मुंबई : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान आता तरी मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये. भाजपच्या केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिले. मराठा आरक्षणासाठी तसंच संरक्षण का शक्य नाही? असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारनं राज्यांना अधिकार देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी मागणी काल चव्हाण यांनी केली होती. परंतु, ही मागणी संविधानाच्या मुलभूत चौकटीत बसत नसल्याचं विधान फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांमध्ये केलं आहे. त्याला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले की, संविधानात आरक्षणाची मर्यादा नमूद नाही. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ही न्यायालयांच्या विविध निवाड्यातून समोर आली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनात्मक तरतूद करणं शक्य आहे तर मग तोच न्याय मराठा आरक्षणाला देण्याची मागणी संविधानाच्या चौकटीबाहेरची कशी असू शकते? मराठा आरक्षण देण्याची भाजपची प्रामाणिक इच्छा असेल तर हे अजिबात अशक्य नाही. देवेंद्र फडणवीस किमान एकदा या विषयावर नरेंद्र मोदींशी चर्चा करण्याचे धाडस दाखवतील का? असंही आव्हान चव्हाण यांनी दिले.
राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे २०१४ मध्ये मराठा समाजाला ईएसबीसी कायद्यान्वये आरक्षण देण्यात आले. परंतु, राणे समितीला संवैधानिक दर्जा नाही म्हणून न्यायालयाने ते आरक्षण नाकारले. २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने माजी न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली संवैधानिक दर्जा असलेला राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केला. परंतु, या आयोगाचा अहवाल मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उद्या मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारा आणखी नवा अहवाल तयार करून आरक्षण दिले तरी ५० टक्के मर्यादेचा अडसर कायम असेल. त्यामुळे अगोदर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा मार्ग अधिक सुलभ, सुकर व न्यायालयीन पातळीवर टिकणारा आहे. मात्र या पर्यायाला भाजपचा विरोध का? असाही सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला.
आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी संबंधित जाती-समूह अपवादात्मक व असाधारण मागास, दूरवर व दुर्गम भागात राहणारा आणि मुख्य प्रवाहापासून दूर असावा, अशी अट इंद्रा साहनी निवाड्यात घातली आहे. मराठा समाज मागास असला तरी ही अट पूर्ण करणे मराठा समाजासाठी आव्हानात्मक आहे. संसदेनं घटनादुरुस्ती करून इंद्रा साहनी निवाड्यातील आरक्षणाची ही मर्यादा शिथिल केली तर ती ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर अटीही आपोआपच गैरलागू होतील. मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर शंभर टक्के टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर ही मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे, असेही अशोक चव्हाण यांनी पुढे सांगितले.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता भाजपने आता कोणतेही राजकारण न करता मराठा समाजाला आणि राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. राज्यांना एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार नसताना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर केले, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून आणि काल केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. त्याच फडणविसांनी महाविकास आघाडी सरकार आणि अशोक चव्हाणांच्या समंजसपणावर भाष्य करावे, हा मोठा विनोद आहे. भाजपची सत्ता नाही म्हणून राज्यात असंतोष निर्माण करण्याऐवजी देवेंद्र फडणविसांनी मराठा आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्यातून आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला तर त्याचे पूर्ण श्रेयही त्यांनीच घ्यावे. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर संकुचित आणि राजकीय विचार करण्याची मानसिकता सोडून द्यावी, असा टोलाही अशोक चव्हाण यांनी लगावला.
