नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला म्हणजेच ठाकरे सरकारला झटका दिलाय. कारण जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टानं नकार दिलाय. उलट या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात २१ डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय हा नव्या वर्षात म्हणजेच १७ जानेवारीला घेतला जाईल.
२७ टक्के ओबीसी आरक्षण जागा खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा
विशेष म्हणजे निकाल देताना, सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिलेत की, २७ टक्के ओबीसी आरक्षण जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि या २७ टक्के आणि आधीच्या ७३ टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला कोर्टानं दिलेला आहे.
राज्य सरकारच्यावतीनं सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित करण्यात यावी, तसा आदेश सुप्रीम कोर्टानं द्यावा अशी मागणी सरकारनं केली होती. पुढच्या सहा महिन्यांसाठी निवडणूका पुढे ढकला, राज्य सरकारला इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ द्या. त्यासाठी राज्य सरकार आकाश पाताळ एक करेन, पण ह्या निवडणूका पुढे ढकला असं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात मागणी केली होती. पण जस्टीस ए.एम.खानविलकर आणि जस्टीस सीटी रवीकुमार यांनी राज्य सरकारची मागणी फेटाळत निवडणूका ओबीसींशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. ह्या निवडणूका नगरपंचायतीच्या आहेत.
