केंद्राने आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी : शरद पवार

मुंबई : केंद्र सरकारने ओबीसी आणि इतर समाजाची फसवणूक केली आहे. केंद्र सरकारने आरक्षणामधील ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली पाहिजे. तसेच जातिनिहाय जनगणना करुन राज्यांना इम्पेरिकल डेटा पुरवला पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केली. राज्यांना अधिकार दिले मात्र त्या अधिकारांचा उपयोग करुन समाजाला न्याय देता येणार नाही. केंद्र सरकारने जेवणाचे आमंत्रण दिले, मात्र हात बांधले आणि जेवा म्हणून सांगितले असा खोचक टोला शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे.

शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार दिली मात्र ओबीसी आणि समजाची फसगत केली आहे. यामुळे राज्यातील युवा आणि सर्व नागरिकांमध्ये याबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने २ वर्षांपूर्वी समाजाला मागास ठरवण्याचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते आणि आता घटनादुरुस्तीकरुन राज्यांना ओबीसींच्या सवलतीची लिस्ट तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे अनेकांचा गैरसमज झाला की महत्त्वाचं पाऊल केंद्र सरकारने टाकलं आहे. माझ्या मते ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे,

पवार यांनी म्हटलं आहे की, केंद्राने आणखी एक फसगत केली आहे. लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. त्याच्यामध्ये सांगितले की ५० टक्क्याची अट काढून टाका आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे छगन भुजबळ काही दिवसांपासून एका गोष्टीची मागणी करत आहेत. की केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा दिला पाहिजे. तो करायचा असेल तर जातिनिहाय जनगणना करावी लागेल. जातिनिहाय जनगणना जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या सगळ्या लहान जातीच्या घटकांना प्रशासनामध्ये किती आणि कोणत्या प्रमाणात संधी मिळाली हे स्पष्ट होणार नाही. यामुळे जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्या संबंधिचा इम्पेरिकल डेटा हा केंद्राने राज्यांना पुरवला पाहिजे आणि ५० टक्क्यांची अट ही काढून टाकली पाहिजे या तीन गोष्टी होतील त्यावेळी ओबीसींच्या पदरामध्ये आपण काहीतरी टाकू नाहीतर काही टाकता येणार नाही.

जनमत तयार करण्याची गरज

सगळ्या राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. राज्यांना अधिकार दिले पण त्या अधिकारांचा उपयोग करुन वर्गाला न्याय देण्यासाठी झालेला नाही. १९९२ साली ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार यांच्यावर आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला. यामध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या अधिक देता येणार नाही असा निर्णय दिला. मध्यंतरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली त्यावेळी १० टक्के त्याच्यात वाढ करण्याची भूमिक घेण्यात आली. राज्य सरकारला ओबीसींची लिस्ट तयार करुन त्यांना आरक्षणाचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकता अशा प्रकारची भूमिका केंद्राने मांडली आणि तशी दुरुस्ती केली. पण सत्तेच्या भागाने त्याचा काही उपयोग होणार नाही याचे कारण म्हणजे या देशात अनेक राज्यात ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण आहे. मध्यप्रदेश ६३ टक्के, तामिळनाडू ६९ टक्के, महाराष्ट्र ६४ टक्के, हरियाणा ५७ टक्के, राजस्थान ५४ टक्के आहे.

केंद्राला पितळ उघडं पडण्याची भीती

सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत एक निर्णय दिलाय. त्यानंतर केंद्र सरकारनं घटनादुरुस्ती केली. पण ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे. जोपर्यंत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा दूर केली जात नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा घोळ कायम राहील. काही राज्यात ६० टक्क्यांच्यावर आरक्षण आहे. जेवणाचं निमंत्रण दिलं आहे पण हात बांधून ठेवले आहेत. जातीनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत या घटकांना न्याय मिळणार नाही. इम्पिरिकल डेटा दिल्याशिवाय काही होणार नाही. पण केंद्र सरकार हा डेटा का देत नाही कळत नाही. कदाचित केंद्र सरकारला त्यांचं पितळ उघडं पडेल अशी भीती वाटते, अशी खोचक टीका शरद पवार यांनी केली.

१२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन राज्यपालांना टोला

विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि राज्यपालांचा संघर्ष अद्यापही सुरुच आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आमदारांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरुन जोरदार टोला हाणलाय. मी राज्यपालांचं विधान ऐकलं. ते म्हणाले सरकार मागणी करत नाही तर तुम्ही का विचारताय. पण पत्र गेलेलं आहे, वाढत्या वयामुळे त्यांच्या लक्षात आलं नसेल, असा टोला शरद पवार यांनी राज्यपालांना लगावला आहे.

स्वातंत्र्यदिनी पुण्यात काँग्रेसचे नेते शरद रणपिसे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत विचारलं. या सदस्यांना विधान परिषदेत येण्याचा मार्ग मोकळा करावा, असंही ते म्हणाले. त्यावर राज्यपालांनी रणपिसे यांनी त्यांना खास शैलीत उत्तर दिलं. त्यावेळी ‘अजित पवार माझ्याबरोबर आहेत. ते माझे मित्रं आहेत. ते इथेच आहेत. सरकार याबाबत आग्रह धरत नाहीत. तुम्ही का आग्रह धरता?, असा सवाल राज्यपालांनी केला. या विषयावर राज्य सरकारने पाटपुरावा केला पाहिजे’, असं त्यांनी रणपिसेंना सांगितलं. याबाबत पत्रकारांनी पवार यांना विचारलं असता पवारांनीही राज्यपालांना टोला लगावत जोरदार उत्तर दिलं आहे. मी राज्यपालांचं विधान ऐकलं. ते म्हणाले सरकार मागणी करत नाही तुम्ही का विचारताय. मात्र, पत्र गेलेलं आहे. वाढत्या वयामुळे त्यांच्या लक्षात आलं नसेल. त्यांनी आधी पत्र दिलं, त्यानंतर शिष्टमंडळही भेटून आलं. आपल्याकडे म्हण आहे शहाण्यांना शब्दाचा मार, अशा शब्दात पवार यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना टोला हाणला.

राज ठाकरेंनाही खोचक सल्ला

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतरच जातीवादाचा मुद्दा प्रखरतेने समोर आला असं मत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी एका कार्यक्रमात मांडले होते. त्यानंतर राज्यात गदारोळ माजला. यावर पहिल्यांदाच शरद पवार यांनी मौन सोडलं आहे. पवार म्हणाले मला त्याविषयी काही बोलायचं नाही. परंतु राज ठाकरेंना माझा सल्ला आहे की, प्रबोधनकारांचे लिखाण वाचा प्रबोधनकारांचे लिखाण नक्कीच त्यांना योग्य रस्ता दाखवेल अशी मला खात्री आहे.