नागपूर : एखाद्या ग्रुपवर आक्षेपार्ह मेसेज करुन तो डिलीट करणं, हा गुन्ह्यातील पुरावा नष्ट करण्याचाच प्रकार असल्याचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवलं आहे. एका याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
सोशल मीडियावर बऱ्याच वेळा एखादा मेसेज करुन तो डिलीट करण्याची अनेकांना सवय असते. असं करण्याने समोरच्याकडे आपला मेसेज राहत नाही किंबहुना आपण बोलल्याचा पुरावा नष्ट होतो. याच विषयावरचं न्यायालयाचं हे महत्त्वाचं निरीक्षण आहे. सोशल मिडियावर एखाद्या धर्माविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट प्रसारित करून समाजात तेढ निर्माण करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यानंतर तो मेसेज डिलीट करणे हा एकप्रकारे पुरावा नष्ट करण्याचाच प्रकार आहे, त्यामुळे अशा स्वरूपाचा गुन्हा रद्द करता येत नाही, असं मत सोशल मिडियावरील पोस्ट बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवलं आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील जफर अली शेर अली सैय्यद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलंय. निरीक्षण नोंदवताना मेसेज डिलीट करणे हा एकप्रकारे पुरावा नष्ट करण्याचाच प्रकार आहे, त्यामुळे अशा स्वरूपाचा गुन्हा रद्द करता येत नाही, अशी कमेंटही न्यायालयाने केली आहे.
आरोपीने २०१९ मध्ये कन्हान येथे दुर्गा उत्सवादरम्यान परिसरातील लोकांचा एका व्हॉट्सअ‍ॅप समूह तयार करण्यात आला होता. त्या समूहावर जफर अलीने दुखावणारी धार्मिक पोस्ट केली होती. त्यामुळे समूहातील दुसरे सदस्य मनीष सिंह यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणावर सुनावनी करताना, उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवत गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिलाय.
