कोरोना महामारी, सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणाने ढवळून निघालेले बॉलिवूड विश्व, आरोग्य व्यवस्थेची खिळखिळी अवस्था, साधू हत्याकांड, निसर्ग चक्रीवादळ, परतीच्या पावसाचा तडाखा, हजारो उद्योग बंद तर कोटयावधी बेरोजगार, लाखों मजूरांचे स्थलांतर, मराठा आरक्षणाचे राजकीय घूमजाव, आरक्षणासाठी रस्त्यावर आलेले अनेक समूह, महिला अत्याचारातील वाढ अशा अनेक अतर्क्य, अनपेक्षित घटनांनी 2020 हे वर्ष सर्वार्थांने हादरवून टाकणारे वर्ष ठरले.
वर्षातील 365 दिवसापैकी असा एकही दिवस गेला नाही की, ज्या दिवशी राज्याने नवे संकट अनुभवलेले नाही. नोव्हेंबर 2019 पासूनच चीनमध्ये कोरोना महामारीची चाहूल लागली होती, बातम्या येत राहिल्या पण भारतासह जगानेही तिकडे दुर्लक्ष केले. मार्चपर्यंत अवघे जग कोरोनाने व्यापले होते. भारतातही मार्चपासून सुरु करण्यात आलेले लॉकडाउन अद्यापही पूर्वपदावर आलेले नाही. कोरोना महामारीने राज्याची आर्थिक स्थिती कोलमडून गेली आहे. ती सावरण्यासाठी किमान तीन वर्षे जाणार असल्याचा तज्ञांचा अंदाज आहे.
कोरोना महामारीमध्ये देशभरात सर्वाधिक मृत्यू महाराष्टÑात झाले. राज्यभरात 50 हजारांहून अधिक नागरीक कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत. राज्यातील कोविह्ड सेंटरर्स आता टप्प्याटप्यात बंद करण्यात येत आहेत. याच कोव्हिड सेंटरमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचारही महाराष्टÑातच घडला आहे. राज्यात कोरोना काळात कोव्हिड सेंटरमध्येही महिला रुग्णांवर अत्याचाराच्या घटना सर्वाधिक घडल्या. कोरोना योद्धांना योग्य त्या आरोग्य सुविधा, संरक्षण, पीपीई किट , पगार आदी देण्यात न आल्याने राज्यातील विविध आरोग्य केंद्रावर आरोग्य कर्मचाºयांनी कामबंद आंदोलन केले. कोरोना काळात हॉस्पिटल, डॉ्कटर, पोलिस यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्याच्या प्रमाणातही मोठया संख्येत वाढ झाली होती. याची गंभीर दग्घ्ल घेत राज्य सरकारने असे हल्ले रोखण्यासाठी प्रतिबंधक कायदा आणि गुन्हेगाराला शिक्षा याची नव्याने तरतूद केली. तर कोव्हिड योद्धांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र नीधीची तरतूद करण्यात आली. यातून राज्यातील कोरोनामुळे मयत झालेल्या डॉ्कटर, नर्स, पोलिस, पत्रकार आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाºयांना आर्थिक सहाय्य करण्यात आले.
कोरोना काळात लाखोंच्या नोकºया गेल्या, उद्योग ध्ांदें ठप्प झाले. यावर मात करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मोठया दिमाखात ‘महाजॉब पोर्टल’चे उद्घाटन केले. मा1ा हे पोर्टल उद्घाटनाच्या दिवसांपासून महाविकास आघाडीतील अंतर्गत कुरबुर, श्रेयवादाचे कारण ठरले.
उद्योजक आणि नोकर यांच्यातील दुवा म्हणून सुरु करण्यात आलेल्या या पोर्टलचा नेमका कितीजणांना फायदा झाला आणि यातून कितींना नोकºया मिळाल्या हे मात्र अद्याप स्पष्ठ झालेले नाही.
