नवी दिल्ली : राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत आज दिल्लीत महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि एससी, एसटींना संवैधानिक आरक्षण आहे. त्याच धर्तीवर घटनेत दुरुस्ती करून ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण देण्यता यावे, असे दोन ठराव मंजूर करण्यात आले.
महात्मा फुले समता परिषदेच्या बैठकीला छगन भुजबळ यांनी संबोधित केले. ओबीसींच्या आरक्षणासह ओबीसींच्या प्रश्नांवर आपण आवाज उठवला पाहिजे. ओबीसींच्या आरक्षणावर निर्णय झालाच पाहिजे. किमान जे आहे ते तरी राहिले पाहिजे. केंद्राकडे आमची विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला इम्पेरिकल डाटा द्यावा. आम्ही ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ, असं भुजबळ म्हणाले.
समता परिषदेच्या कार्यकारणीची आज बैठक झाली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून या बैठकीला कार्यकर्ते आले होते. आज ओबीसींचं आरक्षण शून्य टक्के झाले आहे. यावर देशभर आवाज उचलण्याची गरज आहे, असं त्यांनी सांगितलं. २०१० मध्ये झालेल्या जनगणनेचा इम्पेरिकल डेटा देण्यात आला नाही. राज्यांना अजून हा डाटा दिला गेलेला नाही. हा डेटा लवकरात लवकर आम्हाला मिळावा. नाही तर त्याचा ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊन ओबीसी समाज आरक्षणापासून वंचित राहील, असं त्यांनी सांगितलं.
निवडणुका पुढे ढकला
आज दोन ठराव संमत करण्यात आले आहेत. जनगणनेत ओबीसींची वेगळी जनगणना झाली पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाला वारंवार धक्का लागतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण दिली पाहिजे. म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणावर आच येणार नाही. ओबीसींचं आरक्षण स्थिर होईल. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यापासून या समस्या वारंवार निर्माण होत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वांना बरोबर घेऊन मार्ग काढत आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी सर्वांनी मागणी केली आहे. नाही तर ओबीसींच्या ५५ ते ५६ हजार जागांवर गदा येणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
ओबीसी आरक्षणासाठी देशव्यापी लढा?
छगन भुजबळ दोन दिवसांपासून दिल्लीत आहेत. महात्मा फुले समता परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी ते दिल्लीत आले आहेत. यावेळी त्यांनी राजद नेते लालूप्रसाद यादव यांची भेट घेतली. आज लगेचच ज्येष्ठ नेते शरद यादव यांची भेट घेतली. या दोन्ही नेत्यांसोबत भुजबळांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत चर्चा केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा देशव्यापी लढा उभारण्याचा भुजबळांच्या हालचाली सुरू तर नाहीत ना? अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
कालपासून मी देशातील अनेक महत्वाचे नेत्यांची भेट घेत आहे. काल लालूप्रसाद यादव यांची भेट मी घेतली त्याचपद्धतीने देशातील अनेक महत्वाच्या पदाधिकारी आज येथे उपस्थित होते. काही दिवसांपूर्वी केंद्रसरकारने आरक्षणा संदर्भातले अधिकार राज्यांना दिले मात्र हे अधिकार अगोदर पासून राज्यांनाच होते. मात्र मोदी सरकारनेच ते काढून घेतले होते. अशी आठवण देखील भुजबळ यांनी यावेळी करून दिली. भुजबळ यांनी लालूंची भेट घेतल्यानंतर आज शरद यादव यांची भेट घेतली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर अर्धा तास चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येतं. ओबीसी आरक्षणावर देशव्यापी लढा उभारण्याची गरज आहे, असं भुजबळांनी यादव यांना सांगितलं असून शरद यादव यांनीही त्यांच्या मताशी सहमती दर्शवल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
देशभरातील आमदार, खासदारांना भेटणार
लालू प्रसाद यादव आणि शरद यादव यांना भेटल्यानंतर भुजबळांनी देशातील महत्त्वाच्या नेत्यांच्या भेटी घेणार असल्याचं सांगितलं. देशभरातील सर्व आमदार, खासदार महत्वाचे नेते यांना भेटून ओबीसी आरक्षणाचा विषय आपण समजावून सांगितला पाहिजे. सर्वांनी एकत्रितपणे जर यावर भाष्य केले आणि एक लढा उभारला तरच या प्रश्नातून मार्ग निघेल, असं त्यांनी सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा परिणाम हा फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशात सर्वत्र होणार आहे. त्यामुळे सर्वांना हा प्रश्न समजावून सांगने गरजेचे होते, असंही त्यांनी सांगितलं.
