नवी दिल्ली : वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे देशात आरोग्य व्यवस्थेची भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक राज्यांमध्ये उपचारांअभावी कोरोना मृतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याच गोष्टीचा फायदा घेत विविध नियमांचा आधारे अनेक रुग्णालये कोरोनाबाधितास उपचारांसाठी दाखल करुन घेण्यास नकार देत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कडक निर्बंध जाहीर केले आहेत. यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोरोनाबाधित रुग्णास रुग्णालयात दाखल करून घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरणात बदल केले आहेत. रुग्णालयांचा मनमानी कारभाराला चाप लागण्यास मदत होणार असल्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने रुग्णालयांसाठी जाहीर केलेल्या नियमानुसार, कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचारांसाठी दाखल करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणीसह ओळखपत्र आणि इतर माहिती द्यावी लागत होती,, तसेच आणखी काही नियम होते. याच नियमांचा फायदा घेत खासगी रुग्णालये रुग्णांना दाखल करुन घेण्यास नकार देत होते, तर ओळखपत्र नसल्यास प्रवेश नाकारला जात असल्याचा घटना घडत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने रुग्णालयांसाठी ठरवून दिलेल्या नियमांत मोठे बदल केले आहेत. जेणे करून कोणतेही रुग्णालय ओळखपत्र किंवा आरटीपीसीआर रिपोर्ट नसताही रुग्णास उपचारांसाठी दाखल करून घेण्यास नकार देऊ शकत नाही.
तसेच एखाद्या रुग्णास रुग्णालयात दाखल करुन घेताना पॉझिटिव्ह टेस्ट सक्तीची नाही. त्याचबरोबर रुग्णास लक्षणे असल्यास शहारातील कोणत्याही कोव्हिड केअर सेंटर, पूर्णपणे कोव्हिड रुग्णालये किंवा कोव्हिड नर्सिंग होममधील कोरोना संशयित विभागात भरती करुन घेणे सक्तीचे असणार आहे. त्यामुळे एकाही रुग्णास नियम आणि इतर गोष्टींचा आधार घेत रुग्णालयात दाखल करुन घेण्यासाठी नकार देता येणार नाही. असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
