललेली नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गुगामल राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत येणाऱ्या हरीसाल वन परीश्रेत्रात कार्यरत आरएफओ दिपाली चव्हाण या २८ वर्षीय तरूण महिला अधिकाऱ्याने शासकीय निवासस्थानी गोळी झाडून आत्महत्या केली. त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात अधिकाऱ्याच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचे म्हटले आहे. रात्री-बेरात्री बोलावून एकटेपणाचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न डीएफओ शिवकुमार करत असे,असे दीपाली चव्हाण हिने मृत्यूपूर्व लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची महाराष्ट्र वन सेवा २०१४ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर मूळच्या साताऱ्याच्या असणाऱ्या दिपाली चव्हाण यांची वन परिक्षेत्र अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली होती. माणसे जिथे कामे करायला घाबरतात, त्याठिकामी ही तरूण अधिकारी आपली कर्तव्याची अमिट छाप उमटवत होती. सर्वत्र त्यांच्या कामाची चर्चा होती. त्यांनी रेल्वे गाडीत बसून डिंक तस्कर पळून गेल्यावर दुचाकीद्वारे मध्यप्रदेशपर्यंत पाठलाग करत आरोपींना सळो की पळो करुन सोडले होते. त्यांची त्यातून ओळख “लेडी सिंघम” अशी झाली होती. कमालीचे डेअरिंग आणि स्वभावाने हसमुख व आधुनिक विचारांच्या दिपाली आत्महत्या करुच शकत नाही, असा अंदाज परिचितांनी वर्तवला आहे. हरिसाल वन परिक्षेत्राची त्यांनी धुरा सांभाळली. तसेच त्यांनी हरिसाल येथे रोरा, मांग्या व मालूर या तीन गावांच्या पुनर्वसनासाठी भरीव कामगिरी केली होती. पुरुषांना लाजवेल अशी काहीशी त्यांची कामगिरी होती. पण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांच्या कर्तबगारीला नजर लागल्याचे वनखात्यात बोलले जात आहे. वेळोवेळी त्यांची मुस्कटदाबी केली जात होती. त्या गर्भवती असताना मालूर येथे कच्च्या रस्त्यातून पायी फिरत होत्या. सुट्टी दिली जात नव्हती. पगार रोखून धरला जात होता. या सर्व गोष्टी त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात लिहिल्या आहेत.
भांडाऱ्यात २७ वर्षाच्या महिला अधिकाऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. या घटनेने भंडारा जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. शीतल फाळके असे या अधिकाऱ्याचे नाव असून त्या लाखनी येथे तालुका महिला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. मूळ सातारा जिल्ह्यातील परडी येथील शीतल या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून तीन वर्षापूर्वी लाखनी येथे महिला व बाल विकास अधिकारी म्हणून रुजू झाल्या होत्या. अत्यंत हुशार आणि मनमिळावू म्हणून त्यांची ओळख होती. दोन महिन्यापूर्वीच त्याच्याकडे पवनी येथील अतिरिक्त प्रभारही देण्यात आला होता.
कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांना होणारे शोषण सहन करावे लागते. पुरुषी वर्चस्व असलेल्या विभागात तर महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची छळणूक हा नेहमीचा प्रकार झाला आहे. अशा वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मदतीची गरज असते, पण दीपाली यांच्या प्रकरणात तसे झाले नसल्याचे दिसते. अशा वेळी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाविरुद्ध असलेल्या कायद्याचे ज्ञान व मानसिक कणखरपणा अत्यंत गरजेचा आहे.
स्त्रियांचे नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेर पडण्याचे प्रमाण जसजसे वाढत आहे तसतसे त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांमध्येही वाढत होत आहे. एका संशोधन अहवालानुसार कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लैंगिक छळाचे प्रमाण चाळीस टक्के असल्याचे म्हटले आहे.
शहरी पातळीवर लैंगिक छळ विरोधी कायद्याची सातत्याने चर्चा होत असते. स्त्रियांमध्ये या विषयाची जागृती वेगवेगळ्या पातळींवर मधूनमधून केली जात असतेच, अर्थात आजही म्हणावी तशी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे, अस्तित्वात असणाऱ्या तक्रार समित्या निष्पक्षपणे काम करीत नाहीत असा राज्यभरातील कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे. असे असताना ग्रामीण पातळीवर या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते, मुळात होते का, त्याबाबत किती जणींना माहिती आहे, गाव, तालुका पातळीवर तसेच जिल्हा पातळीवरही सगळ्या कामाच्या ठिकाणी या समित्या आहेत का, हे समजून घेण्याची गरज आहे पण लक्षात घेतो कोण.?
आज ग्रामीण स्त्रीही मोठय़ा प्रमाणावर कामासाठी बाहेर पडलेली दिसते. तिच्या सुरक्षेचा प्रश्नही त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात भेडसावतो आहे. मुळात शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक दुबळेपण आणि आत्मविश्वासाची कमतरता यामुळे अनेक ग्रामीण स्त्रियाही आपल्यावरचा अन्याय मांडू शकत नाहीत. न्याय मागायला कुठे जावे हे त्यांना माहीत नाही, त्यासाठीच हा कायदा ग्रामीण पातळीवर झिरपणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून या समितीने लैंगिक छळाची प्रकरणे सोडवायची आहेत, असे कायदा सांगतो. तसेच जिल्हा पातळीवर स्थानिक तक्रार समिती असेल. तिथे मालकाविरुद्ध असणाऱ्या आणि दहापेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या अशा असंघटित क्षेत्रात घडणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निराकरण करायचे आहे. मूक-बधिर स्त्रियांच्या लैंगिक छळाबाबतची प्रकरणे विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षकाची मदत घेऊन सोडवता येतात.
हा कायदा नवीन नाही. १९९७ पासून तो ‘विशाखा आदेश’ नावाने होताच. जिथे दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त जास्त कामगार आहेत अशा प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी मालकाने वा प्रशासकीय प्रमुखाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. त्याने ती स्थापन केली नाही तर त्याला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या अंतर्गत तक्रार समितीची रचनाही कायद्याने ठरवून दिलेली आहे. तक्रार समिती ही पाचच जणांची असावी. तिची अध्यक्ष स्त्रीच असावी आणि ती स्त्री वरिष्ठ पातळीवर काम करणारी असावी. स्त्री प्रश्नांची जाण असलेले त्याच कार्यालयातील तीन कर्मचारी आणि लैंगिक छळाच्या प्रश्नावर काम करणारी बिगर शासकीय संस्थेची (एनजीओ) एक व्यक्ती असावी. अशा पाच सदस्यांपैकी तीन सदस्य या स्त्रियाच असाव्यात, असा कायदा सांगतो, परंतु त्याचे पालन शिक्षण क्षेत्रातही होत नसल्याचे दिसते.
