कारगिल युद्धाला नुकतीच २२ वर्षे झाली. आणखी तीन वर्षांनी या युद्धाचा राैप्य महोत्सव साजरा होईल. कारगिलच्या वेळी काय परिस्थिती होती आणि आता काय परिस्थिती आहे, याबाबत सरसेनाध्यक्ष बिपीन रावत यांची एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. कारिगल युद्धाच्या वेळी आपल्या गुप्तचर यंत्रणांना कसे अपयश आले, इतक्या उंचावरच्या लढाईच्या काळात भारतीय सैनिकांना बुट व अन्य साहित्यही कसे मिळालेले नव्हते, हेलिकाॅप्टरद्वारे वीस हजार फुटापर्यंतच्याउंचीवरूनच आपण कशी टेहळणी करू शकत होतो, मेंढपाळाने पाकिस्तानी सैनिकांच्या हालचाली कळवूनही द्रास क्षेत्रात आपले कसे दुर्लक्ष झाले, सुरुवातीच्या काळात आपल्या लष्कराची मानसिकता कशी होती, लष्कर आणि राजकीय नेत्यांनी त्यातून कसा मार्ग काढला, याचा उहापोह करताना त्यांनी आता आपण संरक्षण सिद्धतेत कसे मजबूत आहोत, याचा उल्लेख केला. कारगिलमध्ये हारलेले युद्ध आपण जिंकलो असलो, तरी पाकिस्तान थेट आपल्या हद्दीत येऊन आपली शिखरे ताब्यात घेईपर्यंत आपल्याला त्याची गंधवार्ताही नसावी आणि पाचशे सैनिकांच्या बलिदानाची किंमत मोजून पाकिस्तानी सैनिकांना आपण पिटाळून लावल्यानंतर त्याचा आपण विजय दिवस साजरा करायचा, की आपल्या त्रुटींमुळे मोजलेल्या किेमतीचा हिशेब करायचा, हा वादाचा विषय जरूर आहे. कारगिल युद्धानंतर चीनला गेलेल्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना हात हलवत परत यावे लागले होते आणि अमेरिकेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी त्यांना किंमत दिली नव्हती. लाहोर करारानंतर पाकिस्तानने कारगिल घडवून पाठीत खंजीर खुपसला होता. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तशी भावना व्यक्त केली होती. त्यानंतर भारताने संरक्षण सिद्धतेत काही भर घातली. ब्रम्होससारखी क्षेपणास्त्रे पाकिस्तान, चीनच्या सीमेवर डागली आहेत. आता रशियाची एस,-४०० क्षेपणास्त्रे दाखल होत आहेत. राफेल भारताच्या हवाई दलात दाखल झाले. सरकारने लष्कराला काही अधिकार दिले आहेत. उपग्रहाद्वारे शत्रूवर लक्ष ठेवता यायला लागले आहे. असे असले, तरी नुकत्याच जम्मूच्या हवाई दलाच्या तळावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याने आपल्याला धोक्याची जाणीव करून दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना मंत्र्यांचा दर्जा दिला. त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी दिली. सरसेनाध्यक्ष हे पद तयार केले. तीनही सैन्यदलात समन्वय ठेवायला प्रारंभ केला; परंतु त्यामुळे सरंक्षण सिद्धतेत आपण फार काही केले असे म्हणता येत नाही. कालाबाह्य झालेल्या नाैदलाच्या विमानवाहू नाैका, पाणबुड्या, हवाई दलाकडे पुरेशी नसलेली विमाने आदी अनेक प्रश्न कायम आहेत.
संरक्षणदलाची तरतूद दरवर्षी वाढत असलेली दिसते; परंतु ती संशोधन आणि विकास तसेच अत्याधुनिक संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी पुरेशी नाही.त्यातील बहुतांश वाटा पगारासाठी खर्च होतो. कारगिलच्या वेळी पाकिस्तान एका्की होता. आता त्याला चीनची साथ आहे. चीनने भारताभोवतीची संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बंदरे ताब्यात घेतली आहेत. तिबेटमधून तो भारताच्या अगदी जवळ आला आहे. पूर्व लडाख डोकलाम आणि आता उत्तराखंडच्या सीमेवर तसेच नेपाळमध्येही त्याने पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधील भूभाग पाकिस्तानने चीनच्या घशात घातल्यासारखी परिस्थिती आहे. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर, मालदीवमधील बंदर आणि हवाई दलाचा तळ, चीन-पाकिस्तान इकाॅनाॅमिक काॅरिडाॅर, इराणशी वाढलेले मैत्रीचे संबंध, श्रीनगर आणि लडाख या दोन्ही ठिकाणांपासून सारख्याच म्हणजे सुमारे चारशे किलोमीटर अंतरावर उभारलेले दहा हजार फूट उंचीवरचे विमानतळ या बाबी पाहिल्या आणि चीनचे लष्करी सामर्थ्य लक्षात घेतले, तर आपण कुठे आहोत, याचा अंदाज यायला हवा. त्यातही कारगिलच्या युद्धातून आपण खरेच काही धडा घेतला का, या प्रश्नाचे उत्तर तटस्थपणे शोधावे लागेल. पुलवामाच्या वेळी पाकिस्तानातून आयईडी भारतात आणले गेले. दूरस्थ पद्धतीने स्फोट घडवून त्यात ४४ जवानांचा बळी गेला. त्याअगोदर थेट भारतीय संसदेवर हल्ला झाला. पठाणकोट येथील हवाई दलाच्या तळावर हल्ला झाला. चीनने अरुणाचल प्रदेशात एक गाव वसविले आणि पूर्व लडाखध्ये घुसखोरी केली, तरी त्याची गंधवार्ता ‘राॅ’ या भारतीय गुप्तचर यंत्रणेला लागू नये? त्यातून आपल्या गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश अधोरेखित झाले. अतिरेक्यांच्या वेशात आलेल्या पाकिस्तानच्या सैनिकांना बटालिक, कक्सार, द्रास, माश्कोहा वगैरे भागांतून हुसकावून लावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबावाची पर्वा न करता ठामपणे आदेश देण्यात आले. आपल्या शूर सैनिकांनी प्राणांची बाजी लावत असाध्य वाटणारे हे काम करून दाखवले.
