मुंबई: मी गेली २५ वर्षे झाली पाहतोय. सरकार कुणाचंही असो, राज्यपाल कुणाचेही असो, अशाच प्रकारचं पत्र फॉरवर्ड केलं जातं. पण, राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांकडून प्रत्युत्तर दिल्याचं कळालं. मुख्यमंत्री कार्यालयानं अपरिपक्वता दाखवली. मुख्यमंत्री कार्यालयातील काही अधिकारी किंवा सल्लागार अतिशय अपरिपक्व असल्यामुळे अशाप्रकारचं पत्र गेलं आहे. अशाप्रकारचं पत्र पाठवण्याऐवजी राज्यातील पोलिसांना कडक कारवाईचे आदेश दिले असते, तर ते अधिक संवेदनशील दिसलं असतं. या प्रकाराला अशाप्रकारे राजकीय रंग देणं योग्य नाही. हे तर अपरिपक्वतेचं उदाहरण आहे, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकीनाका बलात्कार प्रकरण आणि राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरुन पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्राला काल मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर देण्यात आलं. याच मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावरुन आता फडणवीस बोचरी टीका केली आहे. फडणवीस पुढे म्हणाले, एखाद्या पक्षाचं डेलिगेशन जेव्हा राज्यापालांना भेटतं, त्यावर राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र जातं. हे डेलिगेशन मला भेटलं, या त्यांच्या मागण्या आहेत, त्यानुसार आपण कारवाई करावी. असं राज्यापालांकडून सांगितलं जातं. आताही जे पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं त्यात सांगितलं की, मला १३ आमदारांचं शिष्टमंडळ भेटलं, त्यांनी शक्ती कायदा लवकर व्हावा आणि यासाठी दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याचा आपण विचार करावा, असं त्या पत्रात होतं. राज्यपालांनी कुठलाही आदेश दिला नव्हता, असं फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी अध्यादेशाबाबत राज्यपालांच्या शंकांना उत्तर द्या
राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला आहे. परंतु हा अध्यादेश पुर्ण नसल्यामुळे राज्यपालांनी त्यावर काही क्वेरी केल्या आहेत. या क्वेरींवरुन राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. राज्यपालांनी क्वेरी करुन ओबीसींचे आरक्षणासाठी विरोध करत असल्याचे महाविकास आघाडीकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु राज्य सरकारचा अध्यादेश अपुर्ण असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. राज्यपालांच्या क्वेरीला उत्तर द्या, हा अध्यादेश ओबीसींची फसवणूक करणारा अध्यादेश करु नये असे फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही यामुळे राज्यपालांनी सुधारणा करण्यास सांगितले असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, मुळात ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या कायदा आणि न्यायव्यवस्थेकडे गेला तेव्हा त्यानी असे लिहिले की, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही. यामुळे एजीचे मत घेऊन न्यायव्यवस्थेचे मत कसे चुकीचे आहे यावर ओपिनियन घ्यावे लागते तेव्हा अध्यादेश निघतो. परंतु राज्य सरकारने लॉ अ‍ॅण्ड ज्युडिशिअरीने दिलेल्या मतावर एजींचे मत न घेता राज्यपालांकडे ती फाईल पाठवली.
त्यावर राज्यपालांनी कायदा आणि न्यायव्यवस्थेचे मत अधोरेखित करुन अध्यादेश टिकणार नाही यावर काय उपाय हे सूचवा असे पाठवले आहे. यामुळे राज्यपालांनी ओबीसीच्या हिताचा विचार करुन क्वेरी केली. यावर महाराष्ट्राचे मंत्री उत्तर देण्याचे सोडून ज्या प्रकारे बोलत आहेत यावरुन असे वाटत आहे की, महाराष्ट्रातले मंत्री फसवत आहेत. फसवणुकीचा अध्यादेश नको त्यावर उत्तर द्या गरज पडली तर आम्हीही तुमच्या सोबत येऊ. परंतु राज्यपालांची क्वेरी सोडवून पुन्हा एकदा अध्यादेश काढा अन्यथा ती ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे. असे फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
