ओटीटी प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया वापरासाठी केंद्राच्या नव्या गाईडलाईन्स जारी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल माध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कोणतीही आक्षेपार्ह माहिती काढून टाकावी लागणार आहे. तसेच, डिजिटल माध्यमांना इलेक्ट्रॉनिक मीडियाप्रमाणेच स्वतःचे नियमन करावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामध्ये फेसबुक, ट्विटर आणि नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरासंदर्भात नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत.

भारतात सोशल मीडिया युजर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सोशल प्लॅटफॉर्मवरून अनेक चुकीच्या आणि आक्षेपार्ह गोष्टी दाखवल्या जातात. तसेच, हिंसा निर्माण करण्यासाठीही सोशल मीडियाचा वापर अनेकदा होताना दिसतो. सोशल मीडियाद्वारे व्यवसाय करणाऱ्यांचं भारतात स्वागत आहे. सोशल मीडियासाठी जारी केलेले मार्गदर्शक तत्त्वे ३ महिन्यांत लागू केले जाणार असल्याचेही रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यासह भारतात सोशल मीडियातील ५३ कोटी व्हॉट्सअप यूजर्स, २१ कोटी इंस्टाग्राम यूजर्स, १.७ कोटी ट्विटरचे यूजर्स असून या अॅप्लिकेशनचा वापर सर्वाधिक केला जातो.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मवर या विषयावर मार्गदर्शक सूचना देण्यास सांगितले होते. सूचनांच्या आधारे केंद्र सरकारने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने युजर्सचे व्हेरिफेकशन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आत्ता सरकार त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, परंतु ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मने ते स्वत: केले पाहिजे. सोशल प्लॅटफॉर्मवरून अनेक चुकीच्या गोष्टी दाखवल्या जातात. सोशल मीडियाचा वापर करताना त्याचा गैरवापर होऊ नये, त्यामुळे सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह गोष्टींना मंजुरी नाही. यासह सोशल मीडियावर अश्लील आणि आक्षेपार्ह कटेंट टाकण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे.

तसेच, सोशल मीडियासह ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील आशयाला वेसण घालणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामध्ये सोशल मीडियावरील माहितीची तीन स्तरीय तपासणी करण्यात येणार आहे. सोशल मीडियासह ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर महिलांविरोधातील आक्षेपार्ह पोस्ट २४ तासांच्या आत हटवावी लागणार आहे. तर सोशल मीडिया कंपन्यांना पहिल्यांदा चुकीची माहिती टाकणाऱ्याचं नाव सांगणं बंधनकारक असणार आहे. संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास कमीत कमी ५ वर्षांची शिक्षा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सोशल मीडियासाठी सरकारचं नवं धोरण
‘सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतात व्यवसाय करावा. त्यांचं स्वागत आहे. आम्ही त्यांचं कौतुक करतो. तुम्ही व्यवसाय करा आणि पैसे कमवा’, असं रवीशंकर प्रसाद म्हणाले. सरकार असहमतीचा स्वीकार करतं. तो प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र सोशल मीडियाचा गैरवापर व्हायला नको. सोशल मीडियावर मॉर्फ्ड फोटो शेअर केले जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येतात. संसदेत, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा विषय पोहोचला आहे. त्यामुळेच सोशल मीडियासाठी नवं धोरण आणत असल्याचं प्रसाद यांनी सांगितलं.

नव्या धोरणात काय?
– नव्या धोरणात सरकारनं दोन प्रकार केले आहेत. सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी
– सर्वांना तक्रार सोडवण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी लागेल. २४ तासांत तक्रार नोंदवून १४ दिवसांत तिचा निपटारा करावा लागेल.
– सोशल मीडिया वापरकर्ते, विशेषत: महिलांच्या सन्मानासोबत छेडछाड झाल्यास २४ तासांत कंटेट हटवावा लागेल.
– सिग्निफिकेंड सोशल मीडियाला तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. तो भारताचा नागरिक असावा.
– एकाची निवड नोडल कॉन्टॅक पर्सन म्हणून करावी. ही व्यक्ती २४ तास कायदेशीर यंत्रणांच्या संपर्कात असेल.
– दर महिन्याला येणाऱ्या तक्रारींचा अहवाल जारी करावा लागेल.
– सोशल मीडियावर एखादी गैरप्रकार घडल्यास, त्याची सुरुवात कोणी केली याची माहिती कंपनीला द्यावी लागेल.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी गाईडलाईन्स
– ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत:बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. नोंदणी अनिवार्य नाही.
– दोघांना तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी लागेल. चूक असेल तर स्वत:ला नियमन करावं लागेल.
– ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वत:साठी नियमक करणारी संस्था तयार करावी लागेल. त्या संस्थेचं प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा एखादी प्रसिद्ध व्यक्ती करेल.
– सेन्सॉर बोर्डप्रमाणेच ओटीटीवरही वयाप्रमाणे सर्टिफिकेटची व्यवस्था असावी. त्यांच्यासाठी टीव्ही, सिनेमासारखी आचारसंहिता असेल.
– डिजिटल मीडिया पोर्टल्सना अफवा आणि खोटी माहिती पसरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही.