नवी दिल्ली : वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ५० उच्चस्तरीय आरोग्य पथकांची नेमणूक केली आहे. देशात जास्त कोरोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या अशा ५० जिल्ह्यांमध्ये या केंद्रीय आरोग्य पथकांना पाठवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र, छत्तीसगड,आणि पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा उद्रेक झाला असल्याने येथील कोरोना परिस्थिती भयावह झाली आहे. महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्रीय आरोग्य पथकाला पाठवण्यात आले आहे.
केंद्रीय आरोग्य पथक महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांमध्ये तर छत्तीसगडमध्ये ११ जिल्ह्यांत आणि पंजाबमधील ०९ जिल्ह्यांत कोरोना परिस्थितीचा आढावा आणि उपाययोजनांवर बारकाईने लक्ष ठेवून राज्यातील आरोग्य यंत्रणांना कोरोनाला रोखण्यासाठी मदत करणार आहेत. केंद्रीय पथकाच्या निगराणीखाली या जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीवर मात करण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य पथकामध्ये दोन उच्चस्तरीय एपिडिमोलॉजिस्ट सार्वजनिक आरोग्य तज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य पथक तात्काळ ज्या जिल्ह्यांत कोरोना परिस्थिती चिंताजनक आहे अशा जिल्ह्यांतील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पोहचणार आहे. आरोग्य यंत्रणा, कोरोना चाचणी तसेच कोरोनाप्रतिबंधित क्षेत्रांतील उपाययोजना यांचा आढावा घेऊन सुधारणा आणि त्यावर सुधारित उपाययोजना करतील. तसेच जिल्ह्यांतील रुग्णालयात पुरेशा सुविधा, उपचार आणि बेड, रुग्णवाहिका, व्हेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सिजन या सर्व गोष्टींचाही आढावा केंद्रीय आरोग्य पथकाद्वारा घेतला जाईल.
केंद्र सरकारने तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यांसाठी नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक केली आहे. यामध्ये विजय कुमार सिंग, वस्त्रोद्योग मंत्रालय हे पंजाबचे नोडल अधिकारी असतील तर रिचा शर्मा, सचिव वन व पर्यावरण बदल मंत्रालय ह्या छत्तीसगडच्या नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. कुणक कुमार सह सचिव गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार यांची महाराष्ट्रासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. उच्चस्तरीय केंद्रीय आरोग्य पथक राज्यांतील कोरोना परिस्थितीचा अहवाल या नोडल अधिकाऱ्यांना देतील आरोग्य पथकाला दररोजच्या कोरोना परिस्थितीचा, कोरोना चाचण्यांचा जिल्ह्यांतील रुग्णालयात पुरेशा सुविधा, उपचार आणि बेड, रुग्णवाहिका, व्हेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सिजन याबाबत अहवाल देणे बंधनकारक राहणार आहे.
केंद्र सरकार देशातील सर्व राज्यांतील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेत आहे. देशात वाढत्या कोरोना परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने सर्व राज्यांना कोरोना रोखण्यासाठी मदत आणि उपाययोजना करण्याचे निर्देश देत आहे. तसेच केंद्रीय आरोग्य पथके वेळोवेळी राज्यांना भेटी देत आहेत. राज्यातील कोरोना परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार उपाययोजना करत आहे.
वीकेंड लॉकडाऊन परिणामकारक नाही, केंद्राचा महाराष्ट्राला सल्ला
महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेने अक्षरशः थैमान घातले आहे. त्यामुळेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काल (सोमवार) पासून राज्यभरात मिनी लॉकडाऊन आणि वीकेंड लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. पण या वीकेंड लॉकडाऊनबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारचे वेगवेगळे मत असल्याचे समोर आले आहे. वीकेंड लॉकडाऊन परिणामकारक नाही, असा सल्ला केंद्राने राज्य सरकारला दिला आहे.
राज्य सरकारने सोमवारपासून राज्यात मिनी लॉकडाऊन आणि वीकेंड लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रातल्या अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय आश्चर्यकारक वाटला. कारण दोन दिवसाआधी केंद्र स्तरावरती सर्व राज्य सचिवांची बैठक झाली होती. या बैठकीत महाराष्ट्राने वीकेंड लॉकडाऊनबाबत कोणताही उल्लेख केला नव्हता, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये वीकेंड लॉकडाऊन ठिक होता, परंतु आताची परिस्थिती खूप गंभीर होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा उपाय फारसा परिणामकारक ठरणार नाही. वीकेंड लॉकडाऊनचा परिणाम हा मर्यादित स्वरुपाचा असतो. त्यामुळे वीकेंड लॉकडाऊनचा तुर्तास फायदा होणार नाही, असे केंद्रीय गृहसचिवांच्या बैठकीत मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
दरम्यान आता पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठक होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीतून कोणत्या नवीन प्रस्ताव येतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
