मुंबई: ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली आहे. मात्र वारंवार मागणी करून सुद्धा केंद्राने जर इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिली नाही त्यामुळे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शासकीय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
भुजबळ पुढे म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगित करण्याबद्दलचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे त्यामुळे आता राज्याची पुढची दिशा काय असावी यासाठी आम्ही सातत्याने बैठका घेत आहोत. यामध्ये तिन्ही पक्षातील नेते आणि जेष्ठ विधीज्ञ यांच्याशी देखील चर्चा करून पुढील निर्णयाविषयी उहापोह करण्यात आल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा या ठिकाणी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागास कल्याण व बहुजन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, इतर मागास प्रवर्ग विभागाचे प्रधान सचिव जे पी गुप्ता, माजी खासदार समीर भुजबळ, प्रा. हरी नरके, ॲड जयंत जायभावे, हे उपस्थित होते.
कोरोना काळात इंपेरीकल डाटा जमा करण्याचे काम आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे त्यामुळे राज्य सरकराला केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून द्यावे, अशी आमची मागणी असल्याचे देखील भुजबळ यांनी सांगितले. येणाऱ्या काळात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत त्यामुळे यांसदर्भात भूमिका ठरवणे देखील गरजेचे आहे. त्याबाबत देखील आज चर्चा झाली असल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.
राज्यात विविध ओबीसी संघटना आता आंदोलन करत आहेत. समता परिषद देखील उद्यापासून आंदोलन करणार आहे हा ओबीसी समाजाची आक्रोश आहे त्यामुळे ही आंदोलने होत आहेत. जर केंद्रांने हा डाटा उपलब्ध करून दिला तर त्याबाबत येणाऱ्या एक ते दोन महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लावू असा विश्वास देखील भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
