राफेलचं भूत आता भाजपच्या मानगुटीवर?

नवी दिल्ली : राफेल (Rafale deal ) प्रकरणाचं भूत पुन्हा बाटलीतून बाहेर आलंय. फ्रान्समधल्या एका मीडिया वेबसाईटनं याबाबत सनसनाटी गौप्यस्फोट केला आहे. दसॉल्ट एव्हिएशन (Dassault Aviation) या कंपनीनं भारतात या व्यवहारासाठी जवळपास 8.5 कोटी रुपये गिफ्ट म्हणून देल्याचा दावा केला आहे. यावेळी राफेलचं भूत भाजपच्या मानगुटीवर बसणार का अशी राजकीय आहे.

राफेल…2019 च्या लोकसभा प्रचारात या मुद्दयावरुन बरंच राजकारण तापलं. पण नंतर हे प्रकरण विस्मृतीत गेलंय असं वाटत असतानाच हे भूत पुन्हा बाटलीतून बाहेर आले आहे. या विमानांच्या खरेदी करारात 1 मिलियन युरो, म्हणजे जवळपास 8.5 कोटी रुपये भारतातल्या मध्यस्थांना बक्षीस म्हणून द्यावे लागल्याचा गौप्यस्फोट एका फ्रान्सच्या मीडिया वेबसाईटनं केला आहे. मीडिया पार्ट असं या वेबसाईटचं नाव आहे. राफेल पेपर्स नावाची एक वृत्तमालिका प्रकाशित करत त्यांनी या व्यवहारातल्या सगळ्या घडामोडींवर प्रकाश टाकला आहे.

राफेल व्यवहारासाठी गिफ्ट की लाच?

2016 मध्ये 36 राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्सच्या दसॉल्ट एव्हिएशन आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला. या व्यवहारासाठी भारतातल्या दलालांना 8.5 कोटी रुपये गिफ्टच्या स्वरुपात दिल्याचा वृत्तात दावा फ्रान्समधल्या भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सीला या व्यवहाराची शंका आल्यानंतर त्यांनी कंपनीचं ऑडिट तपासलं, त्यात ही बाब समोर आली. सारवासारव करताना दसॉल्ट कंपनीनं म्हटलं की विमान कसं आहे दाखवण्यासाठी 50 प्रतिकृती तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हा खर्च झाला. पण प्रत्यक्षात अशा कुठल्या प्रतिकृती तयारच झाल्या नव्हत्या. मग हे 8.5 कोटी रुपये गेले कुठे ते गिफ्ट होते की लाच?

आता राफेलवर या नव्या गौप्यस्फोटानं वातावरण तापलं नसतं तरच नवल. काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांनी या सगळ्या प्रकरणाचे धागेदोरे पंतप्रधानांच्या घरापर्यंत पोहचल्याचा आरोप केला. जेपीसी चौकशीचीही मागणी केली आहे. 2019 च्या निवडणुकीत राफेल हा राहुल गांधींनी परवलीचा शब्द बनवला होता. याच मुद्द्यावरुन त्यांनी मोदींवर चौकीदार चोर है अशी टीका केली होती. पण राजकीयदृष्ट्या याचा लाभ काँग्रेसला मिळाला नाही.

राफेल आणि वाद हे समीकरण भारतीय राजकारणात जुनंच आहे. 2016 ला जेव्हा हा खरेदी करार झाला, तेव्हापासून तो सातत्यानं वादाच्या भोवऱ्यात आहे. मूळ करार काँग्रेसच्याच काळातला पण त्याची अंमलबजावणी भाजपच्या काळात झाली. पण कंत्राट एचएएलऐवजी अंबानींच्या कंपनीला का? विमानांची संख्या कमी का केली? आधीपेक्षा महाग दरात विमानं का घेतली? या सगळ्या मुद्दयावरुन काँग्रेस कायम टीका करत राहिली.

राफेलच्या या मुद्दयावरुन काँग्रेससोबतच आता शिवसेनेनंही तोफ डागली. देशात सध्या उठसूठ कुठल्याही गोष्टींची सीबीआय चौकशी लावली जाते. मग राफेलची का होत नाही असा सवाल शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी विचारला आहे.

देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात अधिक चौकशीस नकार दिला. पण प्रकरण कोर्टाच्या दारात न्यायला तेव्हाही काँग्रेसचा विरोध होता. संयुक्त संसदीय समिती अर्थात जेपीसीच्या समोरच हे सत्य बाहेर येईल असं काँग्रेस म्हणत राहिली. आता फ्रान्समधल्या या नव्या गौप्यस्फोटानंतर भारताच्या राजकारणातही पुन्हा राफेलचा गजर ऐकू येत राहणार का हे पाहावं लागेल.