नवी दिल्ली: गुजरात सरकारने कोरोना बळींचा आकडा लपवल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर काँग्रेसने गुजरात सरकारसह केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढवण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम आणि शक्तिसिंह गोहिल यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
गुजरातमध्ये १ मार्च ते १० मे पर्यंत १,२३,००० मृत्यू प्रमाणपत्रं देण्यात आले. तर गेल्या वर्षी याच काळात ५८ हजार मृत्यू प्रमाणपत्रं देण्यात आले. त्यामुळे राज्यात तब्बल ६५ हजार मृत्यू वाढल्याचं दिसून आलं असून हे धक्कादायक आहे. अचानक राज्यात मृत्यूचा आकडा वाढू शकत नाही. कोरोना किंवा इतर आजारांमुळेच हा मृत्यूचा आकडा वाढला असेल. किंवा इतर कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ही मृत्यूची संख्या वाढली असेल. आम्ही या ७१ दिवसांच्या आकड्यांचीही खातरजमा केली. त्यानुसार गुजराती वर्तमानपत्रात छापून आलेली बातमी आणि आमचे आकडे जवळपास बरोबर असल्याचं आढळून आल्याचं या काँग्रेस नेत्यांनी सांगितलं.
मृतांची संख्या अचानक वाढली आहे. नैसर्गिक मृत्यूमुळे ही संख्या वाढलेली नाही. महामारी किंवा कोणत्या तरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृतांचा आकडा वाढला असावा. मात्र, कोविडमुळेच मृत्यूंची संख्या वाढली असावी अशी आम्हाला शंका आहे. मात्र, राज्य सरकार मृतांचा आकडा दाबत असल्याची आम्हाला शंका आहे, असं चिदंबरम म्हणाले. गंगा नदीत सुमारे दोन हजार अज्ञात मृतदेह आढळून आले आहेत. हे मृतदेह नदी किनारी रेतीत गाडलेले होते. त्यामुळे आमची शंका अधिकच बळावली आहे. केंद्र सरकार काही राज्यांशी हात मिळवणी करून नव्या संक्रमणामुळे होणारे मृत्यूचे आकडे लपविण्याचं काम करत आहे. आमची शंका खरी असेल तर ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. तसेच हा गंभीर गुन्हाही आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला याचं उत्तर द्यावं लागेल. त्यांनी या प्रकरणावर खुलासा करावा अशी आम्ही मागणी करत आहोत, असं काँग्रेस नेत्यांनी म्हटलं आहे.
दोन डोसमधील अंतर किती असावं?
एनएचआरसीला गेल्यावर्षीचे आणि या वर्षीचे सर्व राज्यांचे मृत्यू प्रमाणपत्रं जमा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी चिदंबरम यांनी केली आहे. तसेच व्हॅक्सिनबाबत सरकारमध्ये दुमत आहे. त्यामुळे वैज्ञानिकांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लसीचा डोस किती दिवसाने घ्यावा याची माहिती द्यावी. दोन लसींमध्ये किती दिवसांचं अंतर असावं याचं सत्य सांगावं. सरकार तज्ज्ञांना दोष देण्याचं काम करत आहे. तसेच व्हॅक्सिनच्या नावाने सरकार ठकवणूक करत आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
‘इंडिया फर्स्ट’चं धोरणं का नाही?
जगात कोणती ना कोणती कंपनी व्हॅक्सिन विकण्यासाठी तयार असेल. मात्र, कोणत्याच कंपनीसाठी केंद्राने अद्याप टेंडर काढलेलं नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. तर व्हॅक्सिनबाबत सरकार गंभीर नव्हतं. संसदीय समितीने गेल्या वर्षीच शिफारस केली होती. तरीही लक्ष दिलं गेलं नाही, असं सांगतानाच व्हॅक्सिनबाबत इंडिया फर्स्ट हे धोरण का वापरलं नाही? असा सवाल शक्तिसिंह गोहिल यांनी केला. कोट्यवधी व्हॅक्सिनचं वाटप केलं. व्हॅक्सिनच्या सर्टिफिकेटमध्येही स्वत:च्या फोटोची चिंता आहे. मात्र, लोकांना व्हॅक्सिन देण्याची चिंता नाही, असा टोलाही गोहिल यांनी लगावला.
