नाशिक महापालिकेतील १०० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्याचे विधिमंडळात पडसाद
महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मुंबई : नाशिक महापालिकेच्या ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर १०० कोटींचा टीडीआर घोटाळा विधिमंडळ अधिवेशनात गाजला आहे. याप्रकरणी विधान परिषदेतील आमदार विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर विधिमंडळ सचिवालय आणि नगरविकास विभागाने महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. देवळालीमधील शाळा आणि मैदानाची आरक्षित जागा टीडीआर देऊन विकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी उच्चस्तरीय समिती चौकशी गठीत केली होती.
नाशिक महापालिकेची निवडणूक येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे. या निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा महापालिकेतील बहुचर्चित अशा १०० कोटी रुपयांच्या टीडीआर प्रकरणाच्या घोटाळ्याचे भूत बाहेर निघाले आहे. त्याची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. विधिमंडळानेही चौकशी लावली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण येत्या निवडणूक गाजणार हे नक्की. यावरून आरोप-प्रत्यारोपाची राळ उठेल. याचा फायदा कोणाला होईल, हे समोर येईलच. मात्र, चौकशीनंतर पुन्हा चौकशी, असे किती दिवस चालणार, असा प्रश्नही यानिमित्ताने निर्माण होत आहे.
नाशिक महापालिकेत १५,६३० चौरस मीटर क्षेत्राचा टीडीआर महापालिकेने घेतला होता. त्यासाठी सिन्नर फाटा येथे असलेली जागा नाशिकरोडच्या बिटको चौकात असल्याचे दाखवली गेली. या जागेचा सरकारी भाव ६,९०० रुपये होता. मात्र, नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हाच दर २५,१०० प्रतिचौरस मीटर लावण्यात आला. त्यातून १०० कोटींचा ‘टीडीआर’ पदरात पाडून घेतला. या घोटाळ्याप्रकरणी अॅड. शिवाजी सहाणे, सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तर नगरविकास विभागाकडे तक्रार करून त्यांच्यामार्फत चौकशी लावली होती. विशेष म्हणजे महापालिकेने प्रशासन उपायुक्तांच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी केली. तसेच शिवसेनेच्या सुधाकर बडगुजर यांनी पुन्हा याबाबत तक्रार केल्यानंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही महापालिका आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. आता हा घोटाळा थेट राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात गाजला असून, याप्रकरणी महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.