नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून येत्या नव्या वर्षात काही वस्तूंवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वाढविण्याचा निर्णय लागू केला जाणार आहे. यात रेडीमेड कपडे, फुटवेअर यांचाही समावेश आहे. रेडीमेड कपडे आणि फुटवेअरवर याआधी ५ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. पण नव्या वर्षात म्हणजेच जानेवारी २०२२ पासून १२ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या वर्षात कपडे आणि फुटवेअरच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी २०२२ पासून नवे नियम लागू केले जाणार आहेत.
रेडीमेड कपडे आणि फुटवेअरवरच्या जीएसटीमध्ये वाढ होणार असल्याची चर्चा याआधी पासूनच होती. जीएसटीमध्ये वाढ करण्याची अधिसूचना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने १८ नोव्हेंबरमध्येच जारी केली होती.
नव्या घोषणेनुसार, फॅब्रिक किंवा धाग्यांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरुन १२ टक्के होणार आहे. याच पद्धतीनं तयार कपड्यांवरील जीएसटी देखील १२ टक्के करण्यात आला आहे. याआधी ज्या कपड्यांची किंमत १ हजार रुपयांपर्यंत होती अशाच कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. आता सर्वच किमतीच्या तयार कपड्यांवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. वस्त्रोद्योगाचा रेट देखील १२ टक्के इतका करण्यात आला आहे. यात विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबल वेअर, कार्पेट, रग्ज यांचा जीएसटी वाढवला जाणार आहे. यांच्यावर आता १२ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
दरम्यान, सरकारच्या निर्णयाला क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियानं जोरदार विरोध केला आहे. सरकारनं घेतलेला निर्णय अत्यंत निराशाजनक असून आधीच कोरोना संकटामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्र तंगीचे दिवस अनुभवत आहे. त्यात सरकारनं जीएसटी वाढवून आणखी मोठं संकट निर्माण केलं आहे, असं संघटनेनं म्हटलं आहे. जीएसटीमध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचीही मागणी संघटनांनी केली आहे.
