मुंबई : केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्यांना एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे ठाम प्रतिपादन केले आहे. केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराचे मी स्वागत करतो. त्यामुळे मराठा आरक्षणास मोठी मदत मिळेल, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या याचिकेच्या आधारावर राज्याला पुनर्विचार याचिकेत अधिक चांगल्या रितीने बाजू मांडता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणावरून केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. केंद्र सरकार आणि विनायक मेटेंनी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. राज्येही ‘एसईबीसी’तील जाती जमाती ठरवू शकतात. कलम ३२४ए चा एससी चा अन्वयार्थ चुकीचा आहे. राज्यांना फक्त राष्ट्रपतींकडे शिफारशीचे अधिकार असल्याचंही केंद्र सरकारनं याचिकेतून स्पष्ट केलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रालाच ‘एसईबीसी’संबंधी अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं, त्यावरच मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडलीय. याआधी सुप्रीम कोर्टाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेटही घेतली होती. तसेच मराठा आरक्षणासाठी राष्ट्रपती आणि मोदी सरकारला त्यांनी पत्रही लिहिलं होतं. तसेच गरज पडल्यास मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार असल्याचंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सध्या मराठा समाजाला आरक्षण नाही. वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन ते पुन्हा मिळण्यास काही वर्ष लागू शकतात. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला जशा सवलती दिल्या होत्या तशा ओबीसींप्रमाणे सवलती ताबडतोब सुरू कराव्यात, अशी मागणीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत, असे केंद्र सरकारने स्पष्टपणे मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. महाराष्ट्राच्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या बाजूने केंद्र सरकारची ही भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात मात्र तीन विरुद्ध दोन अशा न्यायमूर्तींच्या मताने १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर हा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचा निर्णय दिला होता. तथापि, केंद्र सरकारने या संदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याचा आग्रह धरला आहे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
मराठा आरक्षण कायदा अवैध ठरण्यासाठी महत्त्वाच्या तीनपैकी एक मुद्दा १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा ठरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेतील भूमिका मान्य करून राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याची भूमिका अंतिम निकालात घेतली तर महाराष्ट्र राज्याला मराठा आरक्षणाबाबत मोठा दिलासा मिळेल. राज्य सरकारनेही वेळ वाया न घालविता मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या याचिकेच्या आधारावर राज्याला पुनर्विचार याचिकेत अधिक चांगल्या रितीने बाजू मांडता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास पुढाकार घेण्याच्या ऐवजी निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून त्यावर किमान पंधरा दिवस खर्च करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. केंद्र सरकारचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि राज्याचा मराठा आरक्षणाचा अधिकार अबाधित राहिला तरी गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला जाण्याबद्दल उपाय करावा लागेल, असेही ते म्हणाले. एक तर पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून या मुद्द्यावर अनुकूल आदेश मिळवावा लागेल किंवा राज्य सरकारला मराठा समाज मागास असल्याचा नव्याने अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून घ्यावा लागेल. त्यासाठी मुळात मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा लागेल. आघाडी सरकार मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी कोणतेही अर्थपूर्ण कायदेशीर पाऊल उचलण्याच्या ऐवजी राज्यपालांना निवेदन देण्यासारख्या प्रकारांनी केवळ समाजाची दिशाभूल करत आहे, अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली.
