गेल्या तीन महिन्यात घरगुती गॅस आणि पेट्रोलच्या भावात तीनवेळा वाढ झाली. रोजगार मिळणे कधीच बंद झाले. खेड्यात रोजगार हमी योजना आता कागदावर शिल्लक आहे. रेशन दुकानातून रॉकेल गायब झाल्यावर इतर माल गायब होण्याच्या यादीवर झपाट्याने चढवला जात असताना काही दिवसांपासून सामान्य माणूस शंभर कोटीच्या आकड्यांच्या नादी लावला गेला आहे.
देशातले ज्वलंत प्रश्न मोठे होऊ लागले आणि त्याची उत्तरे राजाजवळ नसली की जनतेला टाईमपास होईल असे विषय चर्चा करण्यासाठी, चघळण्यासाठी दिले पाहिजेत हा गोबेल्सचा आवडता फंडा होता.
हिटलरच्या काळात जर्मनीत राष्ट्रवादाचे तुफान आले होते. काल्पनिक अस्मिता तयार करून हिटलर लाखांच्या सभा घेत लोकांच्या अस्मितेला थेट हात घालत असे. त्याचा एकेक शब्द झेलायला लोकांच्या झुंडी तळहातावर प्राण घेऊन तयार होत्या. मात्र, तेव्हाही महागाई, अत्याचार, रोजगार हे प्रश्न आ वासून उभे होतेच. या प्रश्नांचा डोंगर झाला की त्याचा प्रचारमंत्री गोबेल्स जर्मनीतल्या चर्चावान लोकांसाठी एखादा विषय पेरत असे. त्या विषयावरील चर्चेत लोक गुंतले की प्रश्न गायब होत असत. राज्यावर, देशावर सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी गोबेल्सचे तंत्र एवढ्या वर्षात सर्वांनी आत्मसात करून ठेवले आहे. केंद्रात मोदीभक्त तर राज्यात पवार भक्तांची, ठाकरे भक्तांची मोठी फौज निर्माण झाली आहे. पोटाची चिंता असणारा सामान्य माणूस दुर्दैवाने यापैकी कुणाचा भक्त बनू शकला नाही तो नेहमीच ‘भाकर मिठ्ठू’ बनून राहिला आहे. भाकरीवर त्याचे जबराट प्रेम असताना काही वर्षात चटणी किंवा लोणच्याची जागा मात्र कुण्यातरी राजकीय विषयाने घेतली आहे. त्या विषयावर चर्चा करायला आणि जगणे आणखी काही दिवस पुढे ढकलायला अलीकडे असे विषय पुरेसे ठरू लागले आहेत. *गृहमंत्र्यांची शंभर कोटींची वसुली हा विषय पुढे येण्यापूर्वी लोकांना गॅस, पेट्रोल, भाजीपाला यांच्या वाढत्या भावाची चिंता वाटायला लागली असतानाच हे शंभर कोटींचे गणित त्यांच्या पुढ्यात टाकण्यात आले. एखाद्या वृत्तपत्राच्या रकाण्यात डोके खुपसून महाशब्दकोडे सोडवत राहावे तसे लोक या शंभर कोटींचे गणित गेल्या आठ दिवसांपासून सोडवत आहेत. हजारो कोटींची आकडेमोड करणार्‍या एखाद्या अकाउंटंटच्या खिश्यात सायंकाळी घरी जाताना एखादा रुपयाही सापडण्याची शक्यता नसते तेच गणित इथे आहे. कोटींची आकडेमोड केल्यावर राज्यातल्या 15 कोटी जनतेपैकी एकाच्याही हाती काहीच सापडणार नाही मात्र सगळे भिडलेत हिशेब करायला. गोबेल्स असा आजही आपल्यावर भारी पडतो. तो आजही सामान्यांचा मेंदू ताब्यात ठेवतो. आपल्या समाजात श्रीमंत, नोकरदार आणि उच्च मध्यमवर्गाला सभोवताल काय सुरू असते याचा विचार करायला वेळ नसतो. गरीब आणि मध्यमवर्ग जगातली कोणतीही समस्या, विषय अंगावर घ्यायला नेहमी तयार असतो. याच वर्गाची संख्या मतदार म्हणून कोणत्याही देशात सर्वाधिक असते. विषय चघळणे, वर्‍हाडी भाषेत त्याच्या ‘चिंध्या फाडणे’ ही या वर्गाची मानसिक गरज बनून टाकली आहे. खिश्यात पैसा अन् डब्यात ज्वारीचा दाणा नसला तरी चालेल, पण चर्चा करायला विषय लागणारा माणूस एवढ्या वर्षात पद्धतशीर राजकीय व्यवस्थांनी निर्माण करून ठेवला आहे. *दुर्दैवाने आपल्या देशातले सगळेच पक्ष श्रेष्ठकेंद्री बनले आहेत. लोकांच्या गरजा काय आहेत यापेक्षा पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे काय आदेश आहेत यावर आंदोलनांची रुपरेषा ठरवली जाते*. पेट्रोल, गॅसच्या दरवाढीवर आघाडी सरकार आंदोलन करते आणि आघाडी बरखास्तीसाठी भाजप आंदोलन करीत आहे. या साठमारीत जिल्हा बँकांच्या घोटाळ्यांचे काय झाले? सिंचनाचा पैसा कुठे गेला? तीन हजार पतसंस्था कुणी बुडवल्या? संजय राठोड प्रकरणाचे काय झाले? धनंजय मुंडे प्रकरण कुठे थांबले? मराठा, धनगर आरक्षण कुठे अडले? ओबीसींच्या हक्काचा निधी कुठाय? आदिवासींच्या बजेटला सुरुंग कुणी लावला? राज्यातल्या शिक्षण व्यवस्थेची अवस्था अशी का झाली? असे शेकडो प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. आळीपाळीने राज्याची तिजोरी सगळ्याच पक्षाचे लुटारू त्याला जबाबदार आहेत. हमाम मे म्हटल्यापेक्षा विधिमंडळाच्या लॉबीत सगळेच निर्वस्त्र आहेत. कोण कुणाची लंगोटी फाडणार हा प्रश्न आहे.
कोविडच्या जबड्यात गेलेल्या मध्यमवर्गाला लुटण्याची वैद्यकीय व्यवस्था कशी शिरजोर बनली आहे, *व्हेंटिलेटरअभावी तडफडून मरणाला मिठी मारणार्‍या या गलितगात्र गरीब, मध्यमवर्गाच्या वेदना मोजत बसण्यापेक्षा महिन्याला शंभर कोटी तर वर्षाला आणि पाच वर्षाला किती? हे मोजणारा वर्ग तयार करण्यात आजचे गोबेल्स उत्साही आहेत*. काय फरक पडतो दुर्योधन, दु:शासन कोण आहे, अर्जुन अन् धर्मराज कोण आहे. सामान्य जनता द्रोपदी आहे ठरलय ना ,मग मोजत राहा की महिन्याला शंभर कोटी…
