मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेनशाला सुरुवात झालेली असून यावेळी अनेक मुद्द्यांवर विरोधक राज्य सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. यावेळी राज्यपालांनी कोरोना योद्ध्यांना अभिवादन करत अभिभाषणाला सुरुवात केली. महाराष्ट्र राज्याच्या हिरक महोत्सव यावर्षी साजरा केला जाणार आहे. धारावीसारख्या दाटीवाटीच्या वस्तीमध्ये राज्य शासनानं प्रभावी काम केले आहे. राज्य सरकारनं कोरोना संदर्भात मदतीसाठी कोरोना टास्क फोर्स स्थापन केले. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. कोरोना चाचणी साठी प्रयोगशाळा वाढवण्यात आल्या आहेत.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी हा देशातील अभिनव उपक्रम ठरला. कोरोना विरुद्धची लढाई सुरु असून राज्य सरकारनं मी जबाबदार ही योजना सुरु केलीय. कोरोना संदर्भातील आरोग्य संदर्भातील उपाययोजना वाढवण्याची गरज आहे. दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्यानं आपल्याला काळजी घेण्याची गरज आहे. नंदुरबार येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यात आले. राज्यात 500 प्रयोगशाळा सुरु आहेत.
“माझं कुटुंब माझी जबाबदारी हा देशातील अभिनव उपक्रम ठरला. करोनाविरोधातील लढाई सुरु असून राज्य सरकारनं मी जबाबदार ही योजना सुरु केली,” असं राज्यपालांनी यावेळी सांगितलं. “करोनासंदर्भातील आरोग्य उपाययोजना वाढवण्याची गरज आहे. दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्यानं आपल्याला काळजी घेण्याची गरज,” असल्याचं राज्यपालांनी यावेळी सांगितलं. केंद्र सरकारकडून राज्याला उपलब्ध झालेल्या तसंच शिल्लक असलेल्या वस्तू वसेवा कराच्या परताव्याची माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारने २६ जानेवारी २०२० ला शिवभोजन योजना सुरु केली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
राज्यपालांकडून अभिभाषणात केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या आणि येणे बाकी वस्तू व सेवा कराच्या परताव्याची माहिती जाहीर केली गेली. राज्य सरकारनं 26 जानेवारी 2020 ला शिवभोजन योजना सुरु केली गेली. शिवभोजन योजना यशस्वी झाली. शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्यासाठी विक्रमी खरेदी केली. राज्य सरकारनं धान उत्पादकांच्या खात्यात रक्कम जमा केली. राज्य सरकारनं कोरोना प्रादुर्भाव असल्यानं अंगणवाडीत न येऊ शकणाऱ्या बालकांना आणि गर्भवती मातांना घरपोहोच शिदा पुरवला आहे. शाळा बंद पण शिक्षण सुरु हा उपक्रम राबवण्यात आला. देशभरात दिशा अॅपच्या वापरात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे, असे कोश्यारी म्हणाले.
मराठी भाषिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न
राज्यपालांनी माझे शासन कर्नाटक महाराष्ट्र विवादाबाबत सुप्रीम कोर्टात ठाम भूमिका मांडत आहे. मराठी भाषिकांना न्याय देण्यासाठी काम करत असल्याचं सांगितलं. तसंच राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजना, मदत यांचाही उल्लेख केला.
“औद्योगिक मंदी असतानाही राज्य सरकारने चांगलं काम केलं. रोजगार मिळणं सुलभ व्हावे म्हणून महारोजगार आणि महाजॉब्ज पोर्टल सुरु केले. राज्य सरकारनं आर्थिक अडचण असतानाही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली,” असं राज्यपालांनी सांगितलं. “राज्य सरकारनं कोरोना प्रादुर्भाव असल्यानं अंगणवाडीत न येऊ शकणाऱ्या बालकांना आणि गर्भवती मातांना घरपोहोच शिदा पुरवला आहे. शाळा बंद पण शिक्षण सुरु हा उपक्रम राबवण्यात आला,” असल्याचंही राज्यपालांनी सांगितलं. राज्यपालांनी आरेमधील कारशेडचाही उल्लेख केला.