कोरोनामुळे लागू कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि नागरिकीकरण झालेल्या राज्याला अधिक बसणार हे उघड होते. टाळेबंदीपाठोपाठ राज्यावर निसर्ग चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, शीतलहरी आदी संकटांनीही राज्यापुढचे आव्हान आणखी वाढविले. कोरोनाच्या संकटाबरोबरच राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर या आर्थिक वर्षात मोठा भार पडला असून, एक लाख 14 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तूट आली आहे, तरीही शेतकरी कर्जमाफी, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना नुकसान भरपाई, कोरोनावरील उपाययोजनांवरील खर्च, आमदार निधी यासाठी राज्य सरकारने खर्च करण्यास हात मागे घेतला नाही.
गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्याचा कारभार अक्षरशः कर्ज काढून चालले आहे. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला आहे. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पाची तयारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सुरू केली आहे. सुमारे एक लाख रुपयांनी महसुली करात घट आणि वाढता खर्च याचा मेळ घालण्याची कसरत पवार यांना करावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत पवार यांनी सादरीकरण केले. आर्थिक स्थितीबाबतची माहिती त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवली. कोरोना संकटात राज्याच्या अर्थसंकल्पाला गेल्या वर्षी कात्री लावावी लागली. आर्थिक तरतूद कोरोना संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी करावी लागली. कोरोना संकटाच्या उपाययोजनांवर सुमारे 12 हजार कोटी रुपये दर महिन्याला खर्च करावा लागत होता. तसेच 25 हजार कोटी रुपये शेतकर्यांच्या कर्जमाफी योजनेसाठी राज्य सरकारने दिले. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्यांना सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले, असे पवार यांनी सांगितले. प्रत्येक आमदाराला प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांचा आमदार निधीही या संकटात देण्यात आला. जिल्हा विकास नियोजनांचा निधीही देण्यात आला. अनेक अत्यावश्यक योजनांवर राज्य सरकारने खर्च केला. राज्याला या वर्षी एक लाख 14 हजार कोटींची आर्थिक तूट आली आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यात सर्व विभागांनी आर्थिक काटकसर करावी, असेही सूचित केले. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. उद्योगाची, व्यवसायाची चाके थांबली. महाराष्ट्राचे उत्पन्न एक लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले. करसंकलन कमी झाले. आता अनलॉकची प्रक्रिया हळूहळू सुरू झाली आहे. असे असले, तरी त्यातून सावरण्यासाठी आणखी काही महिने तरी जाऊ द्यावे लागतील. महाराष्ट्राचे उद्योग, बांधकामसह अन्य बरीच क्षेत्रे ही परराज्यातील कामगारांवर अवलंबून आहेत. परराज्यात स्थलांतरित झालेले कामगार अजूनही पूर्ण क्षमतेने परतलेले नाहीत. त्यामुळे ही क्षेत्र अजूनही पूर्ण क्षमतेने काम करीत नाहीत. महाराष्ट्रातील औद्योगिक व आर्थिकदृष्ट्या सर्वांत प्रगत असलेले जिल्हे मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे हेच जिल्हे सर्वाधिक कोरोनाबाधित होते. त्यामुळे या जिल्ह्यांच्या होणार्या नुकसानीचे परिणाम राज्यात सर्वदूर पसरणारे आहेत. म्हणूनच, हे जिल्हे पूर्ववत झाल्याशिवाय महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था धावणे सोडाच, चालायलाही लागणार नाही. मुंबई आणि महाराष्ट्र चालल्याशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था चालू शकत नाही. त्यामुळे मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे हे जिल्हे पूर्वपदावर आणणे हेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेपुढील प्रमुख आव्हान आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी लोकल पूर्ण क्षमतेने सामान्य प्रवाशांना अजूनही सुरू झालेली नाही.
महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्र अजून सावरलेले नाही. पर्यटनावर अनेक जिल्ह्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील मंदिरे, रेल्वे, लोकल सेवा अजूनही पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही. एसटीची चाके ग्रामीण भागात गेल्या अकरा महिन्यांपासून पोचलेलीच नाही. प्रवास जोपर्यंत व्यवस्थित सुरू होत नाही, तोपर्यंत विकासाचे चाकही गतीमान होऊ शकत नाही. टाळेबंदीच्या परिणामांतून बाहेर येणे हे आपल्यापुढे आज आव्हान आहेच; परंतु त्यापुढे जाऊन देशाचे आर्थिक नेतृत्व टिकवणे आणि त्यातून देशातील इतर राज्यांना, तेथील उद्योगांना चालना देणे, हीदेखील मोठी जबाबदारी महाराष्ट्रावर आहे. गेली अनेक दशके महाराष्ट्र ही जबाबदारी पेलत आला आहे. उद्योग क्षेत्रात आणि उद्योगपूरक भूमिका घेणार्या राज्यांत महाराष्ट्र मागे पडला आहे. त्याला पुढे नेण्याचे मोठे आव्हान आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण पाच टक्कयांवर आले असले, तरी तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमीळनाडू आदी राज्यांचे आव्हान पेलून त्यावर मात करीत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील उद्योगापासून होणारे करसंकलन लक्षणीय वाढणार नाही.
