मुंबई : विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा पेच अद्यापही कायम आहे. अशावेळी आज मुंबई हायकोर्टानं आज निकाल दिलाय. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणमिमांसा होणं गरजेचं असल्याचं मत मुंबई हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकरे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असंही हायकोर्टाने नमूद केलं आहे.
राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयंही निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र, परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असं सांगत हायकोर्टाने ही याचिका निकाली काढली आहे.
मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या सुव्यवस्थेसाठी समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा जास्त काळ रिकाम्या ठेवणं योग्य नाही. राज्यपालांनी यासंदर्भात पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळानं विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी १२ जणांची नावं राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. पण त्यावर राज्यपालांनी अजूनही कोणता निर्णय घेतलेला नाही. जवळपास ९ महिन्यांपासून भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणताही निकाल दिलेला नाही. त्यामुळे हा वाद कोर्टात पोहोचला. राज्यपाल कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं गरजेचं असल्याच्या मागणीची याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
महाविकास आघाडीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
