काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार दोन मित्रांसाठी काम करीत असल्याचा आरोप वारंवार केला. सरकारने हे आरोप नाकारले. अदानी समूहाच्या संपत्तीत गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ, रेल्वे, विमानतळाची या समूहाला मिळणारी कामे पाहिली, तर सरकारचा या उद्योगांवर मेहेरनजर आहे, असा आरोप केला जात आहे.
मोदी यांनी पुद्दुचेरीत बोलताना होय, मी माझ्या मित्रांसाठी काम करतो, असे म्हणाले; परंतु हे मित्र गरीब आहेत, असे ते म्हणाले होते. आता कॅगने अदानी समूहावर ओढलेले ताशेरे कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नांची कशी पराकाष्ठा करते आहे, हे ‘द वायर’ने माहितीच्या अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे. हरयाणातील कैथल येथील अदानी गोदामांमधील उपलब्ध साठवण क्षमतेचा वापर न केल्यामुळे 6.49 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याबद्दल महालेखापालांनी भारतीय अन्न महामंडळाला (एफसीआय) एप्रिल 2018 मध्ये समज दिली होती; मात्र याबद्दलचे परिच्छेद कॅगच्या अहवालातून गाळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. एफसीआय ज्या ग्राहकव्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते, त्या मंत्रालयाने संबंधित परिच्छेद वगळण्यासाठी कॅगला पत्र लिहिले आहे. कॅगने अतिरिक्त खर्चाचे मूल्यांकन चुकीचे केले आहे, असा मंत्रालयाचा दावा आहे. 2013-14 आणि 2015-16 या काळात अदानी अ‍ॅग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेडला या सुविधेसाठी 24.28 कोटी रुपये देण्यात आले होते; पण एफसीआयने ही सुविधा कधीच वापरली नाही. अदानी गोदामांमधील 5.18 लाख टन साठवण क्षमतेची जागा 11 महिने रिकामी होती. यात गहू न साठवता, एफसीआय केवळ जागेचे भाडे मात्र भरत राहिली. एफसीआय दरवर्षी आपल्या एजन्सींच्या तसेच सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून गव्हाची खरेदी करते. खरेदीचा हंगाम संपल्यानंतर सरकार गव्हाचा संपूर्ण साठा एफसीआयकडे देते. एफसीआयकडे पुरेशी साठवण क्षमता नसेल, तर राज्य सरकारी यंत्रणा त्यांच्या सिलो किंवा गोदामांमध्ये अन्नधान्य साठवतात. त्यासाठी एफसीआय त्यांना केंद्र सरकारने निश्‍चित केलेली रक्कम देते. 2007 मध्ये एफसीआयने कैथल येथे दोन लाख टन गहू साठवण्यासाठी एएएलएलसोबत करार केला होता. प्रतिटन एक हजार 842 रुपये वार्षिक भाडे देणार असे ठरले. सप्टेंबर 2014 मध्ये हे भाडे प्रतिटन दोन हजार 33 रुपये 40 पैसे करण्यात आले. लक्षणीय बाब म्हणजे या करारात धान्याच्या वजनाची हमी कंपनीला देण्यात आली होती. करार दोन लाख टनांसाठी असल्याने तेवढा गहू एखाद्या वर्षी साठवले नाहीत, तरी भाडे पूर्ण द्यावे लागणार होते. यासंदर्भात कॅगने 2018 मधील अहवालात असे म्हटले आहे, की सरकारी गोदामांमधून अदाणी सिलोंमध्ये गहू हलवण्यात एफसीआयला अपयश आल्याने रिकाम्या सिलोंसाठी भाडे भरावे लागलेच; शिवाय, सरकारी गोदामांना 6.49 कोटी रुपये कॅरीओव्हर शुल्कही द्यावे लागले. हे सहज टाळता आले असते. कॅगच्या अहवालानुसार, सरकारी गोदामांच्या तुलनेत अदाणी सिलोंमध्ये गहू साठवणे बरेच स्वस्त होते. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशाची नासाडी टाळण्यासाठी एफसीआयने गहू तिकडे हलवायला हवा होता; मात्र मोदी सरकारच्या मते कॅगचे मूल्यांकन चुकीचे आहे आणि म्हणून ते अहवालातून काढून टाकले पाहिजे. अदाणी सिलोंना पूर्ण दोन लाख टन गव्हाच्या हिशेबाने भाडे द्यावे लागले असे कॅगने गृहीत धरले आहे. प्रत्यक्षात एफसीआयने वजनाची वार्षिक हमी कमी करून घेतली होती. त्यामुळे रिकाम्या जागेसाठी अतिरिक्त भाडे भरणे टाळले गेले आहे, असे ग्राहकव्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने कॅगला पाठवलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. काहीवेळा धान्य इकडून तिकडे हलवताना साठवणीची जागा रिकामी राहते. गव्हाची खरेदी केवळ दोन महिने चालते, तर त्याचे प्रेषण दर महिन्याला होते. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला जागेचा उपयोग कमी कमी होत जातो, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे हाताळणी व साठवणीतील 0.25 टक्के नुकसान कॅगने विचारात घेतलेले नाही. त्यामुळे गहू सरकारी गोदामातच राहिल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे 0.25 टक्के बचत झाली, असा दावा मंत्रालयाने केला आहे. कॅगने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला आहे. सिलोमध्ये दोन लाख टन क्षमता असताना कमी क्षमतेनुसार भाडे भरले हा सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्याजोगा नाही. लेखापरीक्षणात सिलोतील प्रत्यक्ष वापरलेल्या क्षमतेच्या आधारे टाळता येण्याजोग्या खर्चाचे मापन केले आहे, वाहतूक व हाताळणीतील खर्चही कॅगने विचारात घेतलाच आहे, असेही कॅगने नमूद केले आहे. सरकारी गोदामांतून अन्नधान्याच्या वाहतुकीचे शुल्क प्रतिक्विंटल 11.04 रुपये ते 16.54 रुपये आहे, तर धान्य पोत्यांतून बाहेर काढण्याचे शुल्क प्रतिक्विंटल 2.11 ते 2.85 रुपये आहे. त्यामुळे गोदामांतून सिलोंमध्ये धान्य हलवण्यासाठी प्रतिक्विंटल 13.15 ते 19.39 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. धान्य सरकारी गोदामांमध्ये राहिल्याने प्रतिक्विंटल 20.91 ते 23.29 रुपये जास्तीचा खर्च झाला. ते अदाणी सिलोंणध्ये हलवले असते तर प्रतिक्विंटल 2.7 ते 9.0 रुपये वाचू शकले असते, असे कॅगचे म्हणणे आहे.
