चीनने पूर्व लडाखमध्ये पुन्हा घुसखोरी केली आहे. ईशान्येकडील राज्यांना लागू असलेल्या तिबेटमध्ये चीनचे अध्यक्ष जी शिनपिंग यांनी नुकतीच हजेरी लावली. दुसरीकडे पाकिस्तानपुरस्कृत ड्रोन हल्ले वाढले आहेत. दोन देशांत सीमांवरून होणारा संघर्ष नवीन नसताना आता भारतातील दोन राज्ये सीमांवरून परस्पराशी संघर्ष करीत असतील, तर भारतापुढे सीमा संरक्षणाबरोबरच देशांतर्गतच संघर्षाचे मोठे आव्हान आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या मित्र पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या दोन राज्यांतील सीमांवरचा संघर्ष दोन देशांच्या संघर्ष इतका टोकाला गेला आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यांनी दोघांनाही सबुरीचा सल्ला दिला होता. दोन्ही राज्यांतही संघर्ष थांबणार असे चित्र असताना दोन्ही राज्यांत यादवी झाली आणि ६ सुरक्षाकर्मींना प्राण गमवावे लागले. त्यात महाराष्ट्रातून तिथे नियुक्तीस असलेला एक जवान जखमी झाला. आसाम आणि मिझोराम सीमेवर सुरक्षा दलांचे जवान आणि मिझोरामच्या नागरिकांमध्ये आधी झडप झाली. यानंतर गोळीबार झाला. या हिंसेत आसामच्या सहा पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेत कछारच्या पोलीस अधीक्षकांसह ५० पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. सीमेवर दोन्ही बाजूंचे नागरिक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद मिटवण्यासाठी चर्चा सुरू होती; पण अचानक आंदोलकांनी गोळीबार सुरू केला, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. मिझोरामचे मुख्यमंत्री जोरमथंगा यांनी पोलीस आणि नागरिकांमधील झडपेचा एक व्हीडिओ ट्विट केला आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान कार्यालयाला टॅग केले आहे. या प्रकरणी तातडीने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दोन्ही राज्यात सीमेवरून वाद आहे. आसाम पोलिसांनी आपल्या कथित जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू केली, त्यानंतर वाद उफाळून आला. दहा जुलैला आसाम सरकारची टीम घटनास्थळी पोहोचल, त्या वेळी अज्ञातांनी आयईडी स्फोट घडवून हल्ला केला होता. आसाम आणि मिझोराम यांच्यात तणाव इतका वाढला, की केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले जात आहे; परंतु सीमेवर ईशान्येकडील राज्यांमधील ताण का वाढतो हा मोठा प्रश्न आहे.
आसाम आणि मिझोराम दरम्यानची सीमा निश्चित केलेली नाही. घटनात्मक आणि ऐतिहासिक सीमांबद्दल भिन्न मतभेदांमुळे ही राज्ये बऱ्याचदा समोरासमोर येतात. आसाम घटनात्मक सीमा पाळण्याचे समर्थन करतो, तर नागालँड, मेघालय, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी ऐतिहासिक सीमांचा आग्रह धरला आहे. १८२४ ते १८२६ दरम्यान अँग्लो-ब्रम्हदेश (सध्याचा म्यानमार) युद्धामध्ये ब्रिटिश अधिकारी आसामवर विजय मिळवून प्रथमच ईशान्य भारतात दाखल झाले. युद्धानंतर हा प्रदेश ब्रिटिश सरकारच्या ताब्यात आला. १८७३ मध्ये ब्रिटिश सरकारने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन ॲfक्टच्या रूपात पहिले प्रशासकीय धोरण राबविले. या कायद्याद्वारे ब्रिटिश सरकार ईशान्येकडील मौल्यवान नैसर्गिक स्त्रोतांचा गैरफायदा घेत होता. या कायद्याद्वारे ब्रिटिश राजवटीने ‘इनर लाइन परमिट’ ची व्यवस्था केली होती. खरे तर, ब्रिटिश काळात, आसाम प्रांतात तत्कालीन नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि मिझोराम या राज्यांचा समावेश होता. नंतर एक-एक करून आसाममधून ही राज्ये विभक्त झाली. सध्या आसामची सीमा ईशान्येकडील बहुतेक राज्यांना लागून आहे. हे या समस्येचे मूळ आहे. आसाम आणि मेघालय दरम्यानची सीमा सुमारे ८८४ किलोमीटर लांबीची आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये अनेकदा हिंसक संघर्ष होतो. १९५७ पर्यंत नागा हिल्स अविभाजित आसामचा एक भाग होता. नागालँड-आसामची सीमा सुमारे ५१२ किलोमीटर इतकी आहे. सीमाप्रश्नावरून १९६५ पासून दोन्ही राज्यांत अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे. १९७९ आणि १९८५ मध्ये दोन हिंसक घटनांमध्ये कमीतकमी शंभर लोक ठार झाले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशची सीमा ८०० किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. या दोन राज्यांत पहिली हिंसक चकमक १९९२ मध्ये झाली. तेव्हापासून दोन्ही राज्ये बेकायदेशीर अतिक्रमणे आणि हिंसाचार सुरू केल्याचा आरोप परस्परांवर करीत आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमधील सीमा वाद बराच जुना आहे. ऑगस्ट २०१४ मध्ये आसामच्या गोलाघाट जिल्ह्यातील उरीमघाट येथे नागालँडच्या सीमेवर प्रचंड तणाव होता. यामध्ये ११ हून अधिक लोक ठार झाले. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात दहशतीमुळे हजारो लोकांनी आपली घरे सोडली. १९९३ मध्ये नागालँडला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर प्रादेशिक वाद सुरू झाला. १९७१ पासून वादग्रस्त भागात केंद्रीय सैन्य तैनात केले आहे. सीमेवरील वाद मिटविण्यासाठी केंद्राने केव्हीके सुंदरम आयोगाची स्थापना केली होती; परंतु या आयोगाचा अहवाल नागालँडने स्वीकारला नाही. यानंतर आसामने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन्ही राज्यांमधील वाद मिटविण्यासाठी सीमा आयोगाची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेवर केली गेली, जे या दिशेने काम करीत आहेत. आसाम सरकारचा गेस्ट हाऊसवरून मेघालयाशी वाद आहे. हे गेस्ट हाऊस पूर्वीचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचे अधिकृत निवासस्थान होते. हे खानापारा ते पिलंगकटा दरम्यान एका छोट्या टेकडीवर वसलेले आहे. मेघालय अनेकदा या प्रदेशाचा भाग म्हणून या वस्तीचा संदर्भ देतो. यापूर्वी, मेघालय सरकारने असे म्हटले होते, की आपल्याकडे जमिनीवरील दावा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत. मेघालय १२ भागातील वाद मिटविण्यासाठी सीमा आयोग गठित करण्याची मागणी करीत आहे. आसाम आणि मिझोराममधील तणावाच्या मागे कोरोना चाचणी शिबीर हे कारण आहे. काचरच्या लैलापूर जिल्ह्यात कोरोना चाचणी शिबीर सुरू करण्यात आले. मिझोरामने आसामच्या दीड किलोमीटर आत ह शिबीर सुरू केले. राज्यांत प्रवेश करणाऱ्यांसाठी कोरोना चाचणी सक्तीची करण्यात आली. आसामचे नागरिक आणि पोलिसांचा त्याला आक्षेप होता. त्यातून हा संघर्ष वाढत गेला.
