आरक्षणाच्या मर्यादेचा प्रश्न केंद्राच्या भूमिकेमुळे लटकला : अशोक चव्हाण

मुंबई: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्दयावरून थेट केंद्र सरकारवरच टीकास्त्र सोडलं आहे. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळूनही केंद्र सरकारने त्यावर अवाक्षरही काढलं नाही, असा गंभीर आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरील युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. पण दहा दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने या मराठा आरक्षणाचा निकाल मात्र राखून ठेवला आहे.

प्रसारमाध्यमाशी बोलताना अशोक चव्हाण यांनी थेट केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. 102 व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले असले तरी इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्के मर्यादेचे काय? हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला. तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यानंतरही केंद्राने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत अवाक्षरही काढले नाही, असं चव्हाण म्हणाले.

राज्य सरकारकडून बिनतोड युक्तिवाद
महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे व परमजितसिंग पटवालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावी युक्तीवाद केले. त्यांची भूमिका लिखीत स्वरूपातही दाखल केली जाणार आहे. राज्याला आता सकारात्मक निकालाची अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने सर्वतोपरी तयारी केली होती. या प्रकरणात केंद्र व इतर राज्यांनीही बाजू मांडावी, हा आमचा प्रयत्न होता व त्यात यश मिळाले. १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी भूमिका केंद्र व संबंधित राज्यांनी मांडली. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांनी बिनतोड युक्तीवाद केला. इंद्रा साहनी निवाड्याचा फेरविचार करण्याची कारणे प्रभावीपणे विषद केली. इतर अनेक राज्यांनीही ५० टक्के मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, असं ते म्हणाले.

चव्हाणांकडून आभार
मराठा आरक्षण समर्थनार्थ हस्तक्षेप अर्ज करणाऱ्या अनेक खासगी याचिकाकर्त्यांनी विविध मुद्यांवर बाजू मांडली. राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य आशिष गायकवाड, राजेश टेकाळे, रमेश दुबे पाटील, अनिल गोलेगावकर, अभिजीत पाटील यांनी अथक परिश्रम घेतले. मराठा समाजातील अनेक नेते, जाणकार, अभ्यासक, तज्ज्ञ तसेच वकिलांनी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी चांगल्या सूचना मांडल्या. मराठा आंदोलनातील समन्वयक तसेच समाजातील अनेक संघटनांनीही सहकार्य केले. मराठा आरक्षण प्रकरणासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे, परमजितसिंग पटवालिया, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, सरकारने नेमलेले विशेष विधीज्ञ विजयसिंह थोरात, वकिल राहुल चिटणीस, सचिन पाटील, अक्षय शिंदे, वैभव सुगदरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रात्रंदिवस एक करून परिश्रम घेतले, असेही ते म्हणाले.

निकाल ठेवला राखून

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरील युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. पण दहा दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने या मराठा आरक्षणाचा निकाल मात्र राखून ठेवला आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणात आरक्षणाच्या समर्थनात आणि विरोधात असलेले अशा दोघांकडूनही गेल्या सलग दहा दिवसांपासून युक्तीवाद झाला आहे. आता या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणाबाबत काय निकाल देते ? हे महत्वाचे ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला येत्या दिवसांमध्ये होळीच्या सुट्टीसह काही जोडून सुट्ट्या असल्यानेच या सुनावणीवर आगामी एप्रिल महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे. या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्राच्या ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाच्या मागणीसाठी देशातील दहा राज्यांनीही समर्थन केले आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणाबाबत काय निर्णय देणार याकडे महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांच्याही नजरा लागल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर पाच न्यायमूर्तींसमोर युक्तीवाद झाला. सलग दहा दिवस चाललेल्या युक्तीवादामध्ये मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील आणि मराठा आरक्षणाच्या समर्थनामध्ये असलेल्या दोन्ही पक्षकारांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने बाजू एकून घेतली. महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने मुकुल रोहतगी, एस पटवालिया, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारनेही या प्रकरणात आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.