या वर्षात सर्वाधिक गाजलेले प्रकरण म्हणजे सिनेकलाकार सुशात सिंदग राजपुत आणि त्याची माजी मॅनेजर दिशा सालियन यांची आत्महत्या. या दोन्ही प्रकरणातं बॉलिवूड आणि राजकारणातील बड्या लोकांची नावे आली, त्यामुळे हे प्रकरण देशभरात चर्चेचा विषय ठरले. सीबीआय, ईडी, एनसीबी, पोलिस आणि सर्वोच्च न्यायालया अशी देशांतील प्रमुख सुरक्षा यंत्रणा या प्रकरणांत एकत्र आली होती. मुंबई पोलिस विरुद्ध बिहार पोलिस असा वादही या प्रकरणामुळे अनुभवायला मिळाला. या प्रकरणांतूनच पुढे टिआयपी घेटाळा, कंगणा राणावतच्या कार्यालयाची मोडतोड आदी प्रकरण उद्भवली.
बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतने १४ जूनला मुंबईतील घरी आत्महत्या केली. ही हत्या की आत्महत्या याबाबत मोठी चर्चा रंगली. यावरून राजकारणही झाले. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. नंतर सीबीआयकडे या प्रकरणाचा तपास गेला. आत्महत्येनंतर अनेक बॉलिवूड अभिनेते, दिगदर्शक आणि संबंधीतांची चौकशी करण्यात आली. सुशांतची मैत्रिण रिया चक्रवतीर्ला पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
सुशांत सिंहच्या आत्महत्येनंतरच बॉलीवूडमधील अमली पदार्थांच्या तस्करीचे प्रकरण पुढे आले. या प्रकरणी अनेकांची चौकशी करण्यात आली आहे. दिपिका पादूकोन, भारती सिंह, श्रद्धा कपूरसह अनेक अभिनेत्यांची चौकशी करण्यात आली.
अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येचा तपास सीबीआयकडे द्यावा अशी मागणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली होती. त्या पार्श्वभूमिवर शरद पवार यांना प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी पार्थ पवार हे अपरिपक्व असून त्यांच्या मागणीला कवडीचीही किंमत देत नाही असे जाहिर पणे सांगितले होते. या वक्तव्यानंतर राज्यात एकच राजकीय खळबळ उडाली. पवार यांनी इतकं कठोर वक्तव्य करण्यामागे काय कारण आहे, याबाबत उलटसुलट चर्चा रंगली. त्यानंतर पवार कुटूंबाची एकत्र बैठक होवून हा वाद मागे पडला होता.
सुशांतसिंग प्रकरणातं मुंबई पोलिसांची बदनामी झाली याच कारणाने पुढे, कोणत्याही प्रकरणातील तपासाची सीबीआयची सर्वसामान्य समंती महाराष्ट्र सरकारने काढून घेतली. त्यामुळे आता कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आता सीबीआयला आधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्र सरकारची प्रतिमा मलीन झाली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
कंगणा राणावत आणि शिवसेनेमधील वाद टोकाला गेला आणि कंगणाला महाराष्टÑात येण्याविषयी रोखण्यासाठी धमकवण्यात आले. यानंतर कंगणाला थेट केंद्रसरकाची झेड प्लस सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. कंगणाचे कार्यालय मुंबई महापालिकेने बेकायेदशिरपणोन पाडल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने कायम करत पालिकेला कंगणा राणावतला भरपाई देण्याचे आदेशही देण्यात आले.
सुशांतसिंग राजपुत आणि दिशा सालियन आत्महत्येनंतर थेट मराठी आणि अमराठी असा वाद रंगला. यातूनच बॉलिवूड आणि प्रतिबॉलिवूड अशी विभागणी झाली. याच आरोप प्रत्यारोपाच्या कालावधीत उत्तर प्रदेशात एक नवे बॉलिवूड आकारले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली. कोरोना काळात अनेक अफवांना उत आला. कोरोना देवीचा कोप पासून ते मूल चोरणारे, कोरोना पसरवणारे सााधू अशा अफवाना गावागावात चांगलाच वाव मिळाला. अशा अफवामुळे पालघर मध्ये दोन साधूंना शंभरच्यावर जमावाने दगडाने, लाठया काठयाने ठेचून जीवे मारले.यात अल्पवयीनांचाही समावेश होता. मानवतेला काळीमा फासणाºया अशा अनेक विघातक घटना कोरोना काळात घडल्या.
