मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या तुटवड्यामुळे मुंबईतील लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महापालिकेने कोरोना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं आहे. या टेंडरद्वारे १ कोटी डोसची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कोरोना लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडर काढणारी मुंबई ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
जगभरातील लस पुरवठादार कंपन्या या १२ ते १८ मे या कालावधीत ग्लोबल टेंडर भरु शकतील. लसींचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांसाठी १८ मे हा ग्लोबल टेंडर भरण्याचा शेवटचा दिवस असणार आहे. वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर लस पुरवठा पुढील तीन आठवड्यात व्हायला हवा. टेंडर भरणाऱ्या कोविड लस पुरवठादार कंपनीला डिसीजीआय आणि आयसीएमआरचे निकष पूर्ण करणे अत्यावश्यक असेल. तर भारताच्या सीमेलगत असणाऱ्या देशांमधून येणारे कंत्राटदार हे टेंडर भरु शकणार नाहीत.
टेंडर भरणाऱ्या कंपन्यांसाठी मुंबई महापालिकेची नियमावली : टेंडर भरणाऱ्या कंपनीनं सर्व कर आणि खर्च मिळून प्रति लस एकत्रित रक्कम नमुद करावी. सध्या महापालिकेकडे अलसलेल्या कोल्ड स्टोरेजच्या क्षमतेपेक्षा जास्त आणि वेगळ्या कोल्ड स्टोरेजची गरज पडल्यास ती अतिरीक्त कोल्ड स्टोरेज आणि कोल्ड चेनची गरज पुरवठादार कंपनीनं भागवावी. मुंबईत सध्या २० हॉस्पिटल, २५० लसीकरण केंद्रे आहेत. ६० टक्क्यांपेक्षा कमी रेस्युडिअल सेल्फ लाईफ असणारी लस स्वीकारली जाणार नाही. प्रथम पसंती दिलेला कंत्राटदार ठराविक मुदतीत लस पुरवठा करू शकला नाही तर निकष पूर्ण करणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीस कंत्राट देण्याचा विचार केला जाऊ शकेल. निकष पूर्ण करणाऱ्या एकापेक्षा अधिक कंपन्यांना देखील परचेस ऑर्डर देता येऊ शकेल. लस खरेदीसाठी कुठलीही अ‍ॅडव्हान्स रक्कम दिली जाणार नाही. जर लस पुरवठा दिलेल्या वेळेत झाला नाही तर प्रतिदिन १ टक्काप्रमाणे किंवा संपूर्ण कंत्राटच्या १० टक्के यांपेक्षा जी अधिक असेल ती रक्कम दंड म्हणून वसूल केला जाईल. जर लस पुरवठा समाधानकारकरित्या झाला नाही आणि दर्जा खराब आढळला तर कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकून पुढील कारवाई केली जाईल.
