नाशिक : नाशिक येथील आनंदवल्ली सर्व्हे नं. ६९ मध्ये गंगापूर रोड लगत डयुरा गॅस पंपासमोर एक अर्धवट बांधकाम झालेली इमारत उभी आहे. ही इमारत अत्यंत कमकवत असून तिचे बांधकामही अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे आहे. इमारत अर्धवट अवस्थेत आहे. या इमारतीला बांधकामाच्या परवानगीचा वा पूर्णत्वाचा दाखला नाशिक महानगरपालिकेने दिला नसल्याचे समजते. असे असतानाही ही इमारत गेली अनेक वर्षे अवैधरीत्या व्यावसायिक वापराकरीता वापरली जात आहे. याचा त्रास परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांना होत आहे, याबाबतची तक्रार देवुनही महापालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्षच करीत आहे. नाशिक महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार आणि कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून चिरीमिरी घेत सुरु असणारा भ्रष्टाचारच यानिमित्ताने समोर आला आहे.
याबाबत ‘डीजी २४’च्या हाती आलेली सविस्तर माहिती अशी की, नाशिक येथील गंगापूर रोड परीसरातीळ आनंदवल्ली येथील श्री गुरुजी हॉस्पिटलसमोरील सर्व्हे नं. १६ मध्ये जगदीश त्र्यंबक मंडलिक व सचिन त्र्यंबक मंडलिक यांनी बेकायदेशिररीत्या पत्र्याचे शेड, गाळे, टपऱ्या तसेच सिमेंट व विटांमध्ये पक्के बांधकाम केले आहे. हे करण्यापूर्वी जगदीश त्र्यंबक मंडलिक व सचिन मंडलिक यांनी नााशिक महागरपालिका अथवा संबंधित विभागाकडून कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
नाशिक महानगरपालिकाने सर्व्हे नं. १६ मधील काही भाग हा भूसंपादन केलेला आहे. मंडलिकांनी केलेले अतिक्रमित बांधकाम हे पालिकेने भूसंपादन केलेल्या भूखंडावरच उभे आहे. जगदीश त्र्यंबक मंडलिक व सचिन मंडलिक यांनी अतिक्रमण करीत नाशिक महानगरपालिकेचा भूखंड बळकावण्याचा, लाटण्याचा प्रयत्न सुरु केला असल्याची तक्रार परीसरांतील नागरिकांनी नुकतीच नाशिक महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे. मात्र चिरीमिरी घेऊन गब्बर झालेले अधिकारी जाणीवपूर्वक या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.
अर्धवट बांधकाम झालेल्या ही इमारत धोकादायक आहे. इमारतीचा काही भाग केव्हाही कोसळू शकतो, अशी भीती परिसरातील नागरिकांकडून व्यक्त केली जात अहे. या धोकादायक इमारतीची अवस्था पाहिल्यास एखादी दुर्घटना घडली तर काही निष्पांपाचा बळी जावू शकातो. इथली वर्दळ पाहता अशी घटना घडण्याची दाट शक्यता दिसून येते. या इमारतीत अनेक गाळे, पत्र्याचे शेड विविध व्यावसायिकांना जवळपास २००७ पासून भाड्याने देण्यात आले असून गत अनेक वर्षांपासून याचे भाडेही अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून वसूल केले जात आाहे. या जागेतील पत्र्याचे शेड, गाळे यामध्ये अवैध धंदे, जुगाराचे अड्डेही चालवले जातात. तळमजल्यावर ७, तर पहिल्या मजल्यावर सुमारे १० गाळे आहेत. सध्या या गाळ्यांचा वापर अवैध कामांसाठी करण्यात येत असून या परिसरांतील नागरिकांना याचा नाहक त्रास होत आहे.
याबाबत काही दक्ष नागरिकांनी वेळोवेळी नाशिक महानगरपालिकेला लेखी कळवले आहे. प्रत्येक वेळी होणाऱ्या अर्थपूर्ण तडजोडीने महापालिका अधिकाऱ्यांचे खिसे भरत चालले आहेत. कदाचित म्हणूनच २००७ पासून महापालिकेचा कोणताही महसुली कर न भरणाऱ्यांना आजही पाठीशी घालण्याचे काम महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी करीत आहेत.
वास्तविक या भूखंडाचे संपादन नाशिक महानगरपालिकेने यापूर्वीच केले आहे, या जागेवर पालिकेचे काही प्रस्तावित प्रकल्प आहेत. मात्र जगदीश व सचिन मंडलिकांनी केलेल्या अतिक्रमणामुळे आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या खाबुगिरी वृत्तीच्या पालिका अधिकाऱ्यांमुळे गत सात वर्षांपासून पालिकेला नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. सर्वसामान्यांचा मालमत्ता कर एक वर्ष जरी थकबाकी असेल तर घराकडे दहा वेळा चकरा मारणारे, दादागिरी करणारे, जप्तीच्या नोटीसा पाठवून जगणे असह्य करणारे पालिका अधिकारी शहरभरात अशाप्रकारच्या अनेक अवैध अतिक्रमणांना का पाठीशी घालतात हाच सवाल जनता विचारते आहे. पालिका प्रशासनाने अशा अतिक्रमणांना खतपाणी न घालता वेळीच रोखायला हवे, अन्यथा मोठे आर्थिक नुकसान टाळता येणार नाही. झारीतील शुक्राचार्य शोधून त्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी, तसेच ज्यांनी ज्यांनी आजवर प्रशासनाची दिशाभूल करुन कर चुकवेगिरी केली आहे, अतिक्रमण करुन अवैध बांधकामातून पैसा कमावला आहे, शहरांतील अशा सर्वच नागरिकांना शोधून त्यांच्याकडून दुपटीने कर वसूल झाला पाहिजे. कोणत्याही परीस्थितीत अतिक्रमणांना संरक्षण मिळायला नको, अन्यथा काळ सोकावेल. प्रशासन आपले काहीच बिघडवणार नाही, आज अतिक्रमीत इमारत काही पैसे दिले की कायदेशिर होते अशी वहीवाट पडेल आणि समाजातील कायद्याचा धाक नाहीसा होईल.
अशाप्रकारच्या अतिक्रमणाची उदाहरणे शहरात अनेक ठिकाणी आढळून येत आहेत. अशा बेकायदेशिर बांधकामामुळे सरकारी महसूल तर बुडतोच शिवाय एकदा का पक्की बांधकामे झाली तर ती काढून घेण्याचा न्यायालयीन खर्चही प्रशासनाच्याच अंगावर पडतो. अशा अवैध बांधकामामुळे शहराचा चेहराही विद्रूप बनतो आहे. नाशिक शहरात अनेक अवैध बांधकामांना नाशिक महापालिकेतीलच काही अधिकारी, कर्मचारी चिरीमिरी घेऊन पाठीशी घालतात, असा आरोप आता सर्वसामान्य नाशिककर उघडपणे करु लागले आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अशा अवैध बांधकामांचा, त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी, नगरसेवक आणि अन्य यंत्रणांचा लवकरच पर्दाफाश केला जाणार आहे.
