गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खासगी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के सवलत देण्याचे निर्देश दिले होते. कोरोना काळात उत्पन्न घटलेल्या पालकांना हा मोठा दिलासा असल्याचे मानले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयात पालकांनी दाद मागितली होती. राजस्थान सरकार खासगी शाळांना १५ टक्के फी माफ करण्याचा आदेश काढू शकते, तर महाराष्ट्र सरकार का नाही, असा पालकांचा युक्तिवाद होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने जरी पालकांना दिलासा दिला नाही, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने तो दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विहित मुदत घालून दिली असली, तरी राज्य सरकारने निर्देशाची तातडीने अंमलबजाणी करायला हवी होती; परंतु सरकारने फक्त २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांचे खासगी शाळांचे शुल्क १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खात्याने अवघ्या दोनच दिवसांत शासन आदेश काढले; परंतु शैक्षणिक शुल्क माफीच्या निर्णयाची कोणतीही तोशीस राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार नसताना राज्य सरकारने सात दिवसांत अजून आदेश काढलेला नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर खासगी शिक्षण संस्थांनी त्याविरोधात काहूर उठविले. राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची भाषा वापरली. वास्तविक गेल्या दीड वर्षांपासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे ग्रंथालये, मैदान, परीक्षांसह अन्य सुविधांचा वापर होत नाही. आॅनलाईनच्या नावाखाली किती शिकविले जाते, कसे शिकविले जाते आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना कितपत फायदा होतो, हा वेगळ्या संशोधनाचा भाग आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार १५ टक्के शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलायला हवी होती. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकर्ण यांचा सल्ला घेऊन राज्य सरकार तातडीने आदेश काढणार होते. तातडीची व्याख्या काय हे एकदा राज्य सरकारने स्पष्ट करायला हवे. अगोदरच शाळा बंद असल्याने शिक्षकांसह अन्य कर्मचा-यांचे वेतन करता येत नाही, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कमी झाल्याने फी वसुलीही फारशी होत नाही, अशा तक्रारी खासगी शिक्षण संस्था चालक करतात. आतापुरत्या त्या ख-याही असतील; परंतु यापूर्वी त्यांनी मनमानी पद्धतीने वसूल केलेल्या शुल्काचे काय हा प्रश्न उरतोच. कोरोनामुळे आम्ही अगोदरच २५ टक्के शैक्षणिक शुल्क कमी केले आहे, असे संस्थाचालक म्हणत असतील, तर खरेच त्यांनी तसे केले का, शैक्षणिक शुल्क अगोदर वाढवून नंतर कमी केले का, या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला शोधावी लागतील.
कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षांत अनेक पालकांच्या नोक-या गेल्या, काहींचे पगार कमी झाले. अशा वेळी शैक्षणिक संस्थांनी पालकांची कोंडी केली. मुलांचे दाखले दिले नाहीत. पनवेलमध्ये तर पालकांना कोंडून ठेवण्याचा प्रकार घडला. राज्य सरकारने दाखले देण्याबाबत पालकांची अडवणूक करू नका, असे आदेश देऊनही शाळा त्यांची अंमलबजावणी करीत नाहीत. खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या या मनमानीला चाप लावण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याबरोबरच शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांला ऑनलाइन किंवा तत्सम वर्गातून बेदखल करण्यास न्यायालयाने शाळांना मनाई केली आहे. शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमा’त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात येईल,’ असे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी सांगितले होते. ज्या पालकांनी वर्षांच्या सुरुवातीलाच संपूर्ण सत्राचे वा वर्षांचे शुल्क भरले आहे, त्यांनाही या अध्यादेशाद्वारे दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. हे अतिरिक्त शुल्क पुढील सत्रात किंवा वर्षांत समायोजित करण्याचे आदेश सरकार देऊ शकते. खासगी शिक्षण संस्थांच्या शैक्षणिक शुल्क माफीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत, असे सांगितले गेले; परंतु कोरोना काळात राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंद असल्याने शाळांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा राज्य सरकारला मर्यादित अधिकार आहे; शिवाय आता सर्वोच्च न्यायालयानेच निकाल दिल्याने तसा अधिकाराचा प्रश्न ही प्रश्न राहिलेला नव्हता. राजस्थान सरकार विरुद्ध खासगी संस्थाचालक या निकालाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच मे, २०२१मध्ये दिलेल्या निकालाचा संदर्भ न्यायालयाने दिला होता. कोरोनामुळे शाळा ऑनलाइन सुरू असल्याने शाळेतील अनेक भौतिक सुविधांचा वापर होत नाही. त्यामुळे या सुविधांचे शुल्क घेण्यात येऊ नये, अशी पालकांची मागणी आहे. त्यातच टाळेबंदीमुळे अनेक पालकांचे उत्पन्न बुडाल्याने शुल्कात कपात करण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे. काही शाळा तर वर्षभराचे शुल्क वसूल केल्याशिवाय मुलांना ऑनलाइन वर्गात सहभागी करून घेत नाहीत. त्या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के सवलत देण्याचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला; परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने जो अध्यादेश काढायला हवा होता, तो काढला नाही. कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत असलेल्या ‘पालक-शिक्षक संघा’च्या कार्यकारी समितीला संबंधित शाळेचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार आहेत. खासगी संस्थांसाठी खर्चावर आधारित शुल्क ठरते. शाळेच्या समितीने ठरवून दिलेल्या शुल्काबाबत वाद असल्यास ‘विभागीय शुल्क नियामक समिती’कडे पालकांना दाद मागता येते, तरीही शुल्कासंदर्भातील वाद न मिटल्यास ‘राज्यस्तरीय पुनरीक्षण समिती’कडे हा प्रश्न सोपविला जातो; मात्र कायद्यातील काही तरतुदींमुळे पालक-शिक्षक संघाने ठरवून दिलेल्या शुल्करचनेविरोधात विभागीय किंवा राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागणे कठीण बनते. दुसरीकडे, या वादात राज्य सरकारलाही फारसा हस्तक्षेप करता येत नाही, असा बचाव शैक्षणिक संस्था करतात; परंतु त्याला काही अर्थ नाही.
वर्षा गायकवाड यांनी खासगी शाळांच्या शैक्षणिक शुल्कात (फी) पंधरा टक्के कपातीची घोषणा केली होती; मात्र तांत्रिक कारणामुळे या घोषणेची अंमलबजावणी रखडल्याचे सूत्रांकडून समजते. शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा अंमलात आणण्यासाठी अध्यादेश काढावा की शासन निर्णय जारी करावा याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. शासन निर्णय जारी केला, तर खासगी शिक्षण संस्थांचे चालक या निर्णयाला आव्हान देण्याची शक्यता आहे. अध्यादेश काढावा तर सर्वोच्च न्यायालयाने तशी स्पष्ट सूचना दिलेली नाही. यामुळे शिक्षण विभागाचे अधिकारी गोंधळात पडले आहेत. अधिकारी परस्पर चर्चेतून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अद्याप मार्ग निघालेला नाही. जोपर्यंत अध्यादेश किंवा शासन निर्णय यापैकी काहीही जारी होत नाही तोपर्यंत खासगी शाळांवर शुल्क कपातीची सक्ती सरकारकडून होणार नाही. शिवाय निर्णय जारी झाला तरी ज्यांनी आधीच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाची फी भरली आहे, त्यांना सवलतीचा लाभ कसा मिळणार हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे.
