नवी दिल्ली: कोरोना रुग्णांच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या संख्येमुळे महाराष्ट्र आणि दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. तुम्ही कोणासमोरही गयावया करा, उधार घ्या किंवा चोरी करा पण दिल्लीत कुठूनही ऑक्सिजन घेऊन या. आम्ही रुग्णांना अशाप्रकारे मरताना बघू शकत नाही. ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
यावेळी न्यायालयाने ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनाही खडे बोल सुनावले. देशात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे तब्बल २१.५ लाख रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. अशावेळी पर्याप्त ऑक्सिजनचा साठा असणे गरजेचे आहे. खासगी कंपन्यांना एवढी हाव सुटली आहे का, त्यांना साधी माणुसकीही दिसत नाही, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला.
कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे दिल्लीत ऑक्सिजनची मागणी सातत्याने वाढत आहे. ही गरज पूर्ण करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. हा केवळ एकट्या दिल्लीचाच प्रश्न नाही. मात्र, संपूर्ण देशात केंद्र सरकार ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी काय करत आहे, याचीही माहिती द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. केंद्र सरकारला लोकांच्या जीवापेक्षा उद्योगांची चिंता आहे. याचा अर्थ आपातकालीन परिस्थितीमध्येही केंद्र सरकारसाठी लोकांचे जीव महत्त्वाचे नाहीत का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला.
टाटा स्टील संपूर्ण ऑक्सिजन वैद्यकीय सेवांसाठी देऊ शकते तर इतर कंपन्या का नाहीत?
टाटा स्टीलने आपल्या प्रकल्पांमध्ये तयार होणारा पूर्ण ऑक्सिजन वैद्यकीय सेवांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग दुसऱ्या खासगी कंपन्या असे का करु शकत नाहीत? त्यांच्यासाठी माणुसकीची काहीच किंमत नाही का? केंद्र सरकारने स्टील आणि पेट्रोलियम कारखान्यांत तयार होणारा ऑक्सिजन लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी वापरावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
