मुंबई : भारतीय जनता पक्ष सर्व तपास यंत्रणांचे मालक आपणच आहोत असे मानून चालत असेल तर लोकशाहीत ‘मालक’ बदलत असतात, हे भाजपने व त्यांचे राजकीय हुकूम ऐकणाऱ्या यंत्रणांनी पक्के लक्षात घेतले पाहिजे. खोटे साक्षीदार, बेताल बडबड, बँकांना, सार्वजनिक संस्थांना हजारो कोटींचा गंडा घालून पुन्हा आर्यन खानसारख्या प्रकरणातही ‘वसुली’ करणाऱ्यांच्या हाती पक्षाच्या नाड्या आहेत. या नाड्यांची गाठ कधीही सैल होईल व उघडे आहेत ते नागडे होतील. २५ कोटींचे वसुली प्रकरण हे हिमनगाचे एक टोक आहे. मालक व त्यांच्या नोकरांनी सावध राहावे, असा इशारा ‘सामना’च्या अग्रलेखातून देताना भाजपवर निशाणा साधला आहे.
अग्रलेखात म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्षाचा जन्म काही पवित्र झग्यातून झालेला नाही. हा पक्षसुद्धा इतर राजकीय पक्षांप्रमाणे हाडा-मांसाचाच बनलेला आहे. त्यांचेही पाय मातीचेच आहेत. हे त्यांच्या प्रमुख लोकांनी समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे सत्तेची तागडी वर-खाली होतच असते, हे त्यांनी विसरू नये. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून या पक्षाने महाराष्ट्रात जो धुमाकूळ घातला आहे त्यातले एक एक प्रकरण त्यांच्यावरच उलटताना दिसत आहे. त्यातले नवे प्रकरण म्हणजे कॉर्डेलिया क्रुझवरील ड्रग्ज पार्टीतले उपद्व्याप. या क्रुझवर काही तरुण पोरांनी अमली पदार्थांचे सेवन केले किंवा बाळगले. सत्य काय ते त्या धाडबाज व घबाडबाज अधिकाऱ्यांनाच माहीत. त्या कारवाईत अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगाही सापडला.
खानचा मुलगा आर्यन याच्यामुळे या प्रकरणास वारेमाप प्रसिद्धी मिळत आहे व त्या प्रसिद्धीमुळे एनसीबीचे उत्सवमूर्ती अधिकारी बेबंद आणि बेभान झाले. सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर त्या संपूर्ण प्रकरणास अमली पदार्थ व्यवहाराचा रंग चढवणारे व त्यात रिया चक्रवर्तीस तुरुंगात पाठविणारे हेच अधिकारी होते. रियाकडे कोणतेही अमली पदार्थ मिळाले नव्हते. सुशांत अमली पदार्थांचे सेवन करीत होता हे खरे. हे पदार्थ देणाऱ्या-घेणाऱ्यांना रियाच्या बँक खात्यातून चार हजार रुपये गेले होते. या चार हजारांची किंमत म्हणून रियाला महिनाभर तुरुंगात राहावे लागले. चार हजार रुपयांच्या अमली पदार्थाची चौकशी करणे हे ‘एनसीबी’चे काम नाही. त्यासाठी मुंबई पोलिसांचे स्वतंत्र अमली पदार्थविरोधी पथक आहे व मुंबईचे पोलीस अधूनमधून कोटय़वधी रुपयांचा ‘माल’ पकडत असतात व नष्टही करतात, पण ते फालतू प्रसिद्धीसाठी उद्योग करीत नाहीत.