मराठी चित्रपट सृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते जयराम कुलकर्णी, रवि पटवर्धन, अविनाश खर्शिकर, आशालता यांच्यासह हिंदीतील इमरान खान, कृषी कपूर यांचे निधन. याशिवाय काही मालिका कलाकारांनी कोरोना काळात काम नसल्याने आत्महत्या केल्याने मालिका विश्व हादरुन गेले होते.
पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट आॅफ इंडिया या कंपनीने भारतासाठी सर्वात आधी कोरोना लस संशोधित केली. मात्र तिला अद्याप लसीकरणाची परवानगी मिळालेली नाही.
मेट्रो कारशेडच्या आणि त्यासंबंधीत कामासाठी कांजूरमार्ग येथील जागा निश्चित केल्याची नोटीस महाराष्ट्र सरकारने जारी केले. मात्र, या जागेवर केंद्र सरकारनेही दावा सांगितल्याने ही जागा वादात सापडली असून अद्यापही हा वाद मिटलेला नसून न्यायालयात गेला आहे.
कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर राज्यातील धार्मिक स्थळे बंद होती. तेव्हा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहले होते. हिंदुत्व सोडून तुम्ही धर्मनिरपेक्ष झाला आहात का? असा सवाल राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्याना केला होता. यावरून बरेच राजकीय वादळ उठले.
९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाºया राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. यानंतर मराठा समाजाने पुन्हा एकदा आंदलोनाचे शस्त्र उपसले. मराठा आणि ओबीसी समाजात आरक्षणामुळे नव्याने वाद सुरु झाले.
महिलांवरील गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारांना कठोर शब्दात संदेश जाण्यासाठी कठोरातील कठोर शिक्षा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शक्ती कायद्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला आहे. यामध्ये बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगाराला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या हे विधेयक विधीमंडळ समितीकडे पाठविण्यात आले आहे.
राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारला २८ नोव्हेंबरला एक वर्ष पुर्ण झाले. हे सरकार काही दिवसात पडेल अशी सतत चर्चा सुरू असतानाच या सरकारने आपला एक वषार्चा कालावधी पुर्ण केला आहे. २८ नोव्हेंबर २०१९ ला उद्धव ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवर मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. त्यांच्या बरोबर शिवसेनेच्या २ काँग्रेस २ आणि राष्ट्रवादीच्या २ मंत्र्यांनीही शपथ घेतली होती.
१०५ जागा जिंकूनही भाजपाला विरोधीपक्षात बसावे लागले. त्यानंतर शह काटशहाचे राजकारण राज्यात पाहायला मिळाले. राज्यपाल आणि सरकारमध्ये खटके उडायला लागले. राज्यपालांनी मंदिरे सुरू करण्यावरून सरकारला फटकारले. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहून तुम्ही धर्मनिरपेक्ष झालात का? असा थेट प्रश्नही विचारला. राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यां बाबतही राज्यपालांनी अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेच्या नियुक्तीलाही राज्यपालांनी नियमावर बोट ठेवून आडकाठी केली होती.
महाविकास आघाडीतही सत्ता स्थापनेनंतर तूतू मैमै सुरू होती. संविधानानुसार काम झालं नाही तर सरकारमधून बाहेर पडू, असे वक्तव्य सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले होते. त्यानंतर सरकारमधील वाद पेटला होता. सरकार हे संविधानानुसारच चालते असे प्रत्युत्तर शिवसेनेने दिले होते. तर काँग्रेस मंत्र्यांना निधी दिली जात नसल्याची तक्रार काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. शिवाय पोलीसांच्या बदल्यांवरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्येही जुंपल्याचेही दिसून आले. वर्ष सरताना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून किमान समान कार्यक्रमानुसार सरकारचे काम चालावे, अशी सुचना व्यक्त करत काही बाबींवर आपली नाराजी व्यक्त केली होती.
महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मोठ्या निवडणुकीत भाजपाला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. वर्षाच्या अखेरीस झालेल्या विधानपरिषदेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने चार जागांवर दणदणीत विजय संपादीत केला. भाजपाचे गड समजल्या जाणाºया पुणे आणि नागपूर पदवीधर मतदार संघात जोरदार मुसंडी मारली. शिवाय पुणे शिक्षक मतदार संघही ताब्यात घेतला. भाजपाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागेल. अमरावतीची जागा मात्र अपक्ष उमेदवाराने जिंकली
या वर्षात पक्षांतराचाही धडाका होता. भाजपाचे जेष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी अखेर भाजपाला रामराम करत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तर माजी मंत्री आणि माजी खासदार जयसिंगराव गायकवाड यांनीही भाजपाची साथ सोडत राष्ट्रवादीचे घड्याळ आपल्या हातात बांधले. तर काँग्रेसचा हात सोडत अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. तर दुसरीकडे शिवसेना नेते आणि माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांनी भाजपाचे कमळ हाती घेतले. तर विलासकाका उंडाळकरांचे पुत्र उदयसिंह उंडाळकर यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि चव्हाण उंडाळकर वाद मिटला.
हवामान बदल निदेर्शांक, ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स, व्यवसाय सुलभता यात भारताने चांगली कामगिरी केली असून यात भारताच्या क्रमवारीत वाढ झाली आहे. मात्र, हंगर इंडेक्स, लिंगभेद इत्यादी अहवालात भारताची कामगिरी दुसºया बाजूने प्रत्यक्षात चिंताजनक आहे.
२०२० च्या आंतरराष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय निदेर्शांकानुसार, ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स २०२० मध्ये भारताने चार स्थानांची झेप घेतली असून तो 48 व्या स्थानावर आला आहे. आता भारत अव्वल 50 नाविन्यपूर्ण देशांमध्ये आहे. जागतिक बौद्धिक मालमत्ता संघटना दरवर्षी ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स क्रमवारी जाहीर करते. जीआयआय 2020 मध्ये विशिष्ट 131 अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा आता 48 वा क्रमांक आहे. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2020 मध्ये भारताचा प्रथम 50 देशांमध्ये समावेश आहे. नवीनतम हवामान बदल कामगिरी निदेर्शांकात २०२१ ने हवामान बदल कमी करण्यासाठी भरीव उपाययोजना स्वीकारल्यामुळे भारताला अव्वल दहा देशांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
‘डूइंग बिझिनेस’ २०२० च्या अहवालानुसार, व्यवसाय क्रमवारीत सुलभतेने भारताने 14 स्थानांची झेप घेत 63 व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. पाच वर्षात (2014-2019) मध्ये भारताने 79 स्थानांची श्रेणी सुधारली आहे. हा अहवाल जागतिक बँकेने दरवर्षी प्रसिद्ध केला आहे. शिक्षण आणि राजकीय स्थिरता यावर चालू खात्यातील ताळेबंद, दीर्घ मुदतीतील रोजगारवृद्धी, विदेशी चलन साठा, उच्च तंत्रज्ञान निर्यात, एकंदरीत उत्पादकता, सार्वजनिक खर्च यासारख्या क्षेत्रात देशाने सुधारणा नोंदविली आहे.
युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामने प्रसिद्ध केलेल्या 2020च्या मानव विकास अहवालानुसार 2019मध्ये 189देशांपैकी भारत 131व्या स्थानावर आहे. 2019मध्ये भारताचा क्रमांक 129 होता. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 मध्ये भारताचा क्रमांक 107 पैकी 94 आहे. मागील वर्षी 117 देशांपैकी भारताची क्रमवारी 102 होती. शेजारील बांगलादेश, म्यानमार आणि पाकिस्तानसुद्धा ह्यगंभीरह्ण प्रकारात आहेत. मात्र, या वर्षाच्या भूक निदेर्शांकात भारतापेक्षा ते उच्च स्थानावर आहेत. बांगलादेश 75 व्या स्थानावर, म्यानमार व पाकिस्तान 78 व्या आणि 88 व्या स्थानावर आहेत.
डब्ल्यूईएफच्या ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स 2020 मध्ये भारताचा क्रमांक 112 वा आहे. 153 देशांपैकी 112व्या क्रमांकावर भारत आहे. 2018पासून चार क्रमाकांने भारताची घसरण झाली आहे. निदेर्शांकातील आर्थिक सहभाग, संधी आणि आरोग्य आणि जगण्याची उप-निदेर्शांकावरील सर्वात वाईट कामगिरी करणाºया पाच देशांमध्ये भारत होता. ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स ही देशातील लैंगिक समानता मोजण्यासाठी तयार केलेली एक सूची आहे. 2006 मध्ये सर्वप्रथम ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट प्रकाशित झाला होता. २०२० चा अहवाल (2019 मध्ये प्रकाशित) 153 देशांवर आधारित आहे.
