मुंबई : राज्यातील कोविड स्थिती लक्षात घेवून ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत लॉकडाऊन १५ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुटे यांनी आज याबाबत आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार १५ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत संचारबंदीसह आता लागू असलेले सर्व निर्बंध कायम राहणार आहेत.
राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले आहे. ही भीषण स्थिती लक्षात घेऊन १३ एप्रिल रोजी एक आदेश जारी करत कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यानंतर गर्दी कमी होत नसल्याने २१ एप्रिल रोजी सुधारित आदेश काढत अत्यावश्यक सेवा वगळता बाकी बाबतीत निर्बंध अधिक कठोर करण्यात आले होते. त्यात लोकल रेल्वे सेवा, मट्रो आणि मोनो सेवा सामान्यांसाठी बंद करण्यात आली होती. त्याचवेळी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात आणि एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यावर बंधने आणताना पुन्हा ई-पास पद्धती सुरू करण्यात आली आहे. सध्या किराणा सामानाच्या दुकानांसाठीही सकाळी ७ ते ११ ही वेळ देण्यात आली आहे. विवाह समारंभ, अंत्यविधी याबाबतही नियम कठोर करण्यात आले आहेत. हे सर्व नियम आणि निर्बंध १ मे सकाळी सात वाजेपर्यंत लागू होते. त्यात आज एका आदेशाने वाढ करण्यात आली आहे. नव्या आदेशानुसार हे सर्व निर्बंध आता १५ मे पर्यंत कायम राहणार आहेत.
राज्य मत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत कोविड स्थितीचा आढावा घेण्यात आला होता. यावेळी लॉकडाऊनमुळे काही अंशी रुग्णवाढीला ब्रेक लागला असून आणखी किमान १५ दिवस निर्बंध वाढवावे, असे म्हणणे बहुतांश मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे मांडले होते. त्यानंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही लॉकडाऊन वाढवला जाणार आहे, असे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यानुसार आज लॉकडाऊन वाढवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे १५ दिवस कडक लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा, असे आजच मुंबई हायकोर्टानेही सरकारला सांगितले आहे.
लॉकडाउन वाढवण्यात आला असला, तरी त्यादरम्यान याआधीच १३ एप्रिल आणि २१ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आलेले निर्बंध लागू असतील, असं देखील राज्य सरकारकडून या आदेशांमध्ये जाहीर करण्यात आलं आहे.
नव्या नियमावलीमध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे
१. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेनेच कार्यरत राहतील. करोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यातून वगळण्यात आलं आहे.
२. अत्यावश्यक सेवेत नसलेले मात्र १३ एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या आदेशांमध्ये अपवाद म्हणून वगळण्यात आलेल्या कार्यालयांना १५ टक्के किंवा ५ कर्मचारी यापैकी जी संख्या जास्त असेल, त्या क्षमतेने कार्यरत राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
३. प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी असेल.
४. लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड तर हॉलवर करोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घालण्यात येईल.
५. बसेस सोडून सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक पर्यायांन फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासी वाहतूक करता येईल. त्यासाठी चालक आणि एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल. हे नियम आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत वाहनांना लागू नसून प्रवासी राहात असलेल्या शहरांनाच लागू असतील.
६. आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करता येईल. नियमभंग करणाऱ्यांवर १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल.
७. खासगी बसमध्ये एकूण आसनक्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी असेल. उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई असेल. खासगी बसेसला एका शहरात जास्तीत जास्त दोन थांबे घेता येतील. सर्व थांब्यांवर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवसांच्या क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल. हा शिक्का बस सेवा पुरवणाऱ्यानेच मारणं बंघनकारक आहे. खासगी बसेसमधून येणाऱ्या प्रवाशांची चाचणी करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडून किंवा बस सेवा पुरवणाऱ्याकडून घेतला जाईल.
८. कोणताही खासगी बस सेवा पुरवठादार या नियमांचा भंग करताना आढळला, तर त्याला १० हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल. वारंवार नियमांचा भंग केल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल.
९. ठराविक ठिकाणच्या कोरोना परिस्थितीनुसार तिथून येणाऱ्या प्रवाशांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का मारावा किंवा नाही, याबाबत स्थानिक आपत्ती निवारण व्यवस्थापन निर्णय घेऊ शकेल.
१०. राज्य, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी, आरोग्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी आणि वैद्यकीय उपचारांची गरज असणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्यासोबत एक अतिरिक्त व्यक्ती यांनी तिकीट आणि पास दिले जातील. यांनाच फक्त लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेलमधून प्रवास करता येईल. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी हे नियम लागू नसतील.
११. राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसला ५० टक्के आसन क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. उभं राहून प्रवास करण्यास मनाई असेल.
