मुंबई: काँग्रेसने वाढत्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीविरोधात दंड थोपटले आहेत. इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेस सोमवारी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे. राज्यातील १ हजार ठिकाणी हे आंदोलन होणार आहे. तसेच प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील किमान तीन पेट्रोल पंपांवरही आंदोलन करण्यात येणार ; प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.
पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी काँग्रेसच्या उद्या होणाऱ्या आंदोलनाची माहिती दिली. केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी गॅसच्या किंमती भरमसाठ वाढवल्या आहेत. पेट्रोलने १०० रुपये लिटरचा टप्पा पार केला असून डिझेल ९२ रुपये लिटर झाले आहे. ही भाववाढ अशीच चालू राहिली तर डिझेल १०० रुपये लिटर होण्यास फार दिवस लागणार नाही. स्वयंपाकाचा गॅसही ९०० रुपये झाला आहे. या महागाईमुळे लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. आधीच कोरोनाच्या संकटाने जनता त्रस्त आहे. त्यात महागाईचा मार सहन करावा लागत आहेत. मोदी सरकारच्या या अन्यायी दरवाढीविरोधात उद्या सोमवार ७ जून रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
यूपीए सरकार असताना पेट्रोलवर एक्साईज ड्युटी ९.४८ रुपये होती. ती आज ३२.९० रुपये म्हणजे २५८ टक्के वाढ आहे. तर डिझेलवर ३.५६ रुपये होती. ती आज ३१.८० रुपये आहे, म्हणजे ८२० टक्के वाढ आहे. या एक्साईज ड्युटीतून मोदी सरकारने गेल्या ७ वर्षात तब्बल २० ते २५ लाख कोटी रुपयांची लूट केली आहे. तसेच २००१ ते २०१४ या १४ वर्षाच्या काळात पेट्रोल-डिझेलवर प्रति लिटर १ रुपया सेंट्रल रोड फंड सेस लावला जात होता. २०१८ मध्ये तो १८ रुपये प्रतिलिटर केला. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर १८ रुपये सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडासाठी घेतले जातात. तसेच पेट्रोलवर प्रति लिटर २.५० तर डिझेलवर प्रति लिटर ४ रुपये कृषी सेस घेतला जातो. या दरोडेखोरी विरोधात सोमवारी सकाळी ११ वाजता राज्यभर एकाचवेळी १ हजार ठिकाणी, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान ३ पेट्रोल पंपांवर आंदोलन करून मोदी सरकारचा तीव्र निषेध केला जाणार आहे, असं ते म्हणाले.
यूपीएचे सरकार असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती १०० डॉलरपेक्षा जास्त प्रती बॅरल असतानाही देशांतर्गत किंमतीवर त्याचा परिमाण झाला नाही. सामान्य लोकांना दिलासा देण्याची भूमिका यूपीए सरकारने घेतली होती. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती जवळपास ६४ डॉलर प्रति बॅरल एवढ्या कमी असतानाही पेट्रोल-डिझेलचे दर भरमसाठ वाढवलेले आहेत. मोदी सरकार हे सामान्य जनतेचे सरकार नसून ते फक्त मुठभर धनदांडग्या उद्योगपतींसाठी काम करणारे सरकार आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
