नवी दिल्ली: संसदेत मराठा आरक्षणाच्या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यांना पुन्हा आरक्षणाचे अधिकार दिले जाऊ शकतात. पण फक्त अधिकार देऊन फायदा नाही. त्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादाही शिथिल करा, अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस आणि शिवसेना नेत्यांची भेट घेण्यासाठी अशोक चव्हाण दिल्लीत आले होते. शिवसेना नेते संजय राऊत यांना भेटायला जाण्यापूर्वी चव्हाण यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ही मागणी केली. या अधिवेशनात काही घडामोड होऊ शकते. तसं ऐकायला येत आहे. राज्यांना पुन्हा आरक्षणाचे अधिकार दिले जाऊ शकतात. आमची त्याला हरकत नाही. राज्यांना केवळ आरक्षणाचा अधिकार दिल्याने फायदा होणार नाही. जोपर्यंत ५० टक्क्यांची जी मर्यादा शिथिल केली जात नाही किंवा ती हटवली जात नाही तोपर्यंत राज्यांना आरक्षण लागू करण्याचे अधिकार देण्यात अर्थ नाही, असं चव्हाण म्हणाले.
आरक्षणाच्या या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा व्हावी. संसदेत हा विषय आल्यावर तिन्ही पक्षाचे खासदार त्यावर सरकारकडून उत्तर घेणार आहेत. सरकारकला विनंती करणार आहेत. तुम्हाला जे अधिकार आहेत, त्याचा वापर करा. जर घटना दुरुस्ती करायची गरज असेल तर घटना दुरुस्ती करा आणि ५० टक्क्याची मर्यादा शिथिल करा, अशी मागणी महाविकास आघाडीतील पक्ष केंद्र सरकारला करणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली. पी. चिदंबरम यांच्याशीही चर्चा झाली, असं त्यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर एखाद्या समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करून त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वस्वी केंद्राकडे असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. केंद्राची पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे केंद्राने भूमिका घ्यावी. अधिवेशनात प्रस्ताव आणला तर सरकारने निर्णय घ्यावा. राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार देत असाल तर आमची हरकत नाही. पण ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेवून अधिकार दिले तर काहीच फायदा होणार नाही. केवळ राज्यांवर ढकलून देणं हा पर्याय नाही. आम्हाला केंद्राची मदत हवी आहे. केंद्राने योग्य निर्णय घ्यावा. संसदेच्या माध्यमातून मार्ग काढावा, असंही ते म्हणाले.
