Top Newsराजकारण

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ३ टक्के वेतनवाढीचे परिपत्रक प्रसिद्ध

१० वर्षे सेवा झालेल्यांचा पगार ५ हजारांनी वाढणार

मुंबई: अखेर एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ आणि वेतनवाढीचा दर ३ टक्के केल्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. सध्या कामावर हजर असलेले एसटी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे वेतन १० डिसेंबरपर्यंत होणार असल्याचे समजते. परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी या वेतनवाढीची घोषणा केली होती. मात्र, राज्यातील अनेक आगारातील एसटी कर्मचारी आणि अधिकारी संपावर ठाम आहेत. त्यातच हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार नवनियुक्त आणि १० वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार ५ हजारांनी वाढणार आहे. १० ते २० वर्षे सेवा झालेल्यांचा पगार ४ हजारांनी आणि २० वर्षांपुढील सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार हा फक्त २५०० रुपयांनी वाढणार आहे.

पगारवाढीनंतरही गेल्या २२ दिवासांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर कामगार अडून बसले आहेत. तर दुसरीकडे सरकारनेही निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आतापर्यंत ८१९५ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. तर, १८२७ लोकांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध भागातून कर्मचारी आझाद मैदानात आले आहेत. जोपर्यंत विलणीकरण होत नाही तो पर्यंत जाणार नाही या भूमिकेवर कर्मचारी ठाम आहेत. आज मुंबईत पाऊस पडत आहे तरी एसटी कामाचारी निर्णयावर ठाम असून मैदानात ठाण मांडून आहेत. ऊन असो की पाऊस… कितीही मोठे तुफान आले तरी जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत हटणार नाही असा निर्धार या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

एसटीतील प्रशासकीय विभागात ९ हजार ४२६ कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ९ हजार ५३ कर्मचारी कामार आले आहेत. तर ३७३ कर्मचारी संपावर आहेत. कार्यशाळा विभागात एकूण १७ हजार ५६० कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ५ हजार ४८८ कर्मचारी कामावर परतले आहेत. तर १२ हजार ७२ कर्मचारी संपावर आहेत. एसटीत ३७ हजार २२५ चालक आहेत. त्यापैकी २ हजार २७१ चालक कामावर आले आहेत. तर ३४ हजार ९५४ चालक संपावर आहेत. तसेच एसटीत एकूण २८ हजार ५५ वाहक असून त्यापैकी २ हजार २७४ वाहक कामावर आले आहेत. तसेच २५ हजार ७८१ वाहक संपावर आहेत.

राज्य सरकारने पगारवाढ करूनही एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मुद्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, आता या प्रश्नी तोडगा कधी आणि कसा निघणार, असा प्रश्न कायम आहे. कारण विलीनीकरणाचा निर्णय इतक्या सहजासहजी शक्य नाही. राज्य सरकारही त्याला तयार नाही. त्यामुळे कोणीतरी माघारीची भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button