कारगिल युद्धानंतर त्याचे सखोल विश्लेषण करणारी समिती नेमण्यात आली होती, त्या समितीने दिलेला अहवाल मोजका भाग वगळता सार्वजनिक करण्यात आला आहे. त्यात हे युद्ध कशामुळे झाले, ते टाळता आले असते का, भविष्यात काय करायला हवे इत्यादी गोष्टींचा उहापोह केला आहे. सीमेच्या पलीकडे नेमके काय सुरू आहे, शत्रू सैन्याच्या किती आणि कोणत्या तुकड्या कोठे तैनात आहेत, त्यांच्याकडे कोणती शस्त्रास्त्रे आहेत, त्यांची आगामी काळातली योजना काय आहे, हे शोधून काढण्याची जबाबदारी भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ म्हणजेच ‘रिसर्च अँड अनालिसिस विंग’ या संस्थेकडे असते. या व्यतिरिक्त सैन्याच्या ‘डिरेक्टरेट ऑफ मिलिटरी इंटेलिजन्स’सारख्या अनेक संस्था कार्यरत असतात. तैनात केलेल्या सैन्यामधल्या नियमितपणे गस्त घालणाऱ्या तुकड्यांद्वारे आणि हवाई, उपग्रह आदी माध्यमांतूनही माहिती गोळा केली जाते. ही माहिती एकत्रित करून आवश्यक त्या उपाययोजना व खबरदारी करता संबंधित यंत्रणेकडे पोहचवण्याची जबाबदारी ‘जॉईंट इंटेलिजन्स कमिटी’ नावाची संस्था पार पडत असते. कारगिल युद्धाच्यापूर्वी या संस्थांमध्ये परस्पर ताळमेळ नव्हता. एखाद्या संस्थेने दिलेली माहिती इतर संस्था गांभीर्याने घेत नसत. एकत्रित समन्वय समितीच्या बैठकींना कनिष्ठ अधिकारी पाठविण्यासारखे हलगर्जीचे प्रकार घडत असत. तसेच मर्यादित संसाधने आणि पाकिस्तानच्या आक्रमकतेला जोखण्यास कमी पडलेले रणनीतीज्ञ यांमुळे माहिती मिळवण्यासाठी अधिकची जोखीम घेण्याचे टाळले गेले. याची परिणीती पाकिस्तानच्या हालचालींचा सुगावा न लागण्यात आणि अंतिमतः घुसखोरीचे स्वरूप समजायला लागलेला वेळ यात झाली. कारगिल युद्धापाठोपाठ २००१ साली संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर या रणनीतीमधील त्रुटी प्रकर्षाने जाणवू लागल्या. याचाच परिणाम म्हणून २००४साली ‘कोल्ड स्टार्ट’ या नावाने नवी रणनीती सुचवली गेली. कारगिल-युद्ध समीक्षा समितीच्या शिफारशींनुसार संरक्षण खरेदी प्रक्रिया वगैरे बाबतीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ज्याप्रमाणे कारगिल युद्धाच्या काळात पाकिस्तानने मोक्याच्या जागा बळकावून कारगिलहून लेहला जाणारा नॅशनल हायवे आपल्या माऱ्याच्या टप्प्यात आणून लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याचप्रमाणे नुकत्याच झालेल्या भारत-चीन संघर्षात चीनने दारबुक-श्योक- दौलतबाग ओल्डी रोडला लक्ष्य केले होते. कारगिल युद्धानंतरही देशामध्ये पर्याप्त दारुगोळा नाही, हे वारंवार उघड होत आहे. २१ जुलै २०१७ रोजी कॅगने म्हटल्याप्रणाणे १५२ प्रकारचा दारुगोळा भारतीय सैन्याकडून वापरला जातो, त्यातील १२१ प्रकारचा दारुगोळा मानांकनापेक्षा कमी म्हणजे ४० दिवसांहून कमी दिवस पुरेल इतका आहे. थोडक्यात संपूर्ण ताकदीनिशी युद्ध झाल्यास १० ते १५ दिवसांत सैन्याचा दारुगोळा संपेल. निवृत्तीवेतन आणि सैन्याचे वेतन इत्यादी दैनंदिन खर्च वगळता सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी संरक्षणक्षेत्रावर होणारा खर्च अत्यंत तटपुंजा आहे. परिणामतः सैन्याला अत्याधुनिक आणि पुरेशी संसाधने मिळण्यास अडचणी येत आहेत. कारगिल-युद्ध समीक्षा समितीच्या निष्कर्षांनुसार अतिदुर्गम प्रदेशांमध्ये सैन्य तैनात करावे लागणे, ज्याला समितीच्या भाषेत सियाचीनीकरण म्हणता येईल आणि अंतर्गत भागांमध्ये आपल्याच नागरिकांविरुद्ध सैन्य तैनात करावे लागणे हा एकार्थी पाकिस्तान व चीनच्या सामरिक धोरणांचा विजय आहे. क्षुल्लक अंतर्गत राजकारणासाठी सैन्याचा वापर करणे टाळले पाहिजे.
