मुंबई : ‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका’ अशा आशयाची प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे प्रसारित होत असलेली बातमी तथ्यहिन असून वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. बारामती नगरपरिषदेने सर्व अटी, विहित नियमांचे पालन करुन, प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करुन नटराज कला संस्थेला भाडेपट्ट्याने जागा देण्याचा ठराव केला. या ठरावाला नगरविकास विभागाने मान्यता दिली. नगरपरिषदेने केलेल्या या ठरावाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रयत्न काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी केला होता. परंतु त्यांची याचिका दाखल करुन घेण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली आहे, अशी माहिती बारामती नटराज नाट्य कला संस्थेच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील अभिजित कुलकर्णी यांनी दिली आहे.
या याचिकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही, याचिकेशी उपमुख्यमंत्र्यांचा दुरान्वयेही संबंध नसताना त्यांच्याविरोधातील तथ्यहिन बातम्या प्रसारित करणे गैर व वस्तुस्थिती समजून न घेता प्रसारित करण्यात येत आहेत. त्या थांबवण्याचे आवाहनही अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी प्रसारमाध्यमांना केले आहे. बारामती नगर परिषदेने केलेला नटराज संस्थेला जागा देण्याचा ठराव कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन केला असून न्यायालयाने त्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. ही वस्तुस्थिती असून विशेष म्हणजे याचिकेशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कोणताही संबंध नसतानाही, बातम्यांमध्ये त्यांचे नाव गोवण्याचा प्रकार हा केवळ राजकीय हेतूने चाललेला अपप्रचार असल्याचेही अभिजित कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बारामती शहरात जवळपास ३ हजार ४०८ चौरस मीटर जमीन अनधिकृतपणे बळकावल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आलंय. निर्धारित नियमांचं पालन न करता अजित पवार यांच्यावर सदर जमीन ही ९९ वर्षाच्या लीजवर आपल्या जवळच्या नगरसेवकाच्या ट्रस्टला देण्याचा आरोप अजितदादांवर करण्यात आलाय. ही जमीन गतीमंद मुलांच्या शाळेसाठी आरक्षित आहे. मात्र, त्या जमिनीवर थिएटर बनवण्याचा घाट घातला जात असल्याचं कळतंय. या प्रकरणात लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहितीही देण्यात येत होती.
