नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्येक कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची भरपाई दिली जाईल, असं सांगितलं आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधीतून नुकसान भरपाईची ही रक्कम पीडितांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येईल, असं सरकारनं म्हटलंय. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अर्थात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या एनडीआरएफनं आज सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून कोरोनाशी संबंधित मृत्यूंवर भरपाईची रक्कम आणि प्रक्रियेची माहिती दिली.
कोरोनाच्या संसर्गामुळं मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी, अशी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी दाखल करण्यात आली होती. नियमानुसार, नैसर्गिक आपत्तीमुळं मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबाला ४ लाख रुपयांची भरपाई मिळते. परंतु, कोरोनामुळं मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची संख्या मोठी असल्यानं केंद्र सरकारनं ही नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला होता.
एवढी मोठी भरपाई दिल्यास सरकारचं मोठं नुकसान होईल, असं नकार देताना केंद्रानं म्हटलं होतं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावानंतर आज एनडीआरएफनं म्हटलंय की, कोरोनामुळं मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची भरपाई दिली जाईल. यासाठी मृतांच्या कुटुंबीयांना जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयात अर्ज करावा लागेल. परंतु, हा पैसा राज्य सरकारांच्या अंतर्गत काम करणार्‍या एसडीआरएफद्वारे दिला जाईल. यासाठी कुटुंबाला जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागेल. या अर्जासह, कोरोनामुळं मृत्यू झाल्याचा पुरावा म्हणजेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र द्यावं लागेल. कोविड -१९ महामारी दरम्यान कोरोनामुळं झालेल्या मृत्यूंच्या संदर्भातील भरपाईची प्रक्रिया सुरू ठेवली जाईल, असंही म्हटलं गेलंय.