जे रिया चक्रवर्ती आणि आर्यन खान प्रकरणात सध्या सुरू आहे. कॉर्डेलिया क्रुझवर एक-दोन ग्रॅम अमली पदार्थ सापडले व त्याचा मोठा उत्सव एनसीबीच्या समीर वानखेडे नामक अधिकाऱ्याने केला. त्याच दरम्यान गुजरातच्या मुंद्रा पोर्टवर ३५०० किलोचे हेरॉईन सापडले. त्याची किंमत २५ हजार कोटी इतकी आहे. या बंदराचे मालक उद्योगपती अदानी आहेत. त्यामुळे प्रसिद्धी व कारवाईच्या बाबतीत ३५०० किलो हेरॉईनवर मुंबईच्या क्रुझवरील एक ग्रॅम चरस भारी पडले. हे इथे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे! मुंद्रा पोर्टवरील ३५०० किलो हेरॉईनचे प्रकरण कधी आले व संपले ते कळलेच नाही, पण १ ग्रॅम चरस प्रकरण सुरूच आहे व आर्यन खानसह काही मुले तुरुंगात आहेत.
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले समीर वानखेडे यांच्या आधीच्या कारवाया धाडसी होत्या हे सगळे ठीक, पण शेवटी कायद्याची चौकट पाळावीच लागेल. त्यात गफलत झाली की कारवाई वादग्रस्त ठरते. संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. तेव्हा आपल्या कारवाया वादग्रस्त का ठरत आहेत, याचा शोध ज्याने त्याने घ्यायला हवा. पुन्हा अशा कारवाईवर टीका करण्याचा अधिकार लोकशाहीने प्रत्येकाला दिला आहे. आता या आर्यन प्रकरणातला धक्कादायक खुलासा झाला आहे. आर्यन खान याच्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची मागणी मध्यस्थांमार्फत झाली. त्यातली मोठी म्हणजे ८ कोटी रुपये इतकी रक्कम अधिकारी समीर वानखेडे यांना मिळणार होती. त्यातली काही रक्कम इकडे तिकडे कशी फिरवण्यात आली हे या संपूर्ण प्रकरणातील एक पंच प्रभाकर याने समोर येऊन सांगितले. या प्रकरणातला एक साक्षीदार किरण गोसावी हा आधीच बेपत्ता झाला आहे. तो बेपत्ता झाला की त्यास बेपत्ता केले, याचा तपास कोणी करायचा? केंद्रीय तपास यंत्रणांचा बुरखाच नव्हे तर संपूर्ण चेहराच या प्रकरणी ओरबाडून निघाला आहे. प्रश्न शाहरुख खान किंवा त्यांच्या पुत्राचा नसून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चारित्र्य दर्शनाचा आहे. पैशासाठी व राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी, स्वतःच्या पार्श्वभागाचा कंडू शमविण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा असा वापर धिक्कारार्ह आहे.
राज्यांच्या स्वातंत्र्यावर, हक्कांवर हे आक्रमण आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा, एनसीबीचे अधिकारी राज्यात येऊन खोटी प्रकरणे करतात, लाचखोरी करतात व त्यांना जाब विचारणाऱ्यांना भारतीय जनता पक्षाचे लोक देशद्रोही, असहिष्णू ठरवतात. हा नादानपणा आहे. खोटी प्रकरणे करून काळा पैसा व प्रसिद्धी दोन्ही मिळवायचे असा हा जोडधंदा सुरू झाला आहे. आर्यन खान प्रकरणात २५ कोटींची तोडबाजी तर मग मुंद्रा पोर्टवरील ३५०० किलो हेरॉईन प्रकरणात कितीची तोडबाजी? हा सवाल लोकांच्या मनात आला असेल तर तुम्ही काय करणार? राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी हे प्रकरण सुरुवातीपासून लावून धरले आहे. लोकशाहीत तो त्यांचा अधिकार आहे, पण अशा वादग्रस्त प्रकरणावर टीका करताना संबंधित अधिकाऱ्याच्या व्यक्तिगत आयुष्याला मध्ये ओढू नये हेदेखील खरेच. कठोर टीका करायला काहीच हरकत नाही, पण ती कारवाईपुरतीच मर्यादित राहील हे पाहायला हवे.
