केंद्र सरकारनं मागच्या निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाची आकडेवारी जाहीर होऊ दिली नव्हती. कृषी विभागाच्या प्रगतीची वास्तव आकडेवारी देणार्‍या अधिकार्‍यांना घरी बसविलं होतं. बेरोजगारीच्या आकड्याचंही तसंच झालं होतं; परंतु कोरोनाच्या लसीकरणाच्या आकड्यांचा जो घोळ घातला जात आहे, तो अधिक धोकादायक आणि चिंताजनक आहे. सरकार म्हणतं, त्याप्रमाणं कोरोनाची लस दिली असेल, तर ती चांगलीच बाब आहे; परंतु मध्य प्रदेश आणि बिहारमधून येणार्‍या बातम्या पाहिल्या, तर लसीकरणाच्या आकडेवारीबाबत शंका घ्यायला वाव आहे. चुकीची आकडेवारी आणि चुकीची माहिती दिली जात असेल, तर ज्यांना लस दिली असं दाखविण्यात आलं; परंतु प्रत्यक्षात त्यांना लस दिली नसेल, तर ते संसर्गाचे वाहक होऊ शकतात. देशात आतापर्यंत करोना लसीचे ७५ कोटींहून अधिक डोस देण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिली. जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम सतत नवीन आयाम निर्माण करत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात देशाने ७५ कोटी लसीकरणाचा टप्पा पार केला आहे. आतापर्यंत, देशातील ४२ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येला पहिला डोस मिळाला आहे, तर १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येला दोन्ही डोस दिले गेले आहेत. भारतानं १३ दिवसांत दहा कोटी डोस दिले आहेत. जगानं भारताच्या लसीकरण मोहिमेचं एकीकडं कौतुक केलं असताना आता दुसरीकडं लसीकरणाच्या आकड्यांबाबत विश्‍वासार्हता किती असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्याचं कारण मध्य प्रदेशात लसीकरणाची जी माहिती देण्यात आली, त्यात एक वर्षाच्या मुलाचं नाव आहे, काही ठिकाणी मृतांची नावं आहेत. सेवानिवृत्ती वेतनासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांचा आधार घेऊन लसीकरण झाल्याचा संदेश पाठविण्यात आल्यानं अनेकांना आश्‍चर्याचा धक्का बसला. १८ वर्षाखालील वयोगटासाठी अजून लस उपलब्ध नसताना त्यांनाही लस देण्यात आल्याचं दाखविलं आहे. ज्यांनी लस घेतली नाही, त्यांना लस घेतल्याचा संदेश आल्यानं त्यांना आता लस मिळणार, की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काहींनी लसीकरणासाठी स्लॉट बुक केला; परंतु अपरिहार्य कारणामुळं जाता आलं नाही, त्यांचंही लसीकरण झाल्याचं दाखविण्यात आलं. त्यापैकी तक्रार करणार्‍या काहींचं नंतर लसीकरण करण्यात आलं; परंतु ज्यांनी तक्रारीच केल्या नाहीत, त्यांचं काय हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला.
कोरोनाचं लसीकरण हे एक आव्हान होतं. लसीकरणात सातत्य असायला हवं. एक दिवस विक्रमासाठी काण करणं अपेक्षित नसतं; परंतु इव्हेंट करण्याच्या प्रयत्नांत दोन दिवसांच्या लसीकरणाची नोंदच करायची नाही आणि तिसर्‍या दिवशी एकदम लसीकरण झाल्याचं दाखवायचं, हा प्रकार चुकीचा आहे. त्यामुळं देशपातळीवरील विक्रम एक वेळ नोंदविला जात असेलही; परंतु जी राज्यं सातत्यानं लसीकरण करतात, त्यांच्यावर अन्याय होतो. ती मुहूर्तासाठी विक्रम करीत नाहीत. योगा दिनाच्या दिवशीही असेच विक्रम झाले; परंतु नंतर जेव्हा बिहार आणि उत्तर प्रदेशाची आकडेवारी समोर आली, तेव्हा त्यातील फोलपणा लक्षात आला. लसीची टंचाई असतानाच्या काळात विक्रमाच्या दिवसासाठी लसीचे कूप साठवून ठेवून लसीकरण करण्यात आलं. आताही पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी अडीच कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्यात आलं. देशाच्या लसीकरणाची गती एवढी चांगली असेल, तर मग महिनाभरात ७५ कोटी नागरिकांचं लसीकरण होतं. दोन महिन्यांतच देशातील सर्व नागरिकांचं लसीकरण आणि दुसर्‍या डोससह तीन महिन्यांतच देशताील सर्व नागरिकांचं लसीकरण करून, कोरोनाविरोधातील लढाई आपल्याला जिंकता आली असती; परंतु १३० कोटींच्या लोकसंख्येपैकी फक्त १३ टक्के नागरिकांना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. १६ जानेवारीपासून ही मोहीम सुरू झाली. साडेआठ महिन्यांतही आपण लसीकरणाच्या उद्दिष्टापर्यंत पोचू शकलो नाहीत. केंद्र सरकारनं डिसेंबरअखेर देशातील सर्व नागरिकांचं लसीकरण करण्याचं जाहीर केलं आहे; परंतु त्यातील हवा सीरमच्या सायरस पूनावाला यांनी काढून टाकली आहे. हे आव्हान सोपं नाही, याची जाणीव त्यांनी करून दिली. असं असताना मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी (१७ सप्टेंबर) बिहारमध्ये अधिक लसीकरण दाखविण्याच्या उद्योगात डेटामध्ये फेरफार केल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं आहे. १७ सप्टेंबर रोजी भारतात सर्वाधिक अडीच कोटी लोकांना लस दिली गेली. सरकारचं हे मोठं यश असल्याचं सांगत भाजपनं म्हटलं होतं, की पंतप्रधान मोदींसाठी ही वाढदिवसाची ‘भेट’ आहे. प्रत्यक्षात वाढदिवासाच्या भेटीसाठी आकड्यांची कशी हेराफेरी करण्यात आली हे आता स्पष्ट झालं आहे. सरकारी नोंदींनुसार, त्या दिवशी बिहारमध्ये ३९.९८ लाख डोस दिले गेले, जे देशात त्यादिवशी लस देण्यात आलेल्या एकूण संख्येच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. तथापि, यापैकी बर्‍याच ‘ऑफलाइन लसी’ होत्या, म्हणजे यातील काही लसी एक दिवसापूर्वी दिलया गेल्या होत्या; परंतु त्या १७ सप्टेंबर रोजी कोविन पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या. त्यामुळे आपोआप लस दिलेल्यांची संख्या वाढली.
बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांतील आरोग्य केंद्राचे अधिकारी आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटरांनी सांगितले, की मोदी यांच्या वाढदिवसाला नेहमीपेक्षा जास्त लसींचे डोस देण्यात आले; मात्र त्यांना असे निर्देश देण्यात आले होते, की १५ आणि १६ सप्टेंबर रोजी देण्यात आलेल्या लसींचा डेटा १७ सप्टेंबर रोजी अपलोड करावा. लसीच्या डोसचा वापर आणि पुरवठा साखळीची स्थिती दर्शविणारे पोर्टल ‘इलेक्ट्रॉनिक लस इंटेलिजन्स नेटवर्क’च्या एका अधिकार्‍याच्या माहितीनुसार, १६ सप्टेंबर रोजी बिहारमध्ये लसींचा नगण्य वापर दिसून आला. जेव्हा त्यांनी संबंधित जिल्हातील अधिकार्‍यांना याविषयी फोन केला, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं, की लसीकरण ऑफलाईन केलं जात आहे आणि त्यांचा डेटा १७ सप्टेंबर रोजी अपलोड करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. कोविन पोर्टलनुसार, १५ सप्टेंबरला बिहारमध्ये एक लाख ४५ हजार ५९३ डोस दिले गेले आणि १६ सप्टेंबरला फक्त ८६, हजार २५३ डोस दिले गेले.
त्यापूर्वीच्या आठवड्यात बिहारमध्ये दररोज सरासरी साडेपाच लाख डोस दिले जात होते. याचा अर्थ साडेआठ लाख डोस कमी दिल्याचं दाखवून नंतर ते अपलोड करण्यात आले. बिहारची ही हेराफेरी विक्रम प्रस्थापित करून गेली; परंतु या आकडेवारीमुळं भाजपशासित कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशाचा विक्रम मात्र मागं पडला. विक्रमी कामगिरी केल्यानंतर पुढं कामच करायचं नाही, असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्यानंतर लसीकरणाचा आकडा ७५ टक्क्यांनी कमी झाला. विक्रमानंतरच्या मंगळवारी आणि बुधवारी बिहारमध्ये अनुक्रमे ५.२६ लाख आणि २.३६ लाख डोस देण्यात आले. असे प्रकरण समोर येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही असे झाले आहे. जर एका दिवशी भरपूर लसीकरण होत असेल, तर त्यापूर्वी आणि नंतर खूप कमी लसीकरण झालेले आहे. याआधी २१ जून रोजी एका दिवशी ८६ लाख डोस देण्याचा विक्रम करण्यात आला होता; मात्र नंतर हे उघड झालं, की भाजपशासित राज्यांनी या तारखेच्या काही दिवस आधीपर्यंत राज्यात लसीकरणाची गती मंद केली होती. जेणेकरून त्या विशिष्ट दिवशी, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या दिवशी अधिक लसीकरण झाल्याचं दाखवण्यात यावं. दरभंगा आणि सहरसा जिल्ह्यातील स्थानिक आरोग्य अधिकार्‍यांनी असं सांगितलं, की जिल्हाधिकार्‍यांनी १६ सप्टेंबर रोजी कोविन पोर्टलवर ‘संपूर्ण लसीकरण डेटा’ अपलोड न करण्याचे निर्देश दिले होते. एका वैद्यकीय अधिकार्‍यानं पोर्टलला सांगितलं, की आम्हाला लसीकरण ऑफलाईन करण्यास सांगण्यात आलं होतं. डेटा एन्ट्री ऑपरेटरचं म्हणणं आहे, की पुष्कळ वेळा असं घडलं आहे, की मागील दिवसाचा डेटा दुसर्‍या दिवशी अपलोड केला जातो. सरकार म्हणतं, की आम्ही ऐतिहासिक लसीकरण करतो. सरकार लसीकरणाच्या बाबतीत अ्रग्रीगेटेड डाटा देतं. त्यातून माहिती मिळण्याऐवजी शंकाच जास्त उपस्थित होतात. २१ जून रोजी मध्य प्रदेशनं १७.४२ लाख लोकांना लसीकरण केल्याचं सांगितल. २३ जून रोजी ते ११.४३ लाख होतं, २४ रोजी ते ७.०५ लाख होतं आणि २६ रोजी ते ९.६४ लाख होतं. त्याअगोदर २० जून रोजी राज्यात केवळ चार हजार ९८ जणांचं लसीकरण करण्यात आलं. १९ जून रोजी २४ हजार ७०० आणि १८ जूनला केवळ ११ हजार ७४२ जणांचं लसीकरण झालं. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे, की विक्रमासाठी अगोदरची आकडेवारी लपविली जाते.