आजही देशाच्या अर्थकारणातील घडामोडींबाबत लोक महाराष्ट्राकडे, त्यातही विशेषतः मुंबईकडे डोळे लावून बसलेले असतात. अंबानी, महिंद्रा, बजाज आदी मंडळी काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे विशेष लक्ष दिले जाते. वस्तूनिर्माण आणि सेवा क्षेत्र यांतून महाराष्ट्राचा सुमारे 80 ते 85 टक्के जीडीपी येतो. राज्यातील नागरीकरण प्रचंड वेगाने वाढत आहे, येत्या काही वर्षांत राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण 50-50 टक्के होईल. वस्तूनिर्माण आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांचे एकमेकांवरील परस्परावलंबित्व प्रचंड आहे आणि या दोन्ही क्षेत्रांच्या या परस्पर समन्वयातूनच महाराष्ट्राची आज दिसत असलेली आर्थिक प्रगती झालेली आहे आणि पुढेही होईल; परंतु महाराष्ट्र हळूहळू सेवा क्षेत्रावर ‘डिपेंडंट’ बनला आहे. राज्याची जवळपास दोन तृतियांश अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्राने व्यापलेली आहे. यात अर्थातच वित्तीय व बँकिंग सेवा, पर्यटन, हॉटेल्स, वाहतूक-दळणवळण, मनोरंजन, बांधकाम व रिअल इस्टेट या व अशा अनेक क्षेत्रांचा समावेश होतो. कोरोना आणि त्यातून उद्भवलेल्या एकूण परिस्थितीत नेमके याच सेवा क्षेत्राला फटक्यातून सावरायला आणि पुन्हा झेप घ्यायला अधिक काळ लागू शकतो. यातील बहुतांश सर्व क्षेत्रांत मुळात मागणीच नाही आणि पुढेही पूर्वपदावर येण्यासाठी असलेली बिकट वाटचाल, हे एकंदरीत गणित आपण लक्षात घेतले, तर अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने आपल्या लक्षात येऊ लागतील. अर्थव्यवस्थेत आता सुधारणा होत आहे. पीएमआय, जीएसटी संकलनात वाढ होत आहे. उद्योगाची चाके फिरायला लागली आहेत. मागणीतही वाढ व्हायला लागली आहे. अर्थव्यवस्थेत असेच सकारात्मक वातावरण राहिले, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत दोन-तीन टक्के वाढ होईल, असा ताजा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचा वृद्धीदर देशाच्या वृद्धीदरापेक्षा नेहमीच काकणभर सरस राहिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा दर साडेचार ते पाच टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा होती; परंतु आता या सर्व परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेत अडीच ते तीन टक्क्यांहून अधिक वाढीची शक्यता नाही. त्यामुळे एकूणच भय आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होणे हा तात्कालिक परिणाम अर्थव्यवस्थेला जाणवेल. एकदा का असे भय आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले, की ना उपभोक्त्याला बाजारातून काही खरेदी करावेसे वाटते, ना गुंतवणूकदारांना काही गुंतवणूक करावीशी वाटते, ना व्यापार्यांना व्यापार करावासा वाटत. आपल्याकडे उद्योग क्षेत्रात बराचसा कामगारवर्ग असंघटित कामगारांचा असतो. तुलनेने संघटित कामगारांचे प्रमाण कमी आहे. असंघटित कामगारवर्गासाठी हा काळ खडतर आहे. येत्या सहा महिन्यांत किंवा वर्षभरात अर्थव्यवस्थेला किमान चालना मिळाली, तरच या सर्व समस्यांवर निराकरणासाठी पावले उचलता येतील. या अनिश्चिततेचे मळभ येत्या काळात अधिक तीव्र आणि गडद राहील. त्यामुळे येता काळ राज्याच्या राजकीय आणि आर्थिक नेतृत्वाची कसोटी पाहणारा असेल.
– भाग वरखडे
