नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. यावेळी मराठा समाज मागास आहे की नाही? यावर वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ वकील शाम दिवाण आणि अरविंद दातार यांनी या प्रकरणावर युक्तिवाद केला.
ज्येष्ठ वकील शाम दिवाण यांनी यावेळी जोरदार युक्तीवाद केला. दिवाण यांनी यावेळी 1998च्या प्रीती श्रीवास्तव विरुद्ध मध्यप्रदेश सरकारच्या खटल्याचा दाखला दिला. तसेच मराठ्यांना कोट्यात समाविष्ट करण्यासाठी कोणतेही तर्कसंगत कारण नसल्याचं स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी वैद्यकीय शिक्षणातील मराठ्यांच्या आरक्षणावरही युक्तीवाद केला. एखाद्या व्यक्तीने खुल्या प्रवर्गातून एमबीबीएसची पदवी घेतली असेल तर तो लगेच पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी मागासवर्गीय असल्याचा दावा करून आरक्षित वर्गातून प्रवेश घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद दिवाण यांनी केला. यावेळी दिवाण यांनी राकेश कुमार प्रकरणातील 2010मधील निर्णयही वाचून दाखवला आणि इंद्रा साहनी प्रकरणात विलक्षण परिस्थितीत 50 टक्के आरक्षण देण्याच्या अपवादांवरही प्रकाश टाकला.
मराठा समाज आरक्षणाला पात्र नसल्याचं विविध आयोगांच्या अहवालातून निष्पन्न झालं आहे. या आयोगांनी मराठ्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची तपासणी कशी केली याची सूचीबद्ध यादीही दिवाण यांनी दिली.
दिवाण यांचा युक्तीवाद?
दिवाण: मराठा समाजाने समाजातील प्रत्येक क्षेत्रात मोठं योगदान दिलं आहे. उदा. शिक्षण, शासन आणि बँकींग त्याशिवाय अहवालात मराठा समाजाच्याबाबत जे मापदंड दाखवण्यात आले आहेत, त्यात रुढीपरंपरेचा मुद्दा आहे. त्यांच्या मागसलेपणाचा मुद्दा आलेला नाही.
दिवाण: एम. जी. गायकवाड आयोगाचा अहवाल मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे, पण हा अहवाल सदोष आहे. हा समुदाय राजकीयदृष्ट्या संघटीत आणि राजकीयदृष्ट्या वर्चस्ववादी असल्याचं मानण्यास आयोग अपयशी ठरला आहे. असा समुदाय मागास असूच शकत नाही. ते फक्त पुराणमतवादी आहेत.
दिवाण: पदव्युत्तर कोर्ससाठीचा प्रवेश पूर्णत: गुणवत्तेवरच असावं. गुणवत्तेच्या सिद्धांतामध्ये तडजोड होता कामा नये. त्यात आरक्षण ठेवण्याबाबत कोणतेही तर्कसंगत कारण दिसत नाही. नागरिकांना निश्चिततेचा हक्क आहे.
दिवाण: विविध आयोगांच्या रिपोर्टमध्ये मराठा समाज पुढारलेला असल्याचं अधोरेखित करण्यात आलं आहे. या समाजाचा प्रादेशिक प्रभाव मोठा आहे. 1993 अंतर्गत 2000मध्ये स्थापन झालेल्या एनसीबीसीनेही मराठा समाज मागास नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
दिवाण: मराठा समाजाने केवळ मुख्यमंत्रीच दिले नाहीत तर त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आयएएस, आयएफएस आणि आयपीएस अधिकारी दिले आहेत. केळकर आयोगानेही मराठा समाज हा शासक वर्ग असल्याचं सिद्ध केलं आहे.
दातार काय म्हणाले?
वकील अरविंद दातार: मराठा समाज हा मागास आहे हे भुतकाळात नेहमीच नाकारलं गेलं आहे. मराठा समाज मागास होत आहे, त्यांची परिस्थिती खालावत आहे, हे दाखवण्यासाठी काहीच कारणही नव्हतं.
दातार: मी न्यायालयाने पारित केलेल्या अंतरिम आदेशाला प्रतिध्वनित करतो. त्यात, स्वातंत्र्याची वर्षे आणि त्यानंतर मराठा सामाजाची परिस्थिती अचानक खालावल्याचं मानलं जाऊ शकत नाही, असं नमूद केलं आहे.
दातार: एनसीबीसीने मराठा हा कुणबीचा पर्याय नसून त्यांना मागास म्हणून वर्गीकृत केलं जाऊ शकत नसल्याचं म्हटलं आहे. हे एक प्रकारचं वरवरचं विश्लेषण नव्हतं. तर एक विस्तृत विचार होता.
राज्यांना एक आठवड्याची वेळ
दरम्यान, 102 व्या घटना दुरुस्ती नंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या स्थापनेनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना आहेत की नाहीत या मुद्द्यांवर आणि 50 टक्के आरक्षणाच्या मूळ मर्यादेवर सर्व राज्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यावर केरळ, तामिळनाडू आणि हरियाणाने निवडणुका असल्याने भूमिका घेऊ शकत नसल्याचं सांगत सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती कोर्टाला केली. त्यावर निवडणुका आहेत म्हणून सुनावणी स्थगित करता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट करत या सर्व राज्यांना म्हणणं मांडण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला आहे.
कागदपत्रांचा बहाणा
आधी निवडणुकीचं कारण पुढे करून सुनावणी स्थगित करण्याची तामिळनाडूने विनंती केली. मात्र कोर्टाने ती अमान्य केल्याने 50 टक्के आरक्षणाच्या संबंधातील कागदपत्रं खूप आहेत. ही सर्व कागदपत्रं सादर करावी लागणार आहे. त्यासाठी वेळ जाणार आहे, असं सांगत ही सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती तामिळनाडूच्या वकिलांनी केली. मात्र कोर्टाने त्यांची ही विनंतीही फेटाळून लावली.