या वर्षात अनेक ऐतिहासिक न्यायालयीन निकालही अनुभवायला मिळाले. 7 वर्षांपेक्षा जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावणारे परंतु कमीतकमी शिक्षा न देणारे गुन्हे हे ‘भयंकर गुन्हे’ नसून ‘गंभीर गुन्हे’ आहेत.असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. काश्मिर लॉकडाउन आणि इंटरनेट शटडाउन प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, इंटरनेट शटडाऊनचे आदेश केवळ “सार्वजनिक आणीबाणी” किंवा “सार्वजनिक सुरक्षेच्या हितासाठी” दिले जाऊ शकतात. राजकारणात प्रभावी ठरु शकणारा एक महत्वूपर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, ज्यानुसार, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पूर्वप्रकाशित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे राजकीय पक्षांना निर्देश दिले आहेत. महिलांसाठी यंदा नौदल आणि सैन्यात महिलांना कायमस्वरुपी आयोगाची अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला.
देशभरातील सर्व पोलिस ठाण्यात सीसीटिव्ही बसवण्याचा आदेश देण्यात आला. कोरोना टाळेबंदीच्या कालावधीत देशभरातील न्यायालये व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे सुरु ठेवण्यात आली. न्यायालयाचे कामकाज डिजीटल आणि गतीशिल व्हावे यासाठी देशभरातील वकीलांना आॅनलाईन प्रशिक्षणही देण्यात आले. देशातील पहिले डिजीटल न्यायालय म्हणून नाशिक न्यायालयाची निवड करण्यात आली. हिंदू उत्तराधिकार (दुरुस्ती) अधिनियम २००5 लागू झाल्यावर वडील जिवंत नसले तरी मुलींना वडीलांच्या संपत्तीत समान हक्क आहेत.कर्नाटक उच्चन्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, वडीलांच्या माघारी विवाहीत मुलीलाही वडीलांच्या नोकरीचा क्लेम मिळू शकेल.
सपूर्ण 2020 या वर्षावर कोरोना महामारीचे सावट राहिले. यामुळे शैक्षणिक विश्वही ढवळून निघाले. अनेक घ्घ्टना इतिहासात पहिल्यांदाच घडल्या, गावोगावचे मंदिर, मशिद चर्चना टाळे लागले. बार ख्घ्ुले झाले अन शाळा बदंच राहिल्या. आॅनलाईन शिक्षणाचा नवा मार्ग मिळाला, मात्र राज्यात तो सर्वदूर पोहोचू शकला नाही. आॅनलाईन आफॅलाईनच्या गर्तेत शिक्षणाचा खोळंबाच अधिक झाला. कृतिशील शिक्षकांनी आपले काम अव्याहतपणे सुरुच ठेवले, तर आॅनलाईन ही शिक्षणाची नवी संधी मानून विद्यार्थ्यांनीही अनेक पर्याय निवडले.
सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून काम करणारे रणजितसिंह डिसले यांना ग्लोबल टिचर प्राईज हा सुमारे सात कोटींचा पुरस्कार मिळाला. शिक्षण क्षेत्रातील भरीव कामगिरीमुळे त्यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी आदीवासी भागातील मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यासोबतच शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी यशस्वी प्रयोग राबवले. बारकोडवर आधारित पुस्तक त्यांनी तयार केले. डिसले गुरुजींप्रमाणेच अनेक शिक्षक या काळात आपल्या कल्पनाशक्तीने शिक्षणाची ज्ञानगंगा मुलांपर्यंत पोहोचवत राहिले.
कोरोना काळात माणूसकीचा, पर्यावरण वाचवण्याचा, जितके आहे त्यात समाधान मानण्याचा आणि निसर्गाला न ओरबाडण्याचा धडा कोरोना महामारीने 2020 या ऐतिहासिक वर्षात दिला आहे.
