हैद्राबाद : भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेनं नोव्हेंबर महिन्यात मंजुरी दिली. दरम्यान, या स्वदेशी लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मान्यता मिळण्यापासून रोखण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले होते, असं मोठं वक्तव्य सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी केलं. हैद्राबादमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या रामिनेनी फाऊंडेशनच्या पुरस्कार सोहळ्याला ते संबोधित करत होते.
फायझरसारख्या अनेक मल्टीनॅशनल कंपन्यांनी भारतातील काही लोकांशी हातमिळवणी करुन कोव्हॅक्सिनला बदनाम करण्याचे अनेक प्रयत्न केले होते. त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेकडेही तक्रार केली होती. शिवाय त्यांनी मेड इन इंडिया लसीला मान्यता देण्यापासून रोखण्याचेही प्रयत्न केले होते, असं ते म्हणाले.
कृष्णा एला आणि सुचित्रा यांनी इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. आज त्यांच्यामुळे देशाला प्रसिद्धी मिळाली. तेलुगु लोकांनी ही लस तयार करणाऱ्या तेलुगु कंपनीचं महान कार्य जगाला सांगण्यासाठी पुढे आलं पाहिजे, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले. सरन्यायाधीश रमणा यांनी भारत बायोटेकचे संस्थापक कृष्णा एला आणि सुचित्रा एला यांना फाऊंडेशनकडून पुरस्कार दिला.
कोव्हॅक्सिनला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मान्यता मिळण्यासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागली होती. १९ एप्रिल रोजी भारत बायोटेकनं लसीच्या आपात्कालिन वापराच्या यादीत सामील करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेकडे ईओआय सादर केलं होतं. दरम्यान, कोणत्याही लसीला मंजुरी देण्यापूर्वी त्या लसीचं योग्य मूल्यांकन होणं आवश्यक असल्याचं डब्ल्यूएचओनं म्हटलं होतं. परंतु नोव्हेंबर महिन्यात या लसीला मान्यता देण्यात आली.
