मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या आहेत. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर चर्चा वगैरे होऊन इतरही प्रश्न भविष्यात मार्गी लागतील. तरीही भारतीय जनता पक्षातले लोक संपास चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणे तूर्तास शक्य नाही हे विरोधी पक्षालाही पक्के माहीत आहे. कामगारांनीही हे सत्य स्वीकारले आहे, पण भाजप नेत्यांमुळे संपकऱ्यांची कोंडी झाली. १२ आमदारांच्या मंजुरीची फाईल ज्या प्रकारे भाजपने तुंबवून ठेवली त्याच पद्धतीने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपही अडकवून ठेवला आहे. दहशत, ब्लॅकमेल व वैफल्याचे हे राजकारण आहे, अशी घणाघाती टीका शिवसेनेने दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून केली आहे.
साताऱ्यात एस टी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनास हिंसक वळण लागले. सातारा आगारातून एस.टी. बस बाहेर काढणाऱ्या चालकांना भाजप समर्थकांनी हाणामारी केली. अशा घटना आता अन्य ठिकाणी घडू लागल्या आहेत. हे भाजपचे वैफल्य म्हणायला हवे. मुंबईतील आझाद मैदानावर एस.टी. कामगारांचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. त्या ठिय्या आंदोलनात भाजपचे नेते घुसतात व शेवटपर्यंत लढण्याच्या गर्जना करून आपापल्या घरी आरामात झोपतात. कर्मचारी मात्र तेथे मच्छर, दगडधोंड्यांच्या सहवासात बसून आहेत. त्या ठिय्या आंदोलनात भाजपनेही सात-आठ दिवस पथारी पसरलीय असे दिसत नाही. म्हणजे ‘लडने को तुम और भाषण को हम’ असेच त्यांचे चालले आहे, असा घणाघाती हल्लाही त्यांनी चढवला आहे.
कामगार उद्ध्वस्त झाला तरी चालेल, त्यांच्या चुली कायमच्या विझल्या तरी चालतील, पण आमचे पुढारीपण टिकले पाहिजे. एसटीतील संपकरी कामगारांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून सरकारवर गोळीबार करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी भाजपला त्याचा लाभ मिळणार नाही. एसटीतील रोजंदारीवरील २,२९६ कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा पाठवल्या आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या तर भाजप ‘पीएम केअर फंडा’तून त्यांना आजन्म पगार देणार आहे काय? एसटीत ९३ हजार कर्मचारी आहेत. १५ हजार कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. ही संख्या हळूहळू वाढत जाईल.
एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नाही, असे सरकार सांगत आहे तेव्हा त्यास कायदेशीर आधार आहे. भारतीय जनता पक्ष या विषयावर कामगारांची डोकी भडकवून काय साध्य करणार आहे? कामगारांचा संप मोडावा किंवा फुटावा असे सरकारचे धोरण दिसत नाही, पण चर्चेतून मार्ग निघावा हेच सगळ्यांचे म्हणणे आहे. अशा आडमुठ्या धोरणांमुळे मुंबईतील अडीच लाख गिरणी कामगार देशोधडीस लागला हे वास्तव आहे.
सध्याच्या कठीण काळात नोकरी टिकवून ठेवणे हे महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारच्या आर्थिक अव्यवस्थेमुळे, नोटाबंदीसारख्या कोसळलेल्या प्रयोगामुळे देशात कोटय़वधी लोकांनी रोजगार गमावला आहे. लॉक डाऊनमुळेही व्यापार-उद्योगाचे बारा वाजले आहेत. मोदी सरकारने अनेक सार्वजनिक उपक्रम कवडीमोल भावात विकायला काढले आहेत. हे चित्र काय सांगते? मोदी सरकारही सार्वजनिक उपक्रम धड चालवू शकत नाही हे सिद्ध झाल्यावरही महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी एस.टी. कामगारांची डोकी भडकवीत आहेत. हे माणुसकीला धरून नाही.
काही कामगारांनी यादरम्यान मरणास कवटाळले ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. कामगार मृत्यूप्रकरणी राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. ”सरकार किती निष्पाप एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे बळी घेणार?” असा प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी विचारला आहे. हाच ‘समान नियम किंवा कायदा’ मानायचे ठरवले तर दिल्लीत जे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे, त्यात वर्षभरात पाचशेहून जास्त शेतकऱ्यांनी बलिदान केले. त्याबद्दल नक्की कोणाच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, हेसुद्धा आता जनतेला कळू द्या, असाही हल्लाबोल शिवसेनेने केला आहे.
