नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने देशासाठी नवीन ड्रोन धोरण जाहीर केले आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने शासकीय संस्था आणि सामान्य लोकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर नवी नियमावली समोर ठेवली आहे. पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी नवे ड्रोन धोरण म्हणजे देशासाठी मैलाचा दगड ठरेल, अशी भावना व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान मोदी पुढे बोलताना म्हणाले की, नव्या ड्रोन नियमांमुळे स्टार्टअप्सला तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणाईलाही चांगली उभारी मिळेल. यामुळे नवनिर्माणाच्या आणि व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. याशिवाय भारताला अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान आणि नवनिर्माण क्षेत्रामध्ये आणखी बळकटी मिळेल. भारत ड्रोन हब म्हणून ओळखला जाईल, अशी आशा पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली.
नव्या नियमात आता ५०० किलोपर्यंत वजन उचलणाऱ्या ड्रोनचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ३०० किलोपर्यंत मर्यादित होती. या माध्यमातून ड्रोन टॅक्सीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच ड्रोनसाठी यापूर्वी २५ नियम पाळावे लागत होते. आता ही संख्या ५ वर आणण्यात आली आहे. ड्रोनसाठी नोंदणी किंवा परवाना मिळवण्यासाठी यापुढे सुरक्षा संस्थांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे मंजुरीसाठी शुल्क देखील केवळ नाममात्र करण्यात आले आहे.
ड्रोनच्या उड्डाणाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी ‘डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्याची तयारी सुरु आहे. यामध्ये हिरवा, पिवळा आणि लाल झोन तयार केले जातील. यावर सर्व ड्रोनची ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य असणार आहे. विमानतळावरून उच्च उंचीवर ड्रोन उडवण्यासाठी मंजुरीची आवश्यकता कायम असणार आहे. हिरव्या झोनमध्ये ड्रोन उडवण्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही.
नियम मोडल्यास दंड
ड्रोन व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. तसेच गैर-व्यावसायिक वापरासाठी नॅनो ड्रोन आणि मायक्रो ड्रोनसाठी पायलट परवाना आवश्यक नाही. ड्रोन प्रशिक्षण आणि परीक्षांसाठी ड्रोन शाळेची मान्यता आवश्यक असणार आहे. यासाठी डीजीसीएकडून मदत दिली जाईल आणि ड्रोन शाळांवर नजर ठेवण्याबरोबरच ऑनलाईन पायलट परवाना देण्याची सुविधा असणार आहे. ड्रोन आयात करण्यासाठी डीजीएफटी नियम ठरवणार आहे. मालवाहतुकीसाठी ड्रोनचे कॉरिडॉर तयार केले जातील. ड्रोन नियम २०२१ अंतर्गत कोणताही नियम मोडल्यास जास्तीत जास्त दंड १ लाख रुपयांपर्यंत आहे. तथापि, उर्वरित क्षेत्राचे नियम मोडल्यास नवीन ड्रोन नियमांपेक्षा वेगळा दंड होऊ शकतो